४ रुपियाँको औषधिलाई ४२

काठमाडौं, जेष्ठ १८ ।……………………………..

तीन वर्षमा कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्ने दाउ

साढे ६ लाख औषधि चाहिनेमा १३ लाख खरिद

विभागको स्टोरमा २१ लाख स्टक

२०० एमजीको चक्की हुनुपर्नेमा १ सय ५८ मात्रै

स्वास्थ्य सचिव मिश्रलाई पनि सचेत गराउने तयारी

………………………………………..

तीन वर्षमा कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ अनियमितता गर्ने योजनासाथ स्वास्थ्य सेवा विभागले दुर्गमका सुत्केरी महिलाका लागि प्रयोग हुने ‘मिसोप्रोस्टोलज’ औषधि किनेको खुलासा भएको छ । अघिल्लो वर्ष साढे ४ रुपैयाँका दरले किनिएको उक्त औषधिका लागि यसपटक विभागका अधिकारीहरूले ४२ रुपैयाँ तिरेका हुन् ।

‘विभिन्न कम्पनीहरूसँग बुझ्दा ठूलो परिमाणमा माग आए ९ रुपैयाँ प्रतिगोटाका दरले औषधि उपलब्ध गराउने प्रस्ताव आएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सामान्य कोटेसनका रूपमा माग गरिएको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुँदा थप ३र४ रुपैयाँ घटाउने प्रतिबद्धता आएको छ, औषधिको मूल्य ६ रुपैयाँभन्दा बढी पर्दैन ।’

गत वर्ष ४ रुपैयाँ ७२ पैसामा खरिद गरिएको मिसोप्रोस्टोलजको अधिकतम मूल्य ७ रुपैयाँ मान्ने हो भने प्रतिगोटा ३५ रुपैयाँका दरले अनियमितता भएको छ । यसपालि १३ लाख ३३ हजार गोटा औषधि खरिद गरिएको छ ।

थप दुई वर्षका लागि साढे १३ लाख गोटाका दरले विभागले खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक मिङमार ग्याल्जेन शेर्पाको पालामा तीन वर्षका लागि औषधि खरिदको योजना बनेको हो ।

‘प्रतिगोटा ३५ रुपैयाँका दरले यसपालि मात्रै ४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अनियमितता गर्ने दाउ देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । तीन वर्षमा कुल रकम १४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

औषधिको तौलसमेत तोकिएभन्दा कम भएकाले थप अनियमितता भएको हुनसक्ने जनाउँदै अख्तियार स्रोतले तीन वर्षका लागि कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँको चलखेल अनुमान गर्‍यो ।

विभागले ४२ रुपैयाँमा खरिद गरेको औषधिलाई नेपालको लोमस फर्मास्युटिकल्सले खुद्रामा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ दरले उपलब्ध गराउने पत्र लेख्दै ठूलो परिमाणमा खपत भए ९ रुपैयाँमै दिन सकिने जनाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वाषिर्क सरदर साढे ६ लाख महिला गर्भवती हुन्छन् । तीमध्ये सुगमका सुविधासम्पन्न अस्पताल, विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्य निकायमा प्रसुती गराउने संख्या कटाएर दुर्गमका झन्डै दुई लाख महिलालाई औषधि चाहिने योजनासाथ वाषिर्क साढे ६ लाख गोटा औषधि खरिदको योजना बनाइएको हो ।

गत वर्ष विभागले अस्वाभाविक ढंगले दोब्बरभन्दा बढी हुने गरी प्रतिवर्ष साढे १३ लाख गोटाका दरले तीन वर्षे औषधि खरिद योजना बनाएको थियो । दुई सय एमजीका दरले दिइने तीनवटा ट्याबलेटले मातृ मृत्युदरको सम्भावना ३४ प्रतिशत घटाउँछ । कान्तिपुर दैनिकबाट