नेपालमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको बोलावाल

विकसित देशहरूको तुलनामा नेपाल सामाजिक र आर्थिक रूपले धेरै पछाडि परेको छ । अहिले नेपाल अति कम विकसित देशहरूमा पर्दछ । नेपाल यतिधेरै पछाडि पर्नुको मुख्य कारण लामो समयसम्म कायम रहेको सामन्ती शासन व्यवस्था, नेपाली पुँजीपति वर्गको सामन्त वर्गसँंग रहेको गठबन्धन तथा वैदेशिक एकाधिकारवादी पुँजीवादी सरकारहरूले नेपालको आन्तरिक मामलामा गरेको हस्तक्षेप, युवाहरूको विदेश पलायन, लामो समयसम्म जारी पुँजीवादी क्रान्ति तथा माओवादी जनयुद्धको अराजक र ध्वंसात्मक क्रियाकलापहरू रहेका छन् । त्यसो भए तापनि नेपाली समाज पुँजीवादी सुधारतर्फ २००७ सालभन्दा पहिलेदेखि नै अग्रसर हुन थालेको हो । नेपाली समाज पुँजीवादीकरणमा अहिले पूर्ण रूपले सामेल भएको छ । नेपाली समाजको चरित्रमा आएको परिवर्तनलाई प्रस्तुत परिसूचकाङ्कहरूले स्पष्ट पारेका छन् ।

अहिले नेपालको कुल जनसङ्ख्या २०६८ सालको जनगणना अनुसार २,६४,९४,५०४ रहेको छ । यस जन गणनाले करिव १ करोड १७ लाख जनसङ्ख्या ज्यालादारी श्रममा संलग्न रहेको देखाएको छ । त्यस्तै श्रमशक्ति मध्ये निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, सेना र प्रहरी आदिमा रहेकाहरूको सङ्ख्या करिब ६ लाख छ भने सङ्गठित निजी क्षेत्रमा करिव १४ लाख र वैदेशिक रोजगारीमा करिव ३० लाख सङ्ख्या रहेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले ५७.६ प्रतिशत परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न भएको तथ्याङ्क प्रकाशित गरेको छ । यसका साथै भारतका विभिन्न भागमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचेर जीवन निर्वाह गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या करिव ४० लाख रहेको अनुमान गरिएको छ । यसलाई हेर्दा ज्यालादारी श्रम (शारीरिक तथा मानसिक) मा आधारित भई जीवन निर्वाह गर्नेहरूको सङ्ख्या करिव ८० प्रतिशत रहेको छ । कृषिमा आश्रित हुनेहरूको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको २२ प्रतिशतभन्दा बढी देखिदैन । यसले के जाहेर गर्दछ भने नेपाली समाज सामन्ती तथा अर्ध सामन्ती उत्पादन पद्धतिमा होइन, पुँजीवादी उत्पादन पद्धतिमा र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धमा होइन, पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा बाँधिएको छ र नेपाली समाज पुँजीवादी समाजमा परिणत भएको छ ।

अहिले नेपालको कुल राष्ट्रिय आय आ.व. २०६८÷२०६९ को प्रचलित मूल्यमा करिब १५७३ अर्ब रहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन मध्ये कृषिमा २२८.१ अर्ब, उद्योगमा ९२.७ अर्ब र सेवा क्षेत्रमा ३१९.१ अर्ब रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट मात्र आ.व. ०६८ / ०६९ को अन्तसम्ममा ३ खरब ६० अरब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिव २३ प्रतिशत हुन आउँछ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा व्यापार घाटाको अंश बढ्दै गएको छ । व्यापार घाटाको अंश गत वर्ष (आ.व.२०६८ / ०६९) मा २३.९ प्रतिशतबाट घटेर २२.८ प्रतिशत पुगे पनि यो अंश उच्च नै रहेको देखिन्छ । तुलनामा हेर्दा नेपालको निर्यात व्यापारबाट नेपालको आर्थिक परनिर्भरता घटेको होइन, बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रिय बजेटको सबभन्दा ठुलो हिस्सा भन्सार राजस्व छ । यसले नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादन नगण्य रहेको देखाउँछ । सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरू टाट पल्टिरहेका छन् । उत्पादक सहकारीहरू भए पनि नगण्य नै रहेका छन् । भूमिहीन किसानहरू आफ्नो श्रम शक्ति विक्री गरी जीवन धान्न बाध्य छन् र ज्यालादारी श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ । भूदास श्रममा आधारित सामन्तवादी अर्थतन्त्र समाप्त भई त्यसको ठाउँ ज्यालादारी श्रममा आधारित अतिरिक्त मूल्य उत्पादन गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रले लिएको छ ।

राजस्व सङ्कलनको स्रोत र स्थितिलाई हेर्दा आ.व. २०६७ / ०६८ को कर राजस्व १७,२७७.७६ करोड र गैरकर राजस्व २७०४.११ करोड समेत गरी जम्मा राजस्व सङ्कलन १९,९८१.८७ करोड देखिन्छ । यसमा मालपोत तथा रजिस्टेसन ३५७.२५ करोड मात्र रहेको छ । २००७ को परिवर्तनपछि २००८ सालमा गरिएको पहिलो बजेटको घोषणामा कुल आय २,९०,८१,००० मध्ये हाउजिङ बापत मालपोतबाट १,१९,१६,००० उठेको थियो । यसका अतिरिक्त विभिन्न माल अड्डाबाट उठेको मालपोत रकम ६२,२८,००० जगेडा रहेको थियो । त्यतिवेला सामन्ती अर्थ व्यवस्थामा आधारित रहेको मालपोतबाट मात्रै देशको कुल राजस्वको ६२ प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी रहेको देखिन्छ तर अहिले आ.व. २०६७ / ०६८ सम्म आइपुग्दा राजस्वमा मालपोतको कुनै खास योगदान देखिन्न । मालपोत राजस्वको योगदान केवल १.७८७ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ । यसबाट पनि भूमिमा आधारित सामन्ती अर्थ व्यवस्था समाप्त भएको र पुँजीवादी अर्थतन्त्र स्थापित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

देशको आर्थिक विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार क्षेत्र यातायात सेवाको विस्तार हो । यसको विकास क्रममा आ.व. २०६७ / ०६८ सम्म कालोपत्रे सडक ९९१७ कि.मि., खण्डास्मित सडक ५७१५ कि.मि. र कच्ची सडक ७८२२ समेत २३४५४ कि.मि. निर्माण भएको छ । ७५ जिल्लामध्ये २ ओटा जिल्ला (हुम्ला र डोल्पा) बाहेकका सबै जिल्लाका सदरमुकामहरू मोटर सडकले जोडिएका छन् । यातायात क्षेत्रको विकासको यस स्थितिले हाम्रो देशले विकसित देशको मापदण्ड पुरा गरेको छ । उक्त सडकमा गुड्ने सवारी साधनहरूको सङ्ख्या बस, मिनी बस, कार, जिप, भ्यान, ट्याक्टर, मोटर साइकल, टेम्पो, माइक्रो, डोजर, क्रेन, पिकअप, ट्रक, टिपर र अन्य गरी १२,८०,६९० पुगेको छ । यातायात क्षेत्रको विकासको यस अवस्थाले नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक विकासमा व्यावसायिक उत्पादन र राष्ट्रिय बजारलाई चौतर्फी रूपमा जोड्ने ऐतिहासिक काम सम्पन्न गरेको छ । हवाई यातायातले पनि अन्तर्राष्ट्रका विभिन्न भाग र मुलुकको मुख्य भागमा सेवा पु¥याउने काम गरेको छ र पुँजीवादको विकासलाई गति दिने काम गरेको छ ।

