एमसीसीमा प्रधानमन्त्री अघि बढे पनि जटिलता कायमै

काठमाडौं, ४ फागुन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबारको संसद् बैठकमा एमसिसी प्रवेश गराउने प्रयास गरे पनि टेबुल हुने सम्भावना न्यून छ ।

मंगलबार साँझसम्म सत्तागठबन्धनकै दलहरूबीच पनि यसबारे सहमति बन्न सकेको छैन । संसद्को प्रारम्भिक कार्यसूचीमा पनि एमसिसी समेटिएको छैन । यद्यपि सभामुखले बिहान बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा त्यसबारे छलफल हुँदै छ ।

अमेरिकाले दिएको १६ फागुनको समयसीमाभित्रै संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गराउने गरी प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णायक पहल थालेका छन् । सकेसम्म बुधबारको बैठकमा टेबुल होस् भन्ने उनको चाहना छ । तर, गठबन्धनभित्रै अनुमोदन मात्र होइन, टेबुल गर्ने विषयमै पनि विवाद छ ।

एमसिसी टेबुल गर्ने र अनुमोदनका लागि पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गराउन मंगलबार बोलाएको पार्टी संसदीय दलको बैठकबाटै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो निर्णायक अग्रसरताको सन्देश प्रवाह गरेका छन् । उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन सभामुखसँग आग्रह गरेको बैठकमा जानकारी दिएका छन् ।

समितिमा सहमति जुटाएर मात्रै एमसिसी संसद् प्रवेश गराउने सभामुख अग्नि सापकोटाको तयारी छ । संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीका पक्षमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सबै दलको सहयोगमा एमसिसी अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको महामन्त्री गगन थापाले बताए । तर, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र गठबन्धनमै रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट नीति नआएपछि एमसिसीमा सरकारलार्ई सहयोग गर्ने पूर्ववत् संकेतबाट एमाले र लोसपा पनि पछि हटेका छन् । प्रधानमन्त्री एमाले र लोसपाको सहयोगमा एमसिसी पारित हुनेमा ढुक्क थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन नेकपा नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी ३० असार ०७६ मा संसद्मा दर्ता गराएको र सो दलमा आबद्ध सबै सांसद हाल विभिन्न दलमा भए पनि एमसिसी प्रस्तावमा समर्थन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा रहेको दलहरूको पनि समर्थन रहने दाबी गरेका थिए । एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले र गठबन्धनका नेताहरूसँग लगातार संवादमा छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी संसद्मा लैजानुपर्ने र अनुमोदन गर्नुपर्ने पार्टी नीति रहेको बताए । ‘सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एमसिसी प्रक्रियाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसद्मा अनुमोदनका लागि सरकारले अविलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले एमसिसी सम्झौता पारित नहुने अवस्था आउनु नेपालको हितविपरीत रहने भन्दै संसद् बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्नुपर्ने निर्णय लिएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको बैठकमा एमसिसी तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको बताए । ‘कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर राख्दैन । तत्कालीन नाफा–घाटा के हुन्छ भन्नेमा चिन्तित भएर कांग्रेस आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयो उसको छुट्टै परिचय रहँदैन । नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछ,’ दलको बैठकपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री र कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट मैले सभामुखलाई भनिसकेको छु अब यो संसद्मा टेबुल हुनुपर्छ, सबैले यसमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही समयअघि एमसिसी कार्यालयलाई पत्र लेखेर संसद्बाट अनुमोदन गर्न समय माग गरेकाले सोहीअनुसार यही १६ फागुनभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको जोड छ । एमसिसी केन्द्रित बैठकमा कांग्रेसले स्पष्ट पार्न विज्ञका रूपमा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता डा. रामशरण महतलाई बोलाएर जिम्मा दिएको थियो । करिब एक घन्टा ब्रिफिङ गरेका महतले सांसदहरूलाई एमसिसी नेपालकै हितमा रहेको भन्दै तत्काल पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

एमसिसी राष्ट्रको हितमा रहेको र यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एमसिसी राष्ट्रको हितमा छ । गलत चर्चा र भ्रमपूर्ण आलोचना गरेर यसलाई रोक्नु राष्ट्रको हितविपरीत हुन्छ । अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्र र नेपाललाई सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने मुलुकसँग सम्बन्ध बिगार्ने काम बिल्कुलै गर्नुहुँदैन,’ संसदीय दलको बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘एमसिसी संसद्को बैठकबाट पारित हुनुपर्छ । १६ फागुनभित्र पारित भएन भने सहयोग नहुन पनि सक्छ । कुनै पनि हालतमा पारित गर्न जरुरी छ ।’

डा. महतले बिआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग एमसिसीको सम्बन्ध नरहेको जानकारी गराएका थिए । ‘यो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत पनि होइन । नेपालको कानुनविपरीत पनि छैन । दुई देशको बीचमा सहमतिअनुसार भएको सम्झौता कानुनअनुसार नै हो,’ महतको भनाइ थियो ।

नेता डा. शशांक कोइरालाले एमसिसी नेपालका लागि राम्रो भएकाले पारित गरिनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताए । ‘एमसिसीबारे बैठकमा ब्रिफिङ भएको छ । निष्कर्ष निस्किसकेको छैन । तर, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने नै छ,’ उनले भने । नेतृ सुजाता कोइरालाले एमसिसी पास गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताइन् । ‘एमसिसी टेबुल गरेर पारित पनि गर्नुपर्छ । यो सहयोग हो, अनुदान लिन्नँ भन्दा राम्रो देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि बिग्रेर जान्छ । अमेरिकासँग लामो समयदेखिको सम्बन्ध छ, पास नभए नेपाललाई धेरै नै क्षति पुर्‍याउँछ,’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अहिले एमसिसी प्रस्तुत गर्न लागेको होइन । अगाडिका सरकारले नै सारेको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिएको हो । सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर राख्दैन । तत्कालीन नाफा–घाटा के हुन्छ भन्नेमा कांग्रेस चिन्तित हुँदैन । आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत भयो भने कांग्रेसको आफ्नो छुट्टै परिचय रहँदैन । त्यसैले यसको नाफा–घाटा जेसुकै होला, कांग्रेसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दछ । प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट र कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतबाट मैले सभामुखलाई भनिसकेको छु– अब यो संसद्मा टेबुल हुनुपर्छ, सबैले यसमा भाग लिनुपर्छ, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा केशव प्रसाद पाण्डे, सुरोजंग पाण्डे र दीपेश शाहीले समाचार लेखेका छन् ।