मिलन पाण्डेले दिए रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ, २६ माघ । विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डेले अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

पाण्डेले मिश्रविरुद्ध पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका हुन् ।

त्यस्तै, मिश्रले पेश गरेको अप्रमाणित माइन्यूट अभिलेख गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध समेत पाण्डेले रिट दिएका छन् ।

रिटमा संयोजक पाण्डेलाई गरिएको कारबाही बदर गर्न, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्न गराउन विपक्षीहरुका नाममा परमादेश माग गरिएको छ ।

मिश्रले राजतन्त्रको वकालत गर्न थालेपछि पाण्डे असन्तुष्ट बनेका थिए । पाण्डेलाई अलग्याउन मिश्रले कारवाही गरेका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्तिः

प्रेस विज्ञप्ति:

अब कानुनी रुपमा अदालत गयौँ, राजनैतिक रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्छौ

१. विवेकशील साझा पार्टीमा जारी विवादमा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेद्वारा पार्टीका अर्का संयोजक (अध्यक्ष) रवीन्द्र मिश्र र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो।

२. २०७८ भदौ १७ गते पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान – २०७४ (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डे उपरको कारवाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ। यस्तै २०७८ भदौ १७ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्ताबेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ।

३. मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न भदौ १७ गते पूर्वको १३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेज अनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेश समेत माग गरिएको छ। जो चाहिने आदेश मार्फत विपक्षी रवीन्द्र मिश्रलाई नेपालको संविधान, २०७२ विपरीतका गतिविधिमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नबाट रोक्न माग गरिएको छ।

४. पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू, पार्टीका नेताहरू केशव दाहाल, रमेश पौड्याल, प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्ट सहित सर्वोच्च पुगेर मुद्दा दर्ता गराउनुभएको हो। मुद्दा दर्ता भएपछि निवेदक पाण्डेले भनेका छन्, ‘आफैले गरेको सम्झौता लत्त्याउने र पार्टीको आधारभूत विचार र विधान विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष नै लाग्नुले सुसंस्कृत राजनीतिको अवधारणाको उपहास भएको छ। मलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छ। विधिको शासनमा विश्वास छ। अवैधानिक रूपमा बैठक गर्ने, गुटगत भेलाबाट विधान खारेज गर्ने र संविधान विरोधी, पार्टी विधान विरोधी विचार ल्याउँदै गलत मनसायले महाधिवेशन टार्ने अनि कोठे बैठक ( त्यो पनि सबैलाई म्युट गरेर जुम ) बाट कार्यकारी भूमिकामा रहेको पार्टी संयोजकलाई कारबाही गर्ने कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने र पार्टी विधान अनुरूप चल्नेमा म आशावादी छु।’

५. पार्टीका नेततृत्वहरु, वैकल्पिक राजनीतिमा क्रियाशील साथीहरू तथा शुभेच्छुकज्यूहरु!

अदालतको लडाइ सङ्गै अब हाम्रो र पार्टीको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुनेछ। पार्टीको तर्फबाट अधिकांश पालिकाहरूमा उम्मेदवार उठाउने र देशैभरि ‘भ्रष्टाचार विरोधी स्वतन्त्र युवा उम्मेदवार’हरुलाई समर्थन गर्ने हाम्रो रणनीति हुनेछ। काठमाण्डौँ लगायत मुख्य महानगर, उप-महानगरमा उम्मेदवार तय गर्ने खुला उम्मेदवार नीतिमार्फत हामीले उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रिया थालीसकेका छौँ। निर्वाचनमा युवा पुस्तालाई स्थानीय तहबाटै उम्मेदवारी दिएर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथिति तथा व्यवस्था विरोधी/संविधान विरोधी द्वन्द्व र अस्थिरताका पक्षधरहरूलाई चुनौती हार्दिक अपिल समेत गर्दछौँ।

हरीशप्रसाद भट्ट

प्रवक्ता

विवेकशील साझा पार्टी

मितिः २०७८/१०/२६ गते