नेपालमा संविधान बन्न नदिन युरोपेली युनियनको यस्तो रणनीति

महाकवि देवकोटाले भनेका छन्-‘स्वतन्त्र देश मर्म हो, जीवन बन्नु चर्म हो । स्वतन्त्र थप्नु धर्म हो, अधीन बन्नु शर्म हो ।’ जिम्मेवार राजनीतिक दल र इमान्दार नेताहरु देशप्रतिको माया छ भने देवकोटाको यो भनाईलाई मनन गर ।

संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थामा गुज्रेको नेपाल संविधान निर्माणको चरणमा छ । नेपालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन बिभिन्न कालखण्डमा भएका उपलब्धि र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म, भावना र जनचाहना बमोजिम भएको हो ।

निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान लेख्न पाउने अधिकारको प्रयोग मार्फत आएको संविधानसभा दुई बर्षको म्यान्डेट प्राप्त थियो । दुई बर्षको कार्यकालमा संविधान दिनका लागि संविधानसभा असफल भएको हुनाले विघटन हुन् बाध्य हुनुपर्यो ।

संविधानसभाको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भएपनि म्याद थप्दा थप्दा चार बर्ष सम्म तन्काउँदै लगियो । यस्तो कदम असंवैधानिक हो भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो र उक्त रिट निवेदन बमोजिम फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले तिन वटा विकल्प दिदै जनमत संग्रह अर्को संविधानसभाको निर्वाचन अथवा अन्य कुनै पद्धति अवलम्बन गर्न आदेश जारी गर्यो ।

निर्वाचन मार्फत चयन भएको संविधानसभाले संविधान दिन नसक्नुको पछाडि बिभिन्न कारण छन् । त्यो मध्येको प्रमुख कारण भनेको विदेशीहरुको चलखेल र अनावश्यक दबाब हो भन्ने कुरा नेपाली जनता समक्ष छर्लङ्ग भैसकेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान संशोधन गरी धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था गर्नका लागि युरोपेलीहरूको ठुलो भूमिका रहेको छ ।

नेपालमा शान्ति, संविधान, राजनीतिक स्थिरता र अमनचैन कायम भयो भने आफ्नो खेलो खतम हुने र भारत र चीनलाई साइजमा ल्याउन नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने रणनीति असफल हुने भएकाले पश्चिमाहरु नेपालमा जातीय संघीयताको नाममा होस् या धर्मनिरपेक्षताका आधारमा होस् सदैव द्वन्द्व र कलह भैरहेको हेर्न चाहन्छन् ।

नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नका लागि युरोपेली युनियनमा आवद्ध राष्ट्रहरुले पैसाको खोलो बगाएका थिए भन्ने कुरा पनि प्रमाणित भैसकेको छ । यति भन्दै गर्दा नेपाललाई धर्मसापेक्ष राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्न खोजेको होइन, धर्म भनेको स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कसैले स्वतन्त्र र राजी खुसीका साथ कुनै धर्म मान्छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । धर्मका बारेमा राज्य तटस्थ रहनुपर्छ । तर कसैले कसैलाई पद, पैसा, प्रलोभनमा पारेर अथवा अरु कुनै किसिमले जबर्जस्ती धर्म परिवर्तन गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई बन्देज गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धर्मसम्बन्धी हकले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखी परापूर्वदेखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाउने छैन र एक अर्काको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम व्यवहार गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसले पनि के प्रस्ट हुन्छ भने जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु असंवैधानिक कार्य मात्र होइन मौलिक अधिकारमाथिको प्रहार पनि हो । पश्चिमाहरुले नेपालमा धर्म परिवर्तनको स्पष्ट कार्यादेश सहित अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । हामी दावाका साथ भन्न सक्छौं नेपालमा धर्मनिरपेक्षता युरोपेली युनियनको एजेण्डा हो । पैसाको तागतमा लादेको हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । नेपालको मौलिक संस्कृतिमाथि खलल पार्ने गरी हुने गरेका गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्छ ।

यसको पछिल्लो प्रमाण हो । बेलायती राजदूत एन्ड्री स्पाक्र्सले धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी सभासद्हरूलाई खुला चिठी लेखेपछि राजदूत विवादमा तानिए । त्यसपछि सरकारले दूतावाससँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । पदीय मर्यादा र सीमा विपरित अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेका स्पाक्र्सले बेलायती विदेश सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।

