
काठमाडौं, २१ मंसिर । महाअभियोगपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको छ ।
संसद सचिवालयले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र थमाएलगत्तै जबरा आजै सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् ।
सचिवालयले जबरालाई दिएको मत्रमा महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेस, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चात्को प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
















प्रतिक्रिया