स्वास्थ्यकर्मीले दोस्रो लहरको जोखिम भत्ता अझै पाएनन्

काठमाडौं, १ माघ । नेपालमा ९ माघ ०७६ मा संक्रमण पुष्टि भएयता कोरोनाका दुइटा लहर सकिएर तेस्रो लहर सुरु भएको छ ।

तर, अघिल्ला लहरमा संक्रमितको उपचारमा प्रत्यक्ष खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीले सरकारबाटै घोषणा भएको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म पाएका छैनन् । उनीहरूमध्ये केहीले पहिलो लहरकै र धेरैले दोस्रो लहरको भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

२९ असारमा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत कर्मचारीलाई एक साताभित्रै तलबको ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको ठ्याक्कै ६ महिना पूरा भइसकेको छ ।

महामारीको दोस्रो लहरले भयावह बनाउँदै गर्दा २० वैशाख ०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि स्वास्थ्यकर्मीसहितका फ्रन्ट लाइनरलाई ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेका थिए । तर, उनी सरकारमा छँदासम्म आफ्नै घोषणा पूरा गरेनन् । देउवा सरकारको निर्णय पनि कागजमै सीमित हुँदा स्वास्थ्यकर्मी निराश बनेका छन् ।

पहिलो लहरको संकेत सुरु भएलगत्तै ३ चैत ०७६ मा तत्कालीन ओली सरकारले नै कोरोना पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरु तलबमानको ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । ‘जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७’ समेत जारी गरेर सरकारले प्रयोगशाला, स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारमा प्रत्यक्ष खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको ७५ प्रतिशतबराबर रकम उपलब्ध गराउने, सहयोग गर्न खटिने जनशक्तिलाई सुरु तलबमानको ५० प्रतिशत र सहयोग गर्न खटिने अन्य कर्मचारीलाई सुरु तलबमानको २५ प्रतिशत हुने रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । संक्रमण उच्च हुँदै जाँदा सरकारले विभिन्न मितिमा त्यसप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको थियो । कतिपय अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीले अझैसम्म पहिलो लहरकै जोखिम भत्ता नपाएको बताएका छन् ।

कोरोनाको पहिलो लहर ६ वैशाख ०७७ देखि ८ चैत ०७७ सम्म चलेको थियो । दोस्रो लहर २० चैत ०७७ देखि सुरु भएको थियो । १७ पुस ०७८ सम्म आइपुग्दा सामान्य अवस्थामा आइपुगेको संक्रमण १८ पुसदेखि तेस्रो छालको रूपमा देखा परेको छ । तर, दोस्रो लहरको उच्च जोखिमको अवधि वैशाख, जेठ र असारको जोखिम भत्तासमेत नपाएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने संक्रमण केसअनुसार दिएकाले अधिकांश अस्पताललाई जोखिम भत्ता दिइसकेको दाबी गरेको छ । नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलका अनुसार अस्पतालहरूले सरकारको निर्णयअनुसार विभिन्न शीर्षकमा जोखिम भत्ता लगेका छन् । ‘अस्पतालहरूले जोखिम भत्ता लगिसकेका छन्, कर्मचारीलाई वितरण गर्ने उनीहरूले हो,’ पोखरेलले भने, ‘कतिपय अस्पतालको विवरण गलत भएकाले रोकिएको छ । उनीहरूले आदेशविपरीत बिल पेस गरेकाले रोकिएको हो ।’ तर, मन्त्रालयले उक्त सबै विवरण तयार गर्न बाँकी रहेकाले अहिले नै यकिन खर्च दिन नसक्ने पनि उनले बताए । एक–दुई दिनमा यकिन खर्च भन्न सक्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहले आफैँ निर्णय गरेर वितरण गरेको जोखिम भत्ताको हिसाब पनि मन्त्रालयसँग नरहेको पोखरेलले बताए ।

तेस्रो लहर फैलिए के हुन्छ जोखिम भत्ता ?

नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भित्रिएसँगै संक्रमणदर तीव्र बनिरहेको छ । शुक्रबार एकैदिन पाँच हजार ८७ मा संक्रमण पुष्टि भएको छ । पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षण भएका २० हजार पाँच सय ६० नमुनामा २४.७५ प्रतिशतलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो । ११ दिनअघि १९ पुसमा संक