युरोपेली संसद (इयु पार्लियामेन्टमा) एसिया मामिला हेर्ने सांसदको प्रतिनिधिमण्डलले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङसँगको भेटमा ‘नेपाली जनताले दोस्रो संविधानसभालाई कसरी हेरिरहेका छन्, तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छ’ भन्ने जिज्ञासा राखेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो । यसले पुनःएकपटक नेपालको राजनीतिक माहोललाई तताएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेको जिन लाम्बार्ट नेतृत्वको चार सदस्यीय उक्त टोलीले सुवासचन्द्रलाई भेट्ने क्रममा संविधान निर्माण प्रक्रिया र अप्ठ्याराबारे प्रश्न गर्नुका साथै नेम्बाङले संविधानका अधिकांश विषयमा सहमति भएको र संघीयतामा दलहरूबीच छलफल चलिरहेकाले चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष नेम्वाङले टोलीलाई राजनीतिक दललाई सहमति गर्नका लागि सम्झाइबुझाई गरी दिन आग्रह गरेको र उक्त टोलीले पनि सहमतिमा नै संविधान जारी गर्न दबाब दिएको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । ‘तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छ’ भन्ने जिज्ञासामा ‘तेस्रो संविधानसभाको कुरा सम्भव छैन् । यो कल्पनाभन्दा परको कुरा हो भनेर मैले उनीहरूलाई भने’- नेम्बाङले भने । भन्ने व्यहोराको समाचार सञ्चार माध्यममा पढियो र सुनियो ।

मिडियामा सार्वजनिक भएको संविधानसभाका अध्यक्षको दुवै भनाई गलत छन् । त्यहिँ गलत कुरालाई आफूलाई प्रभावशाली भन्न रुचाउने चलेका मिडियाले पनि उच्च प्राथमिकताका साथ छापेका र प्रशारण गरेका थिए । पहिलो कुरा त उनले राजनीतिक दलहरुलाई सहमति गर्नका लागि पहलकदमी लिदिनु भन्ने आशयको विषयले उनि विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउन खोज्दैछन् भन्ने बुझिन्छ ।

अर्को विषय भनेको नेम्बाङले ‘तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव छ’ भन्ने जिज्ञासामा ‘तेस्रो संविधानसभाको कुरा सम्भव छैन् । यो कल्पनाभन्दा परको कुरा हो ।’ भनेर दिएको जवाफ पनि आफैमा गलत छ । संविधान बमोजिम कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहनेछ । भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको संविधानसभा सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र फैसला बमोजिम दोस्रो नभई अर्को संविधानसभा हो ।

संविधानसभाको तेस्रो निर्वाचन हुनका लागि दोस्रो संविधानसभा हुन् जरुरी छ । यो दोस्रो संविधानसभा होइन अर्को संविधानसभा हो । दोस्रो संविधानसभा भए पो तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन हुन्छ । कानुनका विद्यार्थी नेम्बाङले यति कुराको समेत हेक्का राखेनन् । सञ्चार माध्यममा पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन र दोस्रो संविधानसभा भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देख्दा संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको जस्तो भान हुन्छ ।

बेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकहरु नेपालको सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, समुदायगत, भौगोलिक र जातीय विविधतालाई विभाजन गर्दै सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त र अस्तव्यस्त पार्ने रणनीतिमा रहेका छन् । जुन मित्रता समानतामा आधारित हुदैन, त्यस्तो मित्रता सधैं नै घृणामा समाप्त हुन् जान्छ ।

बेलायत नेपालको पहिलो मित्र राष्ट्र हो । पुरानो मित्र नै सवैभन्दा असल र राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ । तर अहिले आएर यसको ठिक विपरित हुन् थालेको छ । बेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकहरु नेपालको सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक, समुदायगत, भौगोलिक र जातीय विविधतालाई विभाजन गर्दै सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त र अस्तव्यस्त पार्ने रणनीतिमा रहेका छन् । जुन मित्रता समानतामा आधारित हुदैन, त्यस्तो मित्रता सधैं नै घृणामा समाप्त हुन् जान्छ । मित्र त्यही हो जसको विश्वास छ । मित्रता समानतामा आधारित छैन, अविश्वासमा परिणत हुन्छ मित्रताको अस्तित्व समाप्त हुन् सक्छ । त्यसैले युरोपेली मित्रहरुले यसमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।

विघटित संविधानसभाभित्र क-कसलाई सक्रिय बनाउनेदेखि जातीय मुद्दा उचाल्न युनियनको सहयोग र भूमिका रहेको थियो । त्यो संविधानसभामा जातीय मुद्दा उचाल्न सहयोग पुर्‍याएको आरोप लागेको युनियनका सांसदहरूको टोलीले फेरी अर्को संविधानसभाको कुरा गर्नु दुरासय युक्त अनि दुर्भावनापूर्ण रहेको छ । युरोपेली संघ आवद्ध राष्ट्रहरु नेपालमा संविधानसभाको चुनावले ह्याट्रिक गरोस् भन्ने चाहन्छन् । आफ्नो एजेन्डा जसरी भएपनि जबर्जस्ति लाद्न चाहन्छन् ।

