
काठमाडौं, २४ मंसिर । मुलुकको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवालाई निरन्तरता दिए पनि १४औं महाधिवेशनले कांग्रेस पदाधिकारीमा युवालाई पुर्यायो । १३औं महाधिवेशनसम्म पदाधिकारीमा ६० वर्ष नाघेका नेताको बोलबाला थियो । तर १४औं महाधिवेशनबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुरबाहेक ६० वर्षमुनिका नेता पनि पदाधिकारीमा पुगेका छन् । महामन्त्रीमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मात्र होइन, मुलुकले नै आशा र भरोसा गरेका गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पुगेका छन् । थापा र शर्माको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले पार्टीभित्र पछिल्लो पुस्ताको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा धेरैको थियो, छ ।
कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले १४ महाधिवेशनपछि संगठन र पार्टी सञ्चालनको तौरतरिकामा परिवर्तन आउने र पार्टीले विगतका गल्ती दोहोर्याउने छैन भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । पार्टी विधि र विधानअनुसार नचलेको भन्दै नेतृत्वलाई खबरदारी गर्ने पुस्ता नै कांग्रेस सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुगेकाले विधि र विधान पालना हुने धेरैको अपेक्षा थियो । महाधिवेशन भएको एक वर्षमा कांग्रेसको आकार, प्रकार र अवस्था फेरिएको छ तर उसको संगठन सञ्चालन गर्ने तौरतरिका पुरानै ढर्रामा छ ।
१४औं महाधिवेशनअघि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता थप गरेर ४ लाखबाट साढे आठ लाख पुर्याएको थियो । पार्टी संगठन व्यापक विस्तार भएको र कांग्रेसप्रति जनताको आकर्षण बढेको प्रचार गरियो । तर महाधिवेशन भएको एक वर्षभित्र भएका तीन तहका निर्वाचनले कांग्रेस संगठन विस्तार होइन, थप कमजोर भएको पुष्टि गरेको छ । गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचन र मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपरिणामले पार्टी कमजोर भएको देखाएको छ । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २०७४ सालमा भन्दा अहिले कम मत पायो । अहिले समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार २ सय २५ मत मात्र पाएको छ । अघिल्लोपटक यो मत ३१ लाख हाराहारीमा थियो । यसपटक नेताहरूले पार्टीको पक्षमा थप १५ लाख मत बढाउने बताउँदै आएका थिए ।
पार्टी पदाधिकारीमा युवा पुस्ताको उपस्थितिसँगै कांग्रेसमा नयाँ मतदाता र वयस्कहरूको आकर्षण बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सम्पन्न निर्वाचनमा वयस्क मतदाताको रोजाइमा कांग्रेस परेको देखिएन । बरु पुराना मतदाता पनि भड्केको देखिएको छ । जनमत खुम्चिए पनि सत्ता र शक्तिका लागि कांग्रेसको अवस्था भने फेरिएको छ ।
२०७४ सालको स्थानीय चुनावमा दोस्रो दल बनेको कांग्रेसले गत वैशाखमा सम्पन्न सोही तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी ३ सय २९ पालिकाको नेतृत्व पाएको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि विगतको भन्दा अवस्था फेरिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि संघीय संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्न पनि संख्या नपुग्ने अवस्थामा रहेको कांग्रेस अहिले बहुमत नपाए पनि ठूलो दल बन्न पुगेको छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको उसले समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाएको छ । २०७४ सालमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको थियो । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार ३ सय ८९ मतसहित ४० सिट पाएको थियो । अहिले कांग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गरी चुनावमा गएको थियो । गठबन्धन गरेर चुनावमा गएकाले प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसको संख्या र अवस्था फेरिएको छ । अहिलेको गठबन्धन कायम हुँदा कम्तीमा चार प्रदेशमा सरकार बनाउने अवस्थामा कांग्रेस छ भने बाँकीमा पनि निर्णायक शक्तिका रूपमा उपस्थित भएको छ ।
१४औं महाधिवेशनपछिको एक वर्षमा राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, कांग्रेसभित्रको राजनीतिक अवस्था पनि फेरिएको छ । १४औं महाधिवेशनसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाको सहयोगीका रूपमा विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्कासहित नेता (पदाधिकारी) थिए । तर अहिले पदाधिकारीमा खड्काबाहेक सबै नयाँ आएका छन् । पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी बेन्चको नेतृत्व पनि बदलिएको छ । शेखर कोइराला त्यसको नेता बन्न पुगेका छन् । १३औं महाधिवेशनपछि नेता रामचन्द्र पौडेल अहिले शेखरको जस्तै भूमिकामा थिए । पौडेललाई तत्कालीन महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसहितले साथ दिन्थे । अहिले पौडेल, शशांक, सिंहसहितका नेताको भूमिका फेरिएको छ ।
नेताहरूको अवस्था र भूमिका परिवर्तन हुँदा कांग्रेसभित्रको गुट, उपगुटको आकार पनि बदलिएको छ । एक वर्षको अवधिमा कुनै गुटको आकार बढेको छ भने कुनैको घटेको छ । त्यसमै नेताहरू खुसी र चिन्तित देखिए पनि समग्रमा कांग्रेसप्रतिको आस्था, विश्वास, भरोसा र आकर्षण घटेको छ । पार्टीलाई विधि र विधानअनुसार सञ्चालन गर्नेतर्फ सभापति देउवासहित पदाधिकारी र सदस्यको चासो देखिएको छैन । महाधिवेशन भएको एक वर्षसम्म केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन । पार्टीको कोषाध्यक्षको टुंगो लागेको छैन । बल्लबल्ल गठन भएको कार्यसम्पादन समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन । विधानअनुसारका समिति र विभाग पूर्णता नपाउँदा क्रियाशील हुन सकेका छैनन् । टिकट वितरण मात्र होइन, मन्त्रीको नामसमेत टुंगो लगाउने अधिकार रहेको संसदीय समितिको अवस्था निर्वाचन सकिँदा पनि उस्तै छ ।
पार्टी नेता तथा कार्यकर्तालाई आलोचनात्मक चेत र संगठन निर्माणसहित रचनात्मक काममा लगाउनुको साटो आआफ्ना गुट र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टी र नेताविरुद्ध आक्रोश बढाउने काम नेतृत्व तहबाटै हुँदै आएको छ । पार्टीका सबै भ्रातृ संगठन निकम्मा बनेका छन् । भ्रातृ संगठनहरूको आवधिक महाधिवेशन गराउन पार्टी सभापतिको मात्र होइन, अन्य पदाधिकारी र सदस्यले पनि चासो देखाएका छैनन् । भ्रातृ संगठनको नेतृत्व सुम्पनुपर्ने पछिल्लो पुस्तालाई पार्टीका नेताले आआफ्ना स्वार्थमा प्रयोग गर्ने परिपाटी कम भएको छैन ।
स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि कांग्रेसले संगठन सुधार्न अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर पार्टीभित्रको गुटगत विवादले कुनै पनि तहका संगठनले पूर्णता पाउन नसक्दा निर्वाचनअघि सञ्चालन गरिएका अभियान औपचारिकतामै सीमित भए । सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध अन्तर्घात गरेको, घण्टी, हलो, करुवाजस्ता चिह्नमा भोट हालेको र मागेको आरोपसहित जिम्मेवार नेताविरुद्ध केन्द्रीय कार्यालयमा उजुरी परेका छन् । विना नीति तथा कार्यक्रम एक वर्षअघि मंसिरमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै कांग्रेस १४औं महाधिवेशन सकिएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वले नीति महाधिवेशन गर्ने बताउँदै आए पनि कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।













प्रतिक्रिया