प्रदेश विवाद ज्युँका त्युँ

काठमाडौं, १६ जेठ । गणतन्त्र घोषणाले सातौं वर्ष टेकेकै दिन बिहीबार दोस्रो संविधानसभामा राज्य पुनर्संरचना विषयमा बहस सुरु भएको छ।

यही मुद्दामा राजनीतिक सहमति नहुँदा चार वर्ष काम गरेको पहिलो संविधानसभा संविधानै नबनाई विघटन भएको थियो। नयाँ संविधान बन्न नसक्दा गणतन्त्र आएको सात वर्षसम्म यसले संस्थागत स्वरुप लिन पाएको छैन भने राज्य पुनर्संरचनालगायत मुद्दा थाती छन्।

बिहीबार दोस्रो संविधानसभामा सुरु राज्य पुनर्संरचना बहसमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतृत्वले यो विषयमा परस्पर विरोधी धारणा राखेर राज्य पुनर्संरचना मुद्दा फेरि बल्झने छनक दिएका छन्।

बैठकमा धारणा राख्दै कांग्रेस र एमाले नेताले संविधान निर्माणका केही अन्तरवस्तुमा सहमति हुन नसके प्रक्रियामा गएर टुंगो लगाउने बताए भने विपक्षी एमाओवादीलगायतले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिए।

संविधानसभाको मुख्य चुनौती मानिएको राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्ने, कति प्रदेश कुन आधारमा बनाउने भन्ने विषयमा दोस्रो संविधानसभामा छलफल सुरु भएकै दिन सत्तारुढ र विपक्षी दलको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएपछि यो विषय झन् पेचिलो बन्ने देखिएको हो।

तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनमा रहेका विषयलाई संवैधानिक अभिलेखन अध्ययन तथा निर्क्योल समितिले तयार पारेको सहमति र असहमतिसहितको प्रतिवेदनमा दुवै पक्षले आ–आफ्ना अडान दोहोर्‍याए। नागरिक दैनिकबाट