मुलुकको विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचकाङ्क भनेको सूचना सञ्चार र प्रविधिको विकास हो । यसले त्यो देश कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । नेपालमा अहिले रेडियो नेपालका अतिरिक्त निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित एफ.एम. रेडियोको सङ्ख्या ४०० पुगेको छ । यीमध्ये ३४१ प्रसारणमै छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ४७ टेलिभिजन च्यानलले अनुमति प्राप्त गरेका छन् र १५ वटा टिभी च्यानल प्रसारणमा छन् । दैनिक, अर्ध साप्ताहिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्ध वार्षिक र वार्षिक गरी विभिन्न १७ भाषामा ६१७१ पत्रत्रिकाहरू प्रकाशित भइरहेका छन् । विभिन्न प्रकारका टेलिफोन उपभोग गर्ने उपभोक्ताको सङ्ख्या १,५६,१७,७०४ पुगेको छ । यी सबैको क्षेत्रको विकासले सिङ्गो मुलुक र नेपाली जनताको चेतनाको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ ।

कुनै पनि मुलुकको विकासको परिसूचक भनेको शैक्षिक क्षेत्रको विकासको अवस्था पनि हो । शैक्षिक सत्र २०६८ मा मुलुकभर परम्परागत आश्रम / गुरुकुल, गुम्बा, विहार र मदरसातर्फका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहका कुल १,६१४ विद्यालयहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । शैक्षिक सत्र २०६८ मा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय ३३,८८१, निम्न माध्यमिक विद्यालय १३,७९१ र माध्यमिक विद्यालय ८,२३३ सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमा प्राथमिकतर्फ ४७,८२,८८५, निमावितर्फ १८,१२,६८० र मावितर्फ ८,४८,५६९ समेत जम्मा ७४,४४,१३४ विद्यार्थीहरू पठन पाठन गरिरहेका छन् । यसमा अध्यापन गर्ने शिक्षक, शिक्षिकाहरुको सङ्ख्या क्रमशः १,७३,७१४, ४८,८४८ र ३५,६७५ समेत कुल २,५८,२३७ रहेको छ ।

यतिखेर मुलुकभरि सञ्चालनमा रहेका ९ वटा विश्व विद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पस ९० ओटा र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस ११३३ रहेका छन् । यिनका अतिरिक्त बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । सँगसँगै राजर्षी जनक विश्व विद्यालय र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय स्थापना हुने प्रक्रियामा छन् । त्यसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या जम्मा ४,४४,९९४ रहेको छ । यसले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ र कुल जनसङ्ख्याको साक्षरको सङ्ख्या ८२.२० देखि ५७.४० र औसत ६५.९० प्रतिशत पुगेको छ । यसले सामन्तवादको जरा समाप्त गर्न र नेपाली समाजको विकास क्रमलाई अग्रगति प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

मुलुकको विकासको अर्को परिसूचक भनेको स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा विस्तार हो । अहिले स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा अस्पताल १०५, स्वास्थ्य केन्द्र २०५, स्वास्थ्य चौकी २१७५, आयुर्वेदिक औषधालय २९३, उपस्वास्थ चौकी २५९२ समेत जम्मा ४,३९३ स्वास्थ्य संस्था रहेका छन् । यिनमा अस्पताल सैय्या ७५०१ को सङ्ख्यामा छ भने जम्मा जनशक्ति ९२,१५०, रहेको छ । यीमध्ये डाक्टर १६५४, परिचारिका ११,७५६, कविराज ३९४, वैद्य ३६०, स्वास्थ्य सहायक ८०१३, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ३१९०, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता २९८५ र अन्य स्वास्थ कार्यकर्ताहरू ६३,३२६ रहेका छन् । (स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण आ.व. २०६८ / ६९, नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालय, सिंहदरबार, तालिका पृ. १०६) स्वास्थ्य सेवा र सुविधाका क्षेत्रमा भएको विस्तारले नेपाली समाजको विकासको क्रमलाई गति प्रदान गरेको छ ।

देशभरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेर गएको छ । अहिले वाणिज्य बैंक ३२, विकास बैंक ८८, वित्त कम्पनी ७७, लघु वित्त कारोवार गर्ने संस्थाहरु २३, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सहकारी संस्थाहरू (सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने) १६, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरू (लघु वित्त कारोवार गर्ने) ३७, बिमा कम्पनीहरू २५, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंक समेत ११७ संस्थाहरू छन् । देशभरिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २२६५ शाखाहरू छन् । उपर्युक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल सम्पत्ति ११५८.३२ अर्ब, निक्षेप ८७१.९१ अर्ब, कुल कर्जा सापट ७१३.०९ अर्ब रहेको छ । (स्रोत: ऐजन पृ. ५३, ५४) यसका साथै देशभरि करिव २७००० सहकारी संस्थाहरू छन् । त्यसमा करिव ४० लाख सदस्यहरू आवद्ध छन् । यी सहकारी संस्थाहरू करिव एक लाख कर्मचारीहरूका साथ २०० अरब बचत परिचालन गरिरहेका छन् । यसरी ठुलो सङ्ख्यामा मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरूले देशव्यापी रूपमा गरिरहेको वित्तीय कारोबार, निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाहको विस्तारले सामन्ती आर्थिक कारोवारलाई समाप्त गरेर पुँजीवादको विकासलाई गति प्रदान गरिरहेको छ ।

आ.व. २०६८ / ०६९ सम्म घरेलु तथा साना उद्योगहरू मध्ये प्राइभेट फार्म २,०२,९८३, साझेदारी फार्म १२,७५० र प्राइभेट लिमिटेड १३,०२० दर्ता भएका छन् । यसबाट सञ्चालित उद्योगहरूमा १४ अर्ब ७५ करोड पुँजी लगानी भएको छ । यसका साथै वैदेशिक लगानीका लागि ७० वटा मुलुकबाट २१०८ उद्योगले स्वीकृति पाएका छन् । यसमा ६८०४.९९ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भएको छ । यसबाट १,५५,४३२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । आ.व. २०६७ / ६८ को अन्त्यसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४५५२ उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । यसको लागत ४ खर्ब १५ अर्ब १९ करोड १७ लाख रहेको छ । यसले ४,१२,८१३ रोजागारी सिर्जना गरेको छ । यसरी मुलुक औद्योगीकरणका दिशामा अघि बढिरहेको छ र औद्योगिक मजदुरको सङ्ख्या बृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यसले मुलुकको वर्ग बनौट तथा वर्गीय संरचनामा मात्रात्मक परिवर्तन गर्दै पुँजीवादी समाज निर्माणको कामलाई अघि बढाइरहेको छ ।

माथि उल्लिखित तथ्यहरूले नेपाली समाज पूर्ण रूपले पुँजीवादीकरण भएको पुष्टि गरे पनि त्यसमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको वोलावाला रहेको देखिन्छ । मुलुकमा ठुलो सङ्ख्यामा खुलेका वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था तथा बचत तथा ऋण सहकारीहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीले दलाल पुँजीवाद फस्टाएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकै लगानी रहेको छ । रियलस्टेट, घरजग्गा खरिद विक्री र उद्योगका नाममा खोलिएका एसम्बलिङ्ग उद्योगहरूबाट ठुलो मात्रामा कमिसन कुम्ल्याउने काम मात्र भएको छ । अदक्ष श्रमशक्तिका रूपमा प्रत्येक दिन हजाराँैंको सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेसिएका छन् । वैदेशिक रोजगार कम्पनीले त्यसबाट ठुलो मात्रामा कमिसन पाउँछन् । तस्करी, कमिसनखोरी, कालोबजारी र घुसखोरी सर्वत्र व्याप्त छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठुलो मात्रामा व्यापारीकण भएको छ र त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा लगानी कर्ताले कमिसन प्राप्त गरिरहेका छन् । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगहरूले मात्र राष्ट्रिय उत्पादनलाई अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय खर्चको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी भएको छ । यी सबै आर्थिक सूचकाङ्कहरूले के देखाउँछन् भने नेपालमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवादको बोलावाल छ । यसलाई नेपालमा प्रवेश गरेको नवउदारवादले प्रोत्साहन गरिरहेको छ र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ध्वस्त भइरहेको छ । [email protected]

(नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनका सन्दर्भमा गौतमद्वारा प्रकाशित रातो किताबको सम्पादित अंश)