भारतीय महिलासँगको विवाह दर्ता अब स्थानीय तहबाटै

काठमाडौं, ५ फागुन । नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय महिला विवाह दर्ताका लागि अब अदालत जानु नपर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहमा सीधै विवाह दर्ता हुने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । यसअघि नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीयसहित विदेशी महिलाले अदालतबाट विवाह कायम गरेपछि मात्रै स्थानीय तहले विवाह दर्ता गर्ने प्रावधान थियो ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७८ संशोधन गरी भारतीय महिलाको हकमा विशेष व्यवस्था गरेको थियो ।

तराईका जिल्लामा नेपाली र भारतीयबीच बिहेवारी चल्ने, तर विवाह दर्ता प्रक्रिया खर्चिलो र झन्झटिलो भएको गुनासोपछि नियमावली संशोधन भएको थियो । नियमावली संशोधनको सूचना सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो ।

तराईका जिल्लामा देखिएको समस्या समाधान गर्नकै लागि नियमावली संशोधन गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराईले बताए ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाले त वकिल राखेर अदालत धाउनुपर्ने हुँदा विवाह दर्ता नै नहुने अवस्था थियो । यही अवस्थालाई सहज बनाउन नियमावली संशोधन गरिएको हो । तर, नियमावली संशोधनमा भारतीय महिला भनेर उल्लेख नगरी नेपाल प्रवेश गर्न भिसा आवश्यक नहुने मुलुकका महिलालाई यस्तो सुविधा दिने उल्लेख छ । नेपालमा आउन भिसा आवश्यक नहुने देश भारत मात्रै हो, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।