काठमाडौं, २३ माघ । पेट्रोलियम क्षेत्र सुधारका लागि ०५२ देखि ०७५ सम्म सरकार र संसद्बाट बनेका १७ कार्यदलले महत्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।
तर, आयल निगम ती सुझाव कार्यान्वयन नै गर्दैन । फलस्वरूप निगमभित्रको बेथिति जस्ताको तस्तै छ भने महिनैपिच्छे गरिने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नागरिकको ढाड सेकिरहेको छ । लागत घटाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गर्नुपर्ने निगमले ‘मूल्य समायोजन’लाई मात्र प्राथमिकता राखेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरिरहेको छ ।
पछिल्लोपटक ७ चैत ०७५ मा तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका थिए । समितिमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र सिए कृष्णप्रसाद आचार्य सदस्य थिए । एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थको खरिद, बिक्री–वितरण तथा त्यसको नियमनसम्बन्धी दीर्घकालीन रणनीतिक सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव दिने जिम्मा कार्यदललाई थियो ।
कार्यदलले त्यसअघि बसेका कार्यदलका प्रतिवेदन केलाएको थियो । डिलरहरूलाई दिइने कमिसन, डिपोहरूमा हुने प्राविधिक नोक्सानी, निगमको व्यावसायिक योजना, अधिकार र त्यसको प्रत्यायोजन, पेट्रोलियम भण्डारणगृह निर्माण योजना, कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाश योजना, निगमको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणलगायत अध्ययनका लागि गठित समितिका प्रतिवेदन कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो । त्यसमध्ये अधिकांश प्रतिवेदनले उस्तै सुझाव दिएको, तर निगमले कार्यान्वयन नगरेको संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
‘मुलुकमा पेट्रोलियम क्षेत्रलाई सुधार गरी उपभोक्तामैत्री बनाउन धेरै कार्यदल बनेका रहेछन् । ती कार्यदलको प्रतिवेदन हेर्दा धेरैले उस्तै सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन भएको भने पाइएन,’ उनले भने । श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेको छ ।
‘आयल निगमले गरी आएको पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक कारोबारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाई निगम स्थापनाको उद्देश्यअनुरूप सक्षम र सुदृढ संगठनका रूपमा सञ्चालन गराउने अभिप्रायले सुधारका उपाय सिफारिस गर्न वेलावेलामा समिति, आयोग, कार्यदल गठन गरी अध्ययन गराएको देखिन्छ,’ श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘ती कार्यदल तथा समितिका प्रतिवेदनले व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न सकिनुका साथै कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरू दिएको देखिन्छ, तर कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सुधारका लागि उपाय पहिल्याउन अध्ययन गराइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु भनेको व्यवस्थापकीय कमजोरी हो ।’
निगमले अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेको भए पनि कति सुधार भए भनेर खुलाउन नसकेको पनि श्रेष्ठ संयोजकत्व कार्यदलले उल्लेख छ । ‘अध्ययन प्रतिवेदनहरू संख्यात्मक हिसाबमा धेरै भए पनि ती प्रतिवेदनमा एउटै विषयमा फरक भाषा प्रयोग गरी पेस गरेका एकै प्रकृतिका सुझाव धेरै छन् । यसो हुनुमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएर निगमका समस्या यथावत् रहेको हुँदा पछि गरेका अध्ययनहरूले पनि तिनै समस्या केलाएर सुझाव दिनु स्वाभाविक नै हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनले भन्छ– निगमको ध्यान मूल्य बढाउनेतिर मात्रै छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा घटाउँदैन, बढ्दा बढाउँछ
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा निगमले सोही दरमा बढाए पनि घट्दा कम दरमा मात्रै घटाउने गरेको ०७५ मा गठित योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य जतिले बढेको छ, सोही अनुपातमा आफ्नो बिक्री मूल्य बढाउने, तर मूल्य घटेको समयमा सोको अनुपातभन्दा कम दरले मात्रै बिक्री मूल्य घटाउने निगमको प्रवृत्तिबाट उपभोक्तालाई मार पारेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
आयल निगमले ०७१ असोजदेखि स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । त्यतिवेला निगम ३५ अर्ब ऋण र ३६ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ २१ डलर प्रतिब्यारेलसम्म आइपुग्दा पनि निगमले स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मूल्यमा खासै गिरावट नल्याई प्रतिलिटर २७ रुपैयाँसम्म नाफा राखेको थियो । जसकारण स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा १५ अर्ब चार करोड र दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरी ऋणमुक्त भएको थियो ।
तेस्रो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नौ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । तर, नाफाको पैसाबाट सोही वर्ष झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा दुई अर्बको जग्गा खरिद गरेको निमगले व्यापक अनियमितता गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यस्तै, संस्था घाटामा रहेको बताएँदै आएको निगमले आफ्ना कर्मचारीलाई भने दर्जनभन्दा बढी शीर्षकमा भत्ता दिइरहेको छ , आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा अजित अधिकारीले ‘आयल निगमको बेथिति सुधार्न सरकार र संसद्का १७ कार्यदलका दर्जनौँ सुझाव, तर निगम कार्यान्वयन नै गर्दैन’ शीर्षकमा समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया