भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाको पुनःनिर्माण खर्च सात खर्ब

काठमाडौं, २९ वैशाख । भूकम्पबाट भत्किएका घर तथा पूर्वाधारको पुनःनिर्माणका लागि न्यूनतम रुपमा रु सात खर्ब भन्दा बढी लाग्ने भएको छ । तर यो प्रारम्भिक तथ्याङ्क भएकाले अहिल्यै यसै भन्न नसकिने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रारम्भिक रुपमा गरेको अध्ययनका क्रममा यही वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत खर्च हुने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा पनि भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भएको संरचना निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत लाग्ने भएकाले नेपालको हकमा पनि सोही प्रणाली लागू हुने आयोगको भनाइ छ ।

निजी तथा सरकारी क्षतिको अनुमान गर्न पनि गाह्रो भएकाले तत्कालै यति नै क्षति भयो भन्न सकिने अवस्था नभएको भन्दै आयोगले आगामी शुक्रबारसम्म पुनःनिर्माण तथा अस्थायी बसोबास निर्माणका लागि ठोस खाका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । निजी घर तथा आश्रयस्थलको क्षतिको अनुमान गर्न सकिने भए पनि ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहरको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न लामो समय लाग्ने भन्दै आयोगले मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर पनि कम हुने देखिएको जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा आर्थिक वृद्धि दर पाँच प्रतिशत हुने बताएको थियो ।

भूकम्पबाट क्षति भएको जनधन तथा भौतिक संरचनाको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेलको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लबले आज यहाँ आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उहाँले भन्नुभयो–दातृ निकायलाई पनि सरकारको प्राथमिकताका आधारमा नै परिचालन गरिने भएकाले समस्या आउँदैन ।

सरकारले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायत दातृ निकायलाई पनि सरकारको प्राथमिकतामा काम गर्न आग्रह गरेको र उनीहरु सहमत भएकाले पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । भूकम्पका कारण प्रभावित जिल्लाका पाँच लाख भवन भत्केका कारण मनसुन अगावै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरिएको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ । उपाध्यक्ष पोखरेलले भन्नुभयो ‘‘मनसुन अगावै प्रतिपरिवार दुई बन्डल जस्ता उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ, हिमाली जिल्लामा सोको व्यवस्था गर्न नसकिए बलियो र वर्षा धान्ने पालको व्यवस्था गर्नु पर्छ, त्यसको आवश्यक तयारी गरिएको छ ।’’

आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा खटाइएको प्राविधिकसहितको टोलीले क्षतिको वस्तुगत अवस्था र एकीकृत बस्ती बसाउन मिल्ने स्थानको समेत खोजी गर्ने जानकारी दिँदै पोखरेलले नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो भने प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्न नसकिने र वर्षाको समयमा थप क्षति हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक उत्थानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारिने र त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायबीच समन्वयको जरुरी रहेको उपाध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।