रोकिएन भारतीय हैकम, विरोध र प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना

दार्चुला, २१ मंसिर । भारतले महाकाली नदीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर जिल्ला सदरमुकाम खलंगा बजार डुबान ,कटान र बगाउने गरी सीमा क्षेत्रमा निरन्तर अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहे पनि नेपाल सरकारले त्यसको सशक्त विरोध र प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । महाकाली नदीमाथिको पुलले वारि दार्चुला र पारि भारतको धार्चुला जोड्छ । यहाँका नागरिक व्यापारिक र सामाजिक सम्बन्धका कारण एकअर्कोमा निर्भर छन् ।

भारतले पछिल्ला दिनमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । नदीको धार परिवर्तन हुनेगरी निर्माण भइरहेको तटबन्धले सदरमुकाम खलंगा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । भारतसामु नेपाली प्रशासन निरीह भएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

एक वर्षमा तीनपटक ढुंगा हानाहान

भारतले महाकाली नदीको धार परिवर्तन हुनेगरी निर्माण गरिरहेको तटबन्धको विरोध गरिरहेका नेपाली नागरिकमाथि आइतबार अपराह्न करिब ४ बजेतिर दार्चुला पारी भारतको धार्चुलाबाट ढुंगा प्रहार गरिएको थियो ।

भारतीयको ढुंगा प्रहारबाट बांगाबगरस्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालयनजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भए । बच्चाहरू विद्यालयनजिक खेलिरहेका थिए । पारिबाट प्रहार भएको ढुंगाले चारै जनालाई चोट लाग्यो । तीमध्येका १३ वर्षीय प्रेमसिंह कुँवर पनि एक हुन् । उनको निधारमा चोट लागेको छ । ढुंगा हानाहानपछि आक्रोशित भएका सदरमुकाम खलंगाका स्थानीयले दार्चुलाको नेपाल–भारत जोडने महाकाली नदीमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय पुल नाकामा तालाबन्दी गरेर आवतजावत बन्द गर्नुका साथै भारतीय पक्षको विरोधमा आन्दोलन गरेका थिए ।

ढुंगा हानाहानपछि बन्द गरिएको अन्र्तराष्ट्रिय पुल नाका प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरी केही घण्टामै खुलाएको थियो । नाका खुलाएपछि वारि र पारि दुवै देशतर्फ फसेका सयौं यात्रु आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका थिए ।

एमालेका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष तथा बैतडीका संघीय सांसद दामोदर भण्डारीले दार्चुलामा भइरहेको भारतीय ज्यादतीको विरोध गरेका छन् । ‘भारतीय पक्षबाट सीमानामा एकतर्फी गर्ने कुनै पनि निर्णय एमालेलाई मञ्जुर छैन, नेपाली जनतालाई स्वीकार छैन,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘म तत्काल सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दछु । त्यो क्षेत्रको माननीय दिलेन्द्र बडुज्यूले पनि यस’ मुख खोल्नुपर्‍यो ।’ त्यस क्षेत्रमा सांसद तथा सरकारका मन्त्री बडुले भने यस विषयमा हालसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

आइतबारको घटनापछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायसहितको टोलीले भारततर्फ गएर उताको प्रशासनसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा भारतको रिङनेतालपारि थुप्रिएको ढुंगामाटो एवं ग्याबिन जाली हटाउने, नदीलाई बीचमा पार्ने मौखिक सहमति र अब भारतले माथिल्लो भागमा संरचना बनाउँदा परामर्श गर्ने समझदारी भएको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।

केही समययता सीमा क्षेत्रमा तटबन्धको विषयलाई लिएर द्वन्द्व सिर्जना भइरहेको छ । त्यो समुदायस्तरमा समेत फैलिने चिन्ता अधिकारीहरूले गरेका छन् । कालापानीको मुद्दाले पनि बल पाइरहेको अवस्थामा पछिल्लो तनावले उनीहरू झस्किएका छन् ।

२०७८ फागुन २४ मा कम्पनीले नदीभित्रै एक्स्काभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो । त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुंगा हानाहान भएको थियो । त्यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । एक वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फी ढुंगा हानाहान भएको हो ।

