१२ कार्तिक २०८३, बिहिबार

‘सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प रोकेका छैनौँ’

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

कर्णाली, २२ चैत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विकल्प नरोकेको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा समसामयिक विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले विमानस्थल आसपासका बासिन्दा सहयोग गर्न तयार नभएपछि छलफल स्थगित मात्र गरिएको उल्लृेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले विमानस्थल विस्तारका हकमा आफू संवेदनशील भएको धारणा राख्नुभयो ।

“थुप्रै पटक स्थानीयवासी, सरोकारवालालगायतसँग छलफल ग¥यौँ, गत वर्ष प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट फ्रिज भयो, यस वर्ष छुट्याइएको थिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयवासीले असहयोग गरेपछि बारम्बार छलफल चलाउनुको अर्थ थिएन, सरकारले जबर्जस्ती जग्गा अधिग्रहण गर्ने कुरा पनि भएन ।”

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदनले अहिलेकै रनवेमा ठूलो सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाएपछि स्थानीयवासी अधिग्रहणका लागि तयार नभएको उहाँको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश राजधानी सुर्खेतलगायत अधिकांश जिल्लामा पर्याप्त हवाई उडान नहुँदा कर्णालीबासीले दिनहुँ सास्ती भोग्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले हवाई सेवा विस्तार गर्न आफूले सङ्घीय सरकार, हवाई सेवा कम्पनीसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्षी दलसँगको सहमतिअनुसारै रु १५ लाखभन्दा मुनिका कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिनुभयो । “सम्झौता हुनुभन्दा अगावै प्रक्रियामा अघि बढाइएकाबाहेक अन्य योजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सोमबारको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकारले नै विमानस्थल विस्तार बहस बन्द गरेको, प्रदेश अस्पतालमा पटकपटक व्यवस्थापकीय लापर्बाही हुने गरेको, चिकित्सकलाई पूर्वाग्रह आधारमा हाजिर हुन नदिइएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

आज बसेको प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको १८औँ बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बिसीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक र मुख्यन्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो ।–रासस