फोहोर व्यवस्थापनका नाममा मासिक १५ करोड असुली

काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीसँग मौखिक सहमति गरेका भरमा निजी क्षेत्रले उपत्यकावासीबाट फोहोर संकलनका नाममा रकम असुलिरहेको पाइएको छ । फोहोर व्यवस्थापनका नाममा उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाका करिब २ लाख घरपरिवारबाट मासिक १२ देखि १५ करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ। तर त्यो रुपैयाँ उठाउने प्रक्रिया र व्यवस्थापनका विषयमा न त कुनै कानुनी प्रक्रिया छ न त कुनै हिसाबकिताब ।

कुन परिवारले कति शुल्क बुझाउने ? शुल्क नबुझाए के हुने ? घरपरिवारले बुझाएको शुल्क कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यी र यस्ता विषयमा कानुन र विधि नहुँदा  काठमाडौं महानगरपालिका, अन्य नगरपालिका, निजी क्षेत्र तथा उपत्यकावासीसमेत अन्योलमा छन् । काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका १८ र बनेपा एक गरी १९ वटा नगरपालिकाबाट ६० वटा निजी क्षेत्रले मासिक रूपमा सामान्यता प्रतिघरपरिवार ३०० देखि ४०० रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । निजी क्षेत्रले एउटा घरबाट सामान्यता दसैं खर्चसमेत गरी १३ महिनाको शुल्क उठाउने गरेको छ । यसैगरी उपत्यकाका १ हजार ५०० होटलबाट मासिक ४०० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरिएको छ । निजी क्षेत्रले उठाउने शुल्कको विषयमा पनि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रको फरकफरक राय छ ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्बन्धित नगरपालिका, बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजना तथा निजी क्षेत्र संलग्न छन् । निजी क्षेत्रले एउटा संगठन नै निर्माण गरेका छन् । निजी क्षेत्रको संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघका महासचिव मित्र घिमिरेले उपत्यकाका १८ र बनेपा नगरपालिका गरी उपत्यकाका १ लाख ५० हजार घरपरिवारबाट मासिक करिब १० करोड रुपैयाँ उठ्ने गरेको बताए । त्यसरी उठेको रकमलाई अपारदर्शी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । तर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजनाका एक कर्मचारीले उपत्यका र बनेपा नगरपालिकाबाट गरी महिनामा करिब १५ करोड रुपैयाँ निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको दाबी गरे । आफूले उठाएको रकम निजी क्षेत्रले सकेसम्म कम देखाउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘महिनामा १५ करोड रुपैयाँसम्म निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको पाइएको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘उपत्यकामा करिब ५ लाख घर छन् । १५ प्रतिशत घरपरिवारबाट शुल्क नउठ्ने गरेको रेकर्ड छ । बाँकी प्रतिघरपरिवारबाट मासिक ३०० देखि ४०० रुपैयाँ उठाउँदा पनि मासिक करिब १५ करोड उठ्ने गर्छ ।’ महासचिव घिमिरेले भने १ लाख ५० घरपरिवारबाट मात्र मासिक शुल्क उठाउने गरेको दाबी गरे।

काठमाडौं महानगरले किन लिखित सम्झौता गर्दैन?

फोहोर संकलन गर्न निजी क्षेत्रसँग लिखित र औपचारिक सम्झौता नगर्दा महानगरपालिका, महानगरवासी तथा निजी क्षेत्रसमेत अन्योलमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राईले स्वीकार गरिन् । ‘उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सन् २०११ मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले नेपाल वेस्टसँग कानुनी रूपमा सम्झौता गरिसकेको छ ।

त्यही सम्झौताको कारण महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग लिखित सम्झौता गर्न सकेको छैन,’ राईले भनिन्, ‘अहिले निजी क्षेत्रले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा जसरी शुल्क उठाइरहेका छन् । यसमा कुनै विधि र नियम छैन ।’ नेपाल वेस्टसँग गरिएको सम्झौताको विषयमा टुंगो लगाउन महानगरपालिकाले प्रक्रिया अघि बढाउने राईले बताइन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले समेत लिखित सम्झौता गर्न महानगरपालिकासँग आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले पनि महानगरपालिकासँग लिखित सम्झौता होस्, शुल्क उठाउने विषयमा एउटा विधि र नियम बनोस् भन्ने चाहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘तर महानगरपालिका र सम्बन्धित नगरपालिका नै यस विषयमा उदासीन देखिन्छन् ।’

बन्चरे डाँडा आयोजनका अर्का एक कर्मचारीले नेपाल वेस्टसँग गरिएको सम्झौता अहिले सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको बताए । ‘लगानी बोर्डसँग गरिएको सम्झौताअनुसार नेपाल वेस्टले न काम गरेको छ, न त सरकारले त्यो सम्झौता खारेज गर्न सकेको छ,’ ती कर्मचारीले भने । नेपाल सरकारले नेपाल वेस्टसँग गरिएको सम्झौता खारेज नगरेसम्म निजी क्षेत्रसँग महानगरले लिखित रूपमा सम्झौता गर्न सक्दैन ।

निजी क्षेत्रले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्डमा फोहोर विसर्जन गरेबापत प्रतिट्रिप ४ सय रुपैयाँ शुल्क महानगरपालिकालाई बुझाउने गरेको छ । हरेक दिन सामान्यतया २५० ट्रिप फोहोर विर्सजन हुने गरेको छ । यसबाट महानगरपालिकालाई एक वर्षमा करिब २ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने वातावरण शाखाकी प्रमुख राईले बताइन् । तर महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल्ड साइटमा आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको स्थानीयको ठुलो गुनासो छ ।  बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहराले ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जनपछि हरेक दिन कम्तीमा १५ सेमि माटो पुर्नुपर्ने बताए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।