
काठमाडौँ, ११ साउन । संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरू हुनुपूर्व विपक्षीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै ‘अब्जेक्सन’ जनाएपछि सुनुवाइ रोकिएको हो ।
रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार कतिपय विपक्षी निकायलाई म्याद नै जारी नभएको तथा लिखित जवाफ समेत नआएकाले म्याद जारी हुनुपर्ने माग वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गरेका थिए ।
त्यसपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक निकायमा बस्नेहरूलाई आफ्नो सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भनेपछि आजका लागि तोकिएको सुनुवाइ स्थगित भएको अधिवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।















प्रतिक्रिया