संसद्लाई महाअभियोगको गलपासो

काठमाडौं, २० जेठ । सङ्घीय संसद्को चालू अधिवेशनबाट पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरद्ध दर्ता भएको महाअभियोग टुङ्गोमा नपुग्ने भएको छ ।

गत १ फागुनमा संसद्‌मा महाअभियोग प्रस्ताव पेस भएलगत्तै निलम्बनमा परेका जबरा पद भएर पनि कार्यसम्पादन गर्न नपाउने हैसियतमा छन् । महाअभियोगको सामना गरिरहेका जबराले उमेरहदका कारण आगामी मंसिरदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् ।

चालू अधिवेशनले महाअभियोगबारे निर्णय लिन सकेन भने उनी महाअभियोग बोकेरै अवकाशमा जानेछन् । संसद्‌ले महाअभियोग दर्ता गराएर संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका कारण उनीविरुद्धको प्रक्रिया अघि वढ्न सकेको छैन ।

जबराको महाअभियोग संसद्बाट पारित हुने अवस्था नआएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । यतिबेला बजेट अधिवेशन जारी छ । सरकारले १५ जेठमा ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल जारी छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार ढिलोमा जेठ मसान्तमा संसद्बाट बजेट पारित हुँदै छ । बजेट पारित भएपछि प्रतिनिधिसभाको एजेन्डा जबराविरुद्ध बैठकमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्ताव र संसद्मा दर्ता भएका विधेयक अघि बढाउने हो ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहको घोषणापत्रमा समेत प्रधानन्यायाधीशमाथि ल्याइएको महाअभियोगको औचित्य नरहेको बताएपछि यथा अवस्थामा महाअभियोग संसद्बाट पारित हुने अवस्था छैन, आजको द नेपालटप दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।