काठमाडौँ, २२ फागुन । सरकारले युट्युब च्यानलसहित इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणलाई नियमन गर्ने भएको छ ।
ति माध्यमहरुले पनि इजाजतपत्र लिएर मात्रै सामाग्री प्रचार प्रसार गर्न पाउने गरि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा एघारौं संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था बनाएको हो ।
अब यससँगै इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने प्रशारणको नियमन गर्ने व्यवस्था भएको हो ।
यो संशोधनले युट्युब र त्यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रशारणहरूलाई पहिलोपटक कानुनी दायरामा ल्याएको हो ।
नियमावलीले इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने युट्युब लगायतका विभिन्न ‘ओटीटी प्लेटफर्म’ का साथै इन्टरनेट मार्फत नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
संशोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ मा गरिएको परिभाषाअनुसार कुनै कार्यक्रम डीटीएच केवल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेटमार्फत गराइने सेवालाई ओटीटी भनिएको छ भने त्यसले इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडियो स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै इन्टरनेट मार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमितरुपमा श्रव्यदृश्य कार्यक्रम प्रशारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजनको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
नियमावलीअनुसार अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेरका लागि हुने सामाग्रीलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ’ए’ रेटिङ दिनुपर्नेछ ।
यस्तो छ नियमावलीः
प्रतिक्रिया