काठमाडौं, २० माघ। राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै हल्लाउने अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बारेको सत्ता गठबन्धनको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल संयोजकत्वको कार्यदलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाली कांग्रेस तथा सरकारका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य थिए।
उक्त कार्यदलले विवाद कायम राखेरै प्रतिवेदन बुझाएको छ। कांग्रेसका तर्फबाट कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने अडान भएपछि विवादबीच प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाइएको संयोजक खनालले बताइसकेका छन्।
त्यसमा संशोधनको सहमति नहुनुको कारण कार्यदलमा राखिएका मन्त्री कार्कीको अडान रहेको स्पष्ट हुन्छ। कार्की अर्थमन्त्री हुँदा देउवाको सरकारले नै अमेरिकामा पुगेर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
कार्यदल बनाइए पनि त्यसमा कुनै पनि संशोधन गर्न नहुने बुझाउनका लागि नै कार्कीलाई देउवाले सदस्यका रुपमा पठाएका थिए। ‘कांग्रेस पहिलादेखि नै संशोधनको पक्षमा थिएन। त्यहि कुरा बुझाउनका लागि नै कार्यदलमा एमसीसी हस्ताक्षरकर्ता कार्की राखिएका थिए’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले विवाद कायम राखेर नै प्रतिवेदन बुझाइसकिएको हो।’
एमसीसी प्रकरणले नेपालको भूराजनीतिमा नै हस्तक्षेप निम्त्याउने काम गरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको दाबी छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले हस्ताक्षरकर्ता कार्की नै संशोधन कार्यदलमा राखिनु एउटा चटक जस्तो भएको बताएका थिए।
उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन र अमेरिकालाई आश्वासन दिएर भूराजनीतिमा हस्तक्षेप निम्त्याएको पनि बताएका थिए। ‘एमसीसीका प्रतिनिधिसँग भेटेर पारित गरिन्छ भन्ने र उता अन्य शक्तिलाई पारित हुन दिन्न भन्नेसम्मका कुरा भएका कारणले नै अहिले अस्थिरता देखिएको हो’, उच्च स्रोतले भन्यो।
प्रतिक्रिया