संविधानसभाको गणितले युरोपेली युनियनका एजेन्डाहरूले संविधानसभामा प्रवेश नपाउने अवस्था देखेर उनीहरूले तेस्रो संविधानसभाको कुरा गरेका हुन भन्ने तर्कहरु पनि सार्वजनिक भए । युरोपेलीहरूले अपनाएको रणनीति यो होइन वास्तवमा भन्नुपर्दा पश्चिमाहरु नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन लगातार भइरहेको हेर्न चाहन्छन् । नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता भयो भने उनीहरुलाई भारत र चीन विरुद्ध खेल्न सजिलो हुने उनीहरुको बुझाइ र निष्कर्ष रहेको छ ।

भारत सहमतिको कुरा गर्छ तर चाँडो भन्दा चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । नेपालमा जति छिटो संविधान जारी भयो भारत र चीनलाई त्यतिकै फाइदाजनक छ । संविधान जारी गर्न जति ढिला भो स्थिति त्यतिकै दुवै मुलकको लागि घातक हुन्छ । नेपालमा शान्ति, संविधान, राजनीतिक स्थिरता र अमनचैन कायम भयो भने आफ्नो खेलो खतम हुने र भारत र चीनलाई साइजमा ल्याउन नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने रणनीति असफल हुने भएकाले पश्चिमाहरु नेपालमा जातीय संघीयताको नाममा होस् या धर्मनिरपेक्षताका आधारमा होस् सदैव द्वन्द्व र कलह भैरहेको हेर्न चाहन्छन् । यसमा भारत र चीनले पनि हेक्का राखोस नेपालमा हस्तक्षेप र राजनीति दबदबा राख्ने नाममा अग्रसर भए कालान्तरमा दुई छिमेकी मुलुकलाई घाडो सावित हुनेछ । आफनै खुट्टामा बन्चरो प्रहार गर्ने कदम नचाल्न दुवै मुलुक सचेत हुन् जरुरी छ ।

सहयोगको नाममा नेपाललाई र उनीहरुकै चाहना बमोजिम निर्माण भएका जातीय संगठनलाई दिने भनेको रकमको अंक मात्र नेपालमा आउने र पैसा भने उतै जाने गरेको पाइएको छ । युरोपेली मुलुकका कुटनीतिज्ञहरुले नेपालमा राज्य विरुद्धको गतिविधि सञ्चालन गर्ने तत्वसंग नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नगराई कूटनीतिक मर्यादा र पदीय आचरण विपरित सुटुक्क भेट्ने र उक्साउने गरेको पाइएको छ ।

इयु प्रतिनिधिमण्डलले अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भएर संविधानसभाले भर्खर मधुमास मात्र मनाएको अवस्थामा रहेको संविधानसभाको औचित्यमाथि नैं धावा बोल्ने गरी दिएको चासो कूटनीतिक सीमा, मर्यादा विपरित र आपत्तिजनक छ, अनि नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध रहेको छ ।

नेपालको संघीयताको विषयमा इयु आवद्ध मुलुकमा छलफल गर्न नेपालका सभासदहरु जान्छन् । के हामी फगत क्यारेमबोर्डको गोटी हौँ, अरुले स्टाइकर बनेर हान्ने ? नेपालमा कस्तो संघीयता हुने भन्ने कुरा संविधानसभाले निर्णय गर्ने विषय हो । हामी कसैले जबर्जस्ती बोकाएको कठोर भारी बोकेर राष्ट्रघात गर्दैछौं । इयु रणनीतिक भनेको नेपालमा शृंखलाबद्ध संविधानसभाको चुनाव हो । सविधानसभा निर्वाचनको दर्जनौं शृंखलाको पक्षमा इयु रहेको छ ।

संघीयताको बारेमा तालिम दिने भन्दै हाम्रा देशका सांसदहरुलाई युरोपेली राष्ट्रको भ्रमण गराउने र प्रभावमा पारेर आफ्ना कुरा लाद्ने गरेका छन् । माननीयज्यूहरु, युरोपेली युनियनको तालिम प्राप्त ‘कुकर’ बन्न खोज्दा नेपालको संक्रमणमा आक्रमण भएको हो । युरोपेलीहरू चाहन्छन् नेपालमा शान्ति र संविधान होइन, यहाँ त द्वन्द्व, गृहयुद्ध, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको निरन्तरता त्यस्तै विकास र मानवअधिकार नाममा हस्तक्षेप, साँस्कृतिक विविधतामाथिको आक्रमण र नेपालमा टेकेर दुई ठुला मुलुकलाई हान्ने रणनीति युरोपेली युनियन आवद्ध राष्ट्रहरुको हो ।

नेपाल कसैको प्रयोगशाला होइन । महाकवि देवकोटाले भनेका छन्-‘स्वतन्त्र देश मर्म हो, जीवन बन्नु चर्म हो । स्वतन्त्र थप्नु धर्म हो, अधीन बन्नु शर्म हो । जिम्मेवार राजनीतिक दल र इमान्दार नेताहरु देशप्रतिको माया छ भने देवकोटाको यो भनाईलाई मनन गर ।