मन्त्रीकै इच्छा अनुसार भ्रष्टाचार भइरहेको छ: भोला पोखरेल, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन

अहिले एउटा कार्यालय सहयोगीले १२ हजार तलव पाउँछ । १० हजार उसले काठ्माडौंमा डेरा भाडा तिर्नुपर्छ । दुई हजारले उ कसरी बाँच्ने ? आत्महत्या गर्ने ? यसकारण उनीहरुले गर्ने भ्रष्टाचार होइन्, ठगी हो ।

तपाईँहरुको १५ औँ राष्ट्रिय परिषद् हालै सम्पन्न भयो, कर्मचारीमाथि लागेका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि चर्को कुरा उठ्यो भन्ने सुनियो नि ?

नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन नेपालको सबैभन्दा पुरानो संगठन हो । यसका गतिविधिलाई धेरैले नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् । अहिलेको हाम्रो परिषद् भनेको मिनि अधिवेशन पनि हो । दुई वटा अधिबेहन र यसका काम कारवाहीको बारेमा अघि बढ्नेबारे छलफल गर्‍यौँ । देशभरका पाँच सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरुकोे बीचमा हाम्रो भावी रणनीति, काम, कारवाही, नेतृत्व, निजामति क्षेत्रका बिकृति, बिसंगति, विभेद, ट्रेड युनियनको विषयमा हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला, अन्तरिम आदेश लगायतको विषयमा व्यापक छलफल र समिक्षा गरेका छौँ । अहिले पनि हाम्रो माग भनेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो ।

परिषदमा कर्मचारी लाग्दै आएका भ्रष्टाचारको आरोपका सन्दर्भमा पनि प्रश्नहरु उठेका थिए । कर्मचारीहरुप्रति अख्तियारले गरेको गतिविधिहरुको विषयमा पनि साथीहरुले प्रश्न राख्नुभयो । यो विषयमा अझैसम्म निर्णयक ढंगले अघि बढेका छैनौँ । एक खालको साथीहरुको कुरा अख्तियार व्यक्तिवादी ढंगले चल्यो भन्ने छ । अख्तियारमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको पारदर्शिताको विषयमा पनि प्रश्नहरु उठेका छन् । अख्तियार भित्रकै कर्मचारीहरुको पनि छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेका छन् ।

अख्तियार खुद्रे भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित भएको हो र ?

यो ५, १० हजार रुपैयाँ लेनदेनको विषयलाई मैले भ्रष्टाचार भन्दिन । यसलाई ठगीको रुपमा लिनुपर्छ । हामीले अनुदानको रुपमा पनि प्लेन ल्यायौँ । त्यसलाई बनाउँदा हाम्रो देश नै टाट पल्टने स्थिति छ । त्यो चाँहि भ्रष्टाचार हो । नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार भयंकर ठूलो र डरलाग्दो छ । त्यो संख्याको कल्पनानै गर्न सकिँदैन । अख्तियार चाँहि त्यसमा लाग्न किन सक्दैन ? ठूलो भ्रष्टाचार रोकिँदा सानो भ्रष्टाचार स्वतः रोकिन्छ ।

समस्या कस्तो पनि छ भने, अहिले अख्तियारले कारबाही गर्छ है भनेर माथिल्लो निकाय चुकिराखेको छ । जसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन मुस्किल पर्दै गएको छ । अघिल्लो वर्ष ४७ प्रतिशत भएको विकास बजेटको खर्च यस वर्ष २२ प्रतिशतमा झरेको छ । बजेट खर्चमा हुने कटौती वा कमी आउनाले देश विकासको गतिविधिमा पछि परिराखेको छ । यो अर्को भ्रष्टाचार हो । सम्बन्धित निकायले निर्णय नगरिदिँदा पुँजिगत बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । अबको कारबाही त्यतातिर लक्षित भयो भने राम्रो हुन्छ ।

यसरी आर्थिक अनियमितता हुनुको कारण के होला ?

अहिले एउटा कार्यालय सहयोगीले १२ हजार तलव पाउँछ । १० हजार उसले काठ्माडौंमा डेरा भाडा तिर्नुपर्छ । दुई हजारले उ कसरी बाँच्ने ? आत्महत्या गर्ने ? यसकारण उनीहरुले गर्ने भ्रष्टाचार होइन्, ठगी हो । ठगी गर्ने नियति बन्ने हो कि बन्ने भयङ्कर ठूलो खतरा छ । यस्ता कुरा उनीहरुका लागि बाध्यता पनि हुनसक्छ । तर १/२ प्रतिशतको चाहना पनि होला । चाहनावालालाई पहिचान गर्नु पर्दछ । राजश्व अपचलन गर्ने ठाउँमा पटकपटक जान खोज्ने पटकेहरुको चाँहि चाहना हो । विशेषगरी राज्यले जिबिकोपार्जनयुक्त तलव, भत्ता व्यवस्थापन गर्नमा ध्यान दिनुपर्दछ । जिबिकोपार्जनयुक्त तलव भत्ताको व्यवस्था भएपछि पनि त्यस्ता गतिबिधि भएमा कडा कानुन लगाएर दण्डित गर्नु पर्दछ ।

तर, केही कर्मचारीले गर्दा समग्र कर्मचारीको चरित्रमै दाग लाग्छ होइन र ?

जुन प्रशासनमा, जुन कर्मचारीहरुले त्यस्ता कामहरु गरेका छन्, उनीहरु माथिल्लो तहमा रहेका अधिकारी, पहुँचवालाहरुको संरक्षणमा छन् । अमुक कार्यालयमा कसैलाई जसरी पनि पठाउने नियत मन्त्री, सचिव वा डिजीको देखिन्छ । यसले भ्रष्टचारीहरु मन्त्री, सचिवहरुको संलग्नता र संरक्षणमा छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

मन्त्रीको पनि संरक्षण हुन्छ र ?

हो त । मन्त्रीकै कार्यकर्तालाई त्यस्ता ठाउँमा पठाउन होडबाजी चल्छ । फेरि मन्त्री फेरिने बित्तिकै कर्मचारी फेर्न होडबाजी सुरु हुन्छ । भनेपछि त्यहाँ मन्त्रीको चाहना हुँदैन ? मन्त्रीको चाहना बिना ति कामहरु सम्भव हुन्छन् ?

नेताहरुलाई घुस खान सिकाउने नै कर्मचारी हुन् भन्छन् नि !

किन सिक्नु त ? नियमित गर्ने कुरा किन सिक्नुपर्‍यो मन्त्रीले ? उसको काम त दण्डित गर्ने हो । कर्मचारी भनेका सुविधा आर्जन गर्न, कमाउनको लागि जागिर खाएका हुन् । सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई घुस खान सिकायो भन्ने तर्क कुनै जायज तर्क हो जस्तो मलाई लाग्दैन । बरु घुस खाने कर्मचारीलाई संरक्षण गर्न राजनीतिक नेतृत्व लागेको हुन सक्छ ।

उसो भए कर्मचारीहरु कोही पनि निष्कलंक छैनन् ?

म अध्यक्ष भएको बेलामा एउटा अनुसन्धान गरेका थियौँ । भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका कर्मचारीहरुको संख्या ५ प्रतिशत मात्र छ । ती पाँच प्रतिशतलाई राज्यले पहिचान गरिसकेको छ । सरकारले पहिचान भइसकेको कर्मचारीलाई फेरि किन त्यही राजश्व अपचलन गर्ने ठाउँमा पठाउन खोज्छ ? कुनै कर्मचारीले ५ वर्षसम्म सिडिओ भयो भने उसलाई अर्कोपटक त्यही पद वा त्यस्तै खालको कार्यालय जान नदिने नीति बनाउँ न । त्यसोभयो भने मात्र भ्रष्ट र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई बाहिर निकाल्न सक्छौँ । अर्कोकुरा, पृथ्वी नारायण शाहले नै घुस दिन्या र लिन्या दुबै देशका सत्रु हुन् भन्नु भएको छ । अहिलेसम्म घुस लिनेको मात्रै कुरा आएको छ । घुस दिनेको कुरा त कँही आएको छैन । यस्तो गर्नुपर्छ कि घुस दिनेलाई झन् ठूलो कारबाही गर्नुपर्दछ ।

तपाईँहरु यसरी राजनीति गर्दै हिँड्नु हुन्छ, कसरी सेवा प्रवाह राम्रो बन्छ ?

यो कुरालाई मैले स्वीकार्न सक्दिन । टे«ड युनियनको माध्यमबाट बरु काम प्रभावकारी गराउन सकिन्छ, कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित गराउन सकिन्छ, शिक्षाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तल्लो तहको समस्या तल्लो तहमै समाधान गर्न सकिन्छ । यस्ता काम हामीले गरिराखेका छौँ ।

ट्रेड युनियनहरु अलि बढी नै भएका होइनन् र ?

ट्रेड युनियनहरु धेरै हुनुको कारण सरकार नै हो । सबै ट्रेड युनियन सरकारले दर्ता गरेर न भएका हुन् । दर्ता गर्दासरकारले पनि केही अपेक्षा राखेर नै दर्ता गरेको होला नि त । सरकारले जसरी दर्ता गर्‍यो, त्यसरी नियमन गर्न सकेन । नेपालमा सात–आठ वटा ट्रेड युनियनहरु छन्, उनीहरु साततिर फर्किएका छन् । श्रम ऐनअनुसार २५ प्रतिशत सदस्य नभइकन ट्रेड युनियन दर्ता हुँदैन । नेपालमा चार वटाभन्दा बढि ट्रेड युनियन बन्दैन । आठ वटा कसरी दर्ता भए । निजामति कर्मचारी ऐनले २० वटा जिल्लामा कार्यसमिति हुनुपर्छ भन्छ । यदि पक्रिया पूरा गर्ने हो भने ३ वटा भन्दा बढी ट्रेड युनियन निजामति सेवामा दर्ता गर्न सकिदैन ।

प्रस्तुति: विश्वास खड्काथोकी/दैनिक नेपाल