महाकाली नदीको बहाव साँघुरो पार्दै नदीका चार भँगालोलाई भारतले एकत्रित पारेको छ । भारतीय पक्षले बलपूर्वक नेपालतर्फ नदीको धार सोझ्याएको भन्दै स्थानीयले विरोध गर्दै आएका हुन् । तटबन्ध निर्माणको काम भारतको अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ८० करोड भारुमा ठेक्का पाएको हो । बनाउन लागेको संरचना झोलुंगे पुलको एक तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ ।

भारतले पछिल्ला दिनमा नदीको धार परिवर्तन हुनेगरी निर्माण गरिरहेको तटबन्धले सदरमुकाम खलंगा जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भारतसामु नेपाली प्रशासन निरीह भएको आरोप उनीहरूले लगाउँदै आएका छन् ।

सीमामा बारम्बार तनाव हुँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको स्थानीयको आरोप छ । सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको निरन्तरको दादागिरी रोकिनुपर्ने र दुवै देशको सहमतिमा महाकाली नदीमा तटबन्ध निमार्ण हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । भारतले यसरी निर्माण गरेको तटबन्धका कारण जिल्लामा जुनसुकैबेला सोच्दै नसोचेको घटना घट्न सक्ने खतरा रहेको स्थानीयले बताएका छन् । भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत रहेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनैपरे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने भए पनि भारतले महाकाली नदी क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भारतले पछिल्ला दिनमा तटबन्ध निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ ।

यसरी सीमा क्षेत्रमा नेपालसँग सल्लाह नै नगरी एकतर्फी तटबन्ध गर्न नहुने भन्दै नेपाली पक्षबाट विरोध हुँदै आएको भए पनि भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को आडमा काम गर्दै आएको छ । भारतीय पक्षले धौलीगंगाको बाँध खोले दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम जुनसुकैबेला कटान र डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गत बर्सातमा महाकाली र लास्कु खोलामा आएको बाढीले बांगाबगर क्षेत्रमा निर्माण गरेको तटबन्ध डुबाएकाले भारतीय पक्षले निर्माण गर्ने तटबन्धका कारण दार्चुला खलंगा फेरि सखाप हुने देखिएको छ ।

भारतले यसरी महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्न अनधिकृत पक्की तटबन्ध बनाइरहँदा नेपाल सरकार भने मौन स्थानीयको आरोप छ । यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नै दिएको छैन । सीमावर्ती छाङरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म दुई वर्षमा मात्र भारतीय ज्यादतीका कारण दर्जन घटना घटिसकेका छन् । २०७८ साउन १५ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि व्यास–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भएका थिए ।

२०७८ जेठ २५ मा भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराइएको विस्फोटले नेपालतर्फ व्याँस गाउँपालिका–२ को दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोरेटो बाटो तहसनहस भयोे । यसैगरी २०७९ कात्तिक ११ गते महाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालक पवन महराको ज्यान गएको थियो ।

दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमण गरेको भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा पटकपटक ज्यादती गरिरहेको छ ।

एमालेको विरोध , काम तत्काल रोक्न माग

नेकपा एमालेले महाकाली नदीमा भारतले एकलौटी रूपमा अगाडि बढाएको कामलाई रोक्न सरकारसँग माग गर्दै सो कार्यको तीव्र विरोध गरेको छ । महाकाली नदीको धार नै परिवर्तन हुनेगरी भारतीय पक्षले लगाएको पर्खालको विषयमा सरकारले प्रतिरोध गर्न नसकेको भन्दै एमालेले प्रश्न उठाएको हो ।

एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले महाकाली नदी नेपाल र भारतको सीमा भएकाले भारतले नेपालाई असर पर्नेगरी एकपक्षीय रूपमा संरचना बनाउन नमिल्ने बताए । ‘महाकाली नदी सीमा नदी हो । सिमानामा बनाउने संरचनाले अर्कातिर असर गर्छ भने एकपक्षीय रूपमा बनाउन मिल्दैन,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नदीको धार नै परिवर्तन हुनेगरी महाकालीमा जे भइरहेको छ यो तत्काल रोकी यस मामलामा द्विपक्षीय वार्ता गरी सहमति खोजियोस् । यो मामला संघीय सरकारको भएकाले केन्द्रबाट नै पहल हुनुपर्छ,’ विदेश विभाग प्रमुख भट्टराईले भने । उनले नदीको धार नै परिवर्तन हुनेगरी महाकालीमा भइरहेको कामलाई रोकेर द्विपक्षीय वार्ताबाट सहमति खोज्न उनले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।