काठमाडौं, ३ फागुन । उच्च शिक्षाका ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो दुई वर्षयता करिब दुई सय दिन तालाबन्दी भएको छ ।
विद्यार्थी र प्राध्यापकका विभिन्न संगठनले गरेको तालाबन्दीका कारण दैनिक कामकाज मात्र ठप्प नभएर विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन लक्ष्य र योजना नै अलपत्र बन्न पुगेको छ । वर्षभरिमा करिब साढे दुई सय दिन विश्वविद्यालयको प्रशासनिक कामकाज सञ्चालन हुने गर्छ तर २०७६ कात्तिकयता करिब दुई सय दिन विभिन्न कारण तालाबन्दी भएको छ । यस हिसाबले दुई वर्षमा विश्वविद्यालय खुल्ने दिनमध्येको करिब आधा समय तालाबन्दी भएको छ ।
सबैभन्दा बढी तालाबन्दी गर्नेमा सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघका कार्यकर्ता, आंशिक र करार प्राध्यापक छन् । तालाबन्दीमा सहभागीलाई सत्तारूढ कांग्रेसकै समर्थन र संरक्षण छ । आंशिक प्राध्यापकलाई करार गर्न र करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाब दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक नेविसंघ त्रिवि इकाईले माघ ७ मा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायतको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । त्यस्तै आंशिक प्राध्यापकले त्रिवि सेवा आयोगलगायत निकायमा तालाबन्दी गर्दा झन्डै एक महिनादेखि त्रिविका कार्यालय ठप्प छन् । नाजायज र असान्दर्भिक माग राखेर भइरहेको तालाबन्दीको त्रिविकै प्राध्यापक र कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन् । नेविसंघले अनौठो माग अघि सारेर तालाबन्दी गरेको हो ।
जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसले ‘घूस नदिँदा’ त्रिविले बीसीए कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गरेको आरोप लगाएको छ । नेविसंघका इकाई सभापति हरि आचार्यले ‘घूस उठाउने’ उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायत पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राख्दै अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन् । उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि गत वर्ष आक्रमण गरेको आरोपमा आचार्य, नेविसंघका त्रिवि इकाई सचिव योगेन्द्र रावललगायत कार्यकर्तामाथि ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
तालाबन्दीका कारण सम्बन्धनका लागि घूस मागेको विषयको छानबिन पनि ओझेलमा परेको त्रिविका पदाधिकारीले बताए । त्रिविले उक्त विषयमा छानबिन गर्न कानुन संकायका पूर्वडिन ताराप्रकाश सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरका कार्यालयमा तालाबन्दी भएका कारण आवश्यक कागजात थुनिएकाले छानबिन अघि बढ्न नसकेको हो । नेविसंघ तालाबन्दी खुलाउन त्रिविले गठन गरेको वार्ता समितिको सम्पर्कमा समेत छैन । त्रिविले विद्यार्थी कल्याण निर्देशनालयका प्रमुख पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता कमिटी गठन गरेको छ ।
सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएर शैक्षिक वातारण बनाउन सहयोग नगरेकामा त्रिविका पदाधिकारीले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएका छन् । उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले गत माघमा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलसँगको भेटघाटमा त्रिविको मुख्य समस्यामध्ये तालाबन्दी एक रहेको औंल्याएका थिए । आफू नियुक्ति भएको दुई वर्षमा उपकुलपति कार्यालयमा मात्र डेढ सयभन्दा बढी दिन तालाबन्दी भइसकेकाले उक्त समस्या समाधान गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।
त्यसपछि महिना दिनदेखि तालाबन्दी जारी छ । डिन कार्यालय र विभागमा भएका तालाबन्दीको त्रिविसँगै रकर्ड नै छैन । नेविसंघभन्दा अगाडि करारलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी नगर्न माग गर्दै अनेरास्ववियुलगायत विद्यार्थी संगठनले झन्डै महिना दिन तालाबन्दी गरेका थिए । प्रजातान्त्रिक, समाजवादी प्रध्यापक संगठन, करार र आंशिक प्रध्यापकले पनि आफ्ना माग पूरा गराउन ‘तालाबन्दीको हतियार’ प्रयोग गर्दै आएका छन् । निरन्तरको तालाबन्दीको विषयमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री देउवा र शिक्षामन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउँदा पनि सरकारबाट शान्ति सुरक्षा व्यवस्था गर्न सहयोग नपाएको पदाधिकारी गुनासो छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा सुदीप कैनीले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया