भूकम्प पीडितलाई राहत दिन यस्ता छन् एमालेका १० बुँदे प्रस्ताव

काठमाडौँ, १७ वैशाख । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समक्ष पेश गरेको १० बुँदे विशेष प्रस्ताव बिहीबार सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

राजधानीमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले दश बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष ओलीबाट प्रस्तुत प्रस्तावहरु जस्ताको तस्तैः

नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टीको प्रतिनिधिमण्डसहित बालुवाटारमा प्रस्तुत गर्नुभएको १० बुँदे प्रस्ताव
१) महाभूकम्पबाट धेरै घरहरु भत्किएका र जनता खुला आकाशमुनि रहन बाध्य भएकाले पाल र त्रिपालहरुको तुरुन्तै आवश्यक व्यवस्था गरी वैशाख १७ र १८ गतेभित्र जरुरी परेका सबैलाई वितरण गरिसक्ने ।
२) थप व्यक्तिहरुको ज्यान जान नपाओस् र सरुवा रोग एवं महामारी नफैलियोस भनेर स्वच्छ पिउनेपानी, खाद्यपदार्थ (खासगरि ड्राइफुड), निःशुल्क उपचार र औषधि एवं फोहोरमैला व्यवस्थापनका कामहरु प्रभावकारी ढंगले गर्ने ।
३) महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैँया सहयोग उपलब्ध गराउने र परिवारमा एकभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको स्थितिमा प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैँयाका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने ।
४) वैदेशिक सहयोगलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित तरिकाले प्रयोग गर्न नेपाल सरकारको नेतृत्वमा संयोजित ढंगले पहल गर्ने ।
५) उद्दार कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन थप हेलिकप्टर बाहिरबाट झिकाउने । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रे र रामेछाप लगायतका जिल्लाहरुमा उद्दार र राहत कार्यलाई अझ प्रभावकारी ढंगले तीव्रता दिन कोदारी राजमार्गको तुरुन्त मर्मतसम्भार गर्ने ।
६) यस विपत्तिमा घर भत्किएका जनतालाई सरकारले घरबारविहीन रहन दिनुहुँदैन । तसर्थ घर निर्माणमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने र अभियानकै रुपमा घर निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्दछ । पीडित किसानहरुलाई बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गराउने र घर निर्माणका लागि लिएको ऋणको ब्याज (खास अंकको सीमा राखेर) मिनाहा गर्ने । पशुपन्छीको क्षति भएकोमा पनि तत्सम्बन्धमा बैंकबाट ऋण लिएको भए ब्याज मिनाहा गर्ने ।
७) विभिन्न प्रकारका असामाजिक र अपराधिक तत्वहरुले जनतामा भ्रम फिँजाउने, आतंक फैलाउने, लुटपाट र चोरी गर्ने तथा जनतामा असुरक्षा, असन्तुष्टि र आक्रोश फैलाउने कार्य भइरहेकाले त्यस्ता तत्वहरुसँग सतर्क रहने र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउने । जनतालाई धैर्यधारण गरेर पारस्परिक मित्रता एवं सहयोगबाट यस विपत्तिको मिलेर सामना गर्न आह्वान गर्ने ।
८) राहत वितरणलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने । राहत प्रशासनको नेतृत्वमा नेपाली सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी एवं अन्य सम्बन्धित निकायले वितरण गर्ने । राजनीतिक दलहरुको त्यस कार्यमा संलग्नता रहनुपर्ने ।
९) सहयोगमा जुटेका सबै स्वदेशी, विदेशी, संघसंस्था र मित्र राष्ट्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने ।
१०) सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन नबोलाउनु उचित भएन । वैशाख २५ गतेको संविधानसभाको बैठकपछि अबिलम्ब व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज, पीरमर्का र वास्तविक अवस्थाको जानकारी तथा उद्दार राहत र पुनर्निर्माणको सम्बन्धमा विचारविमर्श र निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यस हकबाट बञ्चित गरिनुहुन्न ।
(प्रेस चौतारी नेपालद्वारा वैशाख १७ गते बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममार्फत सार्वजनिक गरिएको)