काठमाडौँ, १८ वैशाख । सरकारले भूकम्पमा परी मृत्यु हुने प्रत्येक परिवारलाई रु एक लाख राहत र किरिया खर्च रु ४० हजार दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही बमोजिमको रकम जाजरकोटमा स्वाइन फ्लूबाट मृत्युहुनेका परिवारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा मीनेन्द्र रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पमा परी घरबार विहीन भएका प्रत्येक परिवारलाई सरकारले तत्कालीन रुपमा अस्थाई आश्रयस्थलको बन्दोवस्त गर्ने काम तत्काल युद्धस्तरमा प्रारम्भ गरी सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री डा रिजालले बताउनुभयो ।
बैठकले भूकम्पग्रस्त जिल्लाका प्रत्येक परिवारलाई अस्थायी आश्रयका लागि त्रिपाल, टेन्ट, प्लास्टिक सिट वा अन्य स्थानीय निर्माण सामग्री तत्काल उपलब्ध गराउने तथा गाउँ जिल्लाको पुरानो घरमा फर्कन नसक्ने परिवारलाई गाउँ वा जिल्लामा सुरक्षित स्थानमा सरकारले शिविर स्थापना गरी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै आफ्नो भत्केको वा सामान्य किसिमले क्षति भएको घरलाई कसैले मर्मत गर्न चाहन्छ भने मर्मत खर्च रु २५ हजारसम्म दिएर आफ्ना घरमा फर्किने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि आजको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।
भूकम्पबाट घाइते भएकाको स्वास्थ्यउपचार सम्बन्धमा इमप्लान्ट तथा शल्यक्रियाका लागि प्रतिव्यक्ति एकमुस्ट रु २५ हजारका दरले अस्पताललाई उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सामान्य उपचारको खर्च सम्बन्धित संस्थाले आफै ब्योहर्ने, अस्पतालले आफूसँग भएको सेवाको लागि उपचारबाट बञ्चित गर्न नपाउने अस्पताललाई तिर्नुपर्ने रकम सरकारले एक मुस्ट तिर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । भूकम्पबाट गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको शल्यक्रिया खर्च उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सरकारले भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिन सो प्रयोजनका लागि दुई सय अर्ब रुपैँया बराबरको ‘राष्ट्रिय पुनः निर्माण कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कोषमा सरकारले २० अर्ब रुपैँँया राखी बाँकी बाहिरी सहायताका लागि अपिल गर्ने निर्णय गर्दै त्यसका लागि सहायता उपलब्ध गराउने संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने यसैलाई मध्यनजर गरी तत्कालैे सरकारले अर्थमन्त्रीलाई सो काम अघि बढाउन र परराष्ट्र र अन्य मन्त्रालयलाई जिम्मेबारी दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कोषमार्फत हुने कामलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन प्राकृतिक विपत्तिबाट भविष्यमा क्षति नहोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले भूकम्पग्रस्त जिल्लामा स्वीकृत डिजाईन र उपयुक्त प्रविधिका घर र सुविधायुक्त घर निर्माण गराउने भएको छ ।
क्षतिग्रस्त भएका स्कुल, कलेज, स्वास्थ्य केन्द्र, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार तथा धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् पौराणिक सम्पदाको पुनः निर्माण गर्ने तथा आफ्नै घरबारीमा फर्केर घर निर्माण गर्न चाहनेलाई सोही कोषबाट अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । कोषमार्फत निश्चित रकमको सिमा तोकेर बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउन चाहनेलाई केही रकम सरकारले अनुदान दिने भएको छ ।
यसरी कोषमा जम्मा हुने रकम र कार्यलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग र अनुगमनको एक संयन्त्र केन्द्र र जिल्लामा बनाउने जसमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा सबै राजनीतिक दलहरु रहनेगरी र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा दलीय प्रतिनिधि रहनेगरी बनाइने छ । रासस
प्रतिक्रिया