अन्ततः चुनावतिर मुलुक, दैलामा आउँदैछन् दलहरू

काठमाडौं, २५ माघ । दलहरू फेरि तपाईं–हाम्रो घरदैलामा आउने भएका छन् ।

किनभने, मुलुकको राजनीतिक माहोल निर्वाचनतिर धकेलिएको छ । सरकारले अन्ततः सोमबार स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले भने यसलाई असोजदेखि मंसिरसम्म धकेल्न खोजेको थियो । तर, वैशाखकै मिति घोषणा गर्नमा केही कारण छन् । पहिलो, चौतर्फी दबाब । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान । कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला समूहको खबरदारी। निर्वाचन आयोगको ताकेतालगायत ।

सरकार निर्वाचन गर्ने सोचमा नभएको तर चौतर्फी दबाबले बाध्य भएको बताउँछन्, स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल । ‘सरकारले त चुनाव चाहेकै थिएन नि  ! सकेसम्म संविधानको अपव्याख्या गरेर छिद्र प्रयोग गरी पछि धकेल्न खोजिरहेको थियो’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘तर आमदबाबका अगाडि सरकारको केही लागेन । बाध्य भएर घोषणा गर्नुपर्‍यो ।’ दलहरू संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नदेखिएको उनी बताउँछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने सरकार चुनावप्रति सबैभन्दा बढी प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । ‘हामी संविधानलाई आत्मसात गर्दै अघि बढिररहेका छौं’, मन्त्री कार्की भन्छन्, ‘चुनावको मिति पनि संविधानमा रहेरै आयोगसँग बुँदा–बुँदामा छलफल भएरै घोषणा गरेका हौं ।’ स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीमै टेकेरै मिति घोषणा गरिएको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।

जनताले पहिलो पटक पाँच वर्षअघि स्थानीय सरकार पाएका हुन् । सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार गाउँघरमै पुगेको छ । स्थानीय तहले छोटै समयमा संघीयता संरचनाको आभाष दिलाएका छन् । अधिकारहरू विकेन्द्रीकृत रूपमा प्रत्यायोजन भएका छन् ।

विज्ञहरू संघ र प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीयले सराहनीय काम गरेको बताउँछन् । राष्ट्रियसभा सदस्य एवं प्रादेशिक योजनाविद् डा. खिमलाल देवकोटा छोटो समयमा राम्रो गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘समग्रमा निराश हुनुपर्ने होइन । घोषणापत्रअनुसार काम गर्न पनि समय लाग्छ नै’, सांसद डा. देवकोटा भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेका छन् । कतिपयले उल्लेखनीय काम पनि गरेका छन् ।’

उनका अनुसार एकतिहाइ राम्रो काम गरेका छन्। अर्का एकतिहाइले राम्रो गर्न खोजेका छन् । संविधान, कानुन विधिको त्यति जानकारी नभए पनि प्रयास गरेका छन् । ‘एकतिहाइले केही गरेका छैनन्’, डा. देवकोटा भन्छन्, ‘स्थानीय तहमा जानु नै कमाउन, भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ भन्ने पनि छन् ।’

समग्रमा स्थानीय तहका कामकारबाही सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । सरकारी सेवाप्रवाहमा सुधार भएको छ । सेवाप्रवाहलाई कतिपयले उत्पादनसँग जोडेका छन् । छोरी जन्माउनेलाई प्रोत्साहन गरिएका छन् । सामाजिक कूरीतिविरुद्ध सक्रिय छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतमा व्यापक सुधार आएको छ, आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्ले र राधा खनालले समाचार लेखेका छन् ।