गणतन्त्रको सातौ वर्षमा राज्यपुर्नसंरचनाको तातो बहस

 काठमाडौ, १६ जेठ । – बहुमत र गणितका आडमा पेल्न खोजिए फेरी पनि संविधान निर्माणको काम अधुरै रहने खतरा : दाहाल

– पहिचान र सामथ्यमा आधारित बढिमा सात प्रदेश बनाऔः खनाल

– समिति र आयोगको प्रतिवेदन वरिपरिबाट समाधान खोजौ : गच्छदार

– मुख्य विवाद – प्रदेश निर्माणको आधार, प्रदेशको संख्या, नाम र सीमा

संविधानसभामा विरलै उपस्थित हुने र छलफलमा भाग नलिने पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले बिहिबार गणतन्त्रको सातौ वर्षगाँठका दीन क्रम भंग गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र फोरम (लोकतान्त्रिक)का सभापति बिजय गच्छदार सहितका शीर्ष नेताहरु बिहिबार संविधानसभामा राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धी बहसमा होमिएका छन् ।

पहिलो संविधानसभाको कुनैपनि बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले मुख्य विवादीत विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिएनन् ।

संघीयता विवाद पहिलो संविधानसभा अवसानको देखिने कारण थियो । प्रदेशको संख्या, नाम र सिमाबारे विगतमा सहमति हुन सकेको थिएन । संघीयता विवाद निरुपण गर्न नसकेकै कारण अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको साझा अभिब्यक्ति दिएका शीर्ष नेताहरुले विवाद निरुपणको प्रक्रिया र संघीयताको खाकाबारे भने विगतमा जस्तै परस्पर विरोधी अडान राखेका छन् ।

विगतको असफलताबाट पाठ सिकेकाले समयमै संविधान बन्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले राज्यपुर्नसंरचनासहितका विषयमा सहमति नजुटे प्रक्रियाबाट टुंगो गर्ने बताए । ‘हामी यति अघि बढिसकेका छौं कि सयममा संविधान आउदैन कि भन्ने संसय गर्ने ठाउँछैन,’ उनले भने, ‘कथं कदाचित सहमति हुन नसके प्रक्रियाबाट निर्णय हुन्छ ।’

विघटित संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमतिरअसहमतिबारे संविधान अभिलेख तथा निक्यौल समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संघीय संरचनाको भावी स्वरुपबारे भने कुनै धारणा राखेनन् । विघटित संविधानसभामा प्रदेश निर्माणको आधार, प्रदेशको संख्या, नाम र सिमाका विषयमा तिब्र विवाद भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा बढिमा ७ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव गरे । ‘संघीयतामा  जादा धेरै इकाई निर्माण गरेर टिक्न सक्दैनन्’ उनले भने, ‘जनसंख्या, साधानस्रोत र पूर्वाधारको अवस्थालाई ध्यान दिएर ७ प्रदेश भन्दा बढिमा बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । ५ वटामै सहमति हुन्छ भने पनि ठिकै छ । यसमा गम्भिर वहस र छलफल गरौ ।’ उनले पहिलो संविधानसभामा भएको सहमति अनुसार पहिचानका ५ र सामर्थका ४ आधारमा संघीय संचरना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले दृढ रहेको बताए ।

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने राज्यपुर्नसंरचना जस्तो गम्भिर र संवेदनशील विषयमा सहमतिमा नभई बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न खोजिए फेरी पनि संविधान नबन्ने चेतावनी दिए । पहिलो संविधानसभा राज्यपुर्नसंरचाकै विषयमा सहमति हुन नसकेर विघटन भएको थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट