काठमाडौं, १७ माघ । अनुमतिविपरीत सवा अर्ब मूल्यको चुनढुंगा दोहन गर्ने नौ उद्योगविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेसँगै अन्य केही उद्योग पनि कारबाहीको दायरामा तानिएका छन् ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसअघि क्षतिपूर्ति तिराउने प्रस्ट कानुन नभएको भन्दै उन्मुक्ति दिएका नौ उद्योगविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि विभाग दबाबमा परेको हो ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ मा अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा विभागले त्यसयताका दुई वर्षमा ‘माइनिङ स्किम’भन्दा धेरै दोहन गर्ने उद्योगलाई क्षतिपूर्ति तिराउने तयारी गरेको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागका अधिकारीले त्यस्ता उद्योगको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन माननेन् ।
तर, विभाग स्रोतका अनुसार अधिक उत्खनन गर्नेमा होङ्सी सिमेन्ट, सौर्य सिमेन्टलगायत छन् । होङ्सी सिमेन्टले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मात्र करिब ५० हजार टन र सौर्यले करिब १८ हजार टन अधिक उत्खनन गरेका छन् । होङ्सीको पाल्पामा र सौर्यको उदयपुरमा चुनढुंगा खानी छ । यी उद्योगले अधिक उत्खननको रोयल्टी भने तिरिसकेका छन् । तर, जरिवाना र क्षतिपूर्तिबारे निर्णय भइसकेको छैन ।‘अधिक उत्खनन गर्ने केही चुनढुंगा उद्योगमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ,’ विभागका भू–वैज्ञानिक प्रमोद सिंखडाले भने, ‘नियम मिचेर उत्खनन गरेको पुष्टि भए कारबाही हुन्छ ।’
यसअघि विभागले करोडौँ मूल्यको चुनढुंगा दोहन गर्ने नौ कम्पनीलाई वार्षिक एक–एक लाख जरिवाना तिराएर क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिएपछि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ मा क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रावधान नभएको भन्दै व्यवसायीको पक्षमा कानुनको व्याख्या गरी उन्मुक्ति दिइएको थियो । यसपटक भने क्षतिपूर्तिसमेत तिराउने तयारीमा विभागका अधिकारी छन् ।
ऐनको दफा २५(२) मा ऐनअनुसार कुनै खानी उद्योगले काम नगरेमा अनुमति रद्द गर्न सक्ने, एक लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने तथा नोक्सानीको आधारमा मनासिव क्षतिपूर्तिसमेत अनुमतिप्राप्त व्यक्तिबाट भराउनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिक उत्खनन गरेको अवस्थामा कस्तो कारबाही गर्ने भनेर उल्लेख नगरिएको व्याख्या गरेर नौ उद्योगलाई एक अर्ब २४ करोड क्षतिपूर्ति नतिराउने निर्णय भएको थियो । तर, अख्तियारको डरले पनि विभागले पछिल्लो दुई वर्षमा अधिक उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत भराउने तयारी गरेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार कुनै खानी तथा उद्योगले वातावरणलाई असर गरेको अवस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन भने संशोधन नहुँदा ०४२ सालदेखि एक लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यही कानुनी छिद्रका आधारमा अधिक उत्खननमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।
कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरेर अधिक उत्खनन गर्ने चुनढुंगा उद्योगलाई अख्तियारले एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी विभागका नौ कर्मचारी र नौ उद्योग तथा तिनका सञ्चालकविरुद्ध गत बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । सर्वाेत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, कानुनकी उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
०७५ मा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले उपमहानिर्देशक रहेका रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा अधिक उत्खनन गर्नेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले नौ उद्योगलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि घिमिरे आफैँ महानिर्देशक भएपछि अर्काे समिति गठन गराई एक–एक लाख जरिवाना तिराए हुने निर्णय गराएका थिए । तत्कालीन सरकारको दबाबमा आफूले त्यस्तो निर्णय गरेको बयान उनले अख्तियारमा दिएका छन्, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया