नेपाललाई आईपीएसको अंग बन्नबाट ओली सरकारले यसरी रोकेको थियो

काठमाडौँ, ४ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक सैनिक रणनीति (आईपीएस) को अंग बनाउनबाट रोकेको तथ्य फेला परेको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) लाई दुईपक्षीय सम्झौताकै रुपमा अघि बढाएर नेपाललाई सैनिक रणनीतितर्फ उन्मुख गराउन खोजेकोमा ओली सरकारले त्यो ब्रेक लगाएको भेटिएको छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, ईश्वर पोखरेल रक्षामन्त्री र प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्र मन्त्री रहेका बेला ०७६ पुस ७ गते परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा एसपीपीबारे अध्ययन गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

गठित समितिमा रक्षा सचिव र गृहसचिव समेत संलग्न थिए । समितिले ‘अमेरिकी सेना भित्र्याउने’ १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौतलाई कार्यदलले आएपीएसको अंग भइको भन्दै नेपाल संलग्न बन्न नहुने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

अमेरिकाले सन् २०१९ जूनमा नेपाल र श्रीलंका आईपीएसको प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंका आईपीएसको सदस्य बनेको खुलासा गरेपछि ओली सरकारले तुरुन्तै एसपीपी प्रोग्राम आईपीएसको अंग हो कि होइन भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले प्रस्तावलाई मसिनो गरी केलाएको थियो ।

प्रस्तावबारे दफाबार विश्लेषण गर्दै कार्यदलले भनेको थियो, ‘यसले हाम्रो असंलग्न सिद्धान्त, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र शान्तिप्रतिको हाम्रो प्रतिवद्धतालाई चुनौती दिन्छ।’

तर पछिल्लो समय सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले आफ्ना नेताहरुको र आफ्नो दोष छोप्न एमाले सरकारलाई दोष लगाइरहेका छन् । यद्यपि एसपीपीमा गठबन्धनकै दलका नेताहरुको संलग्नतामा रहेको खुलेको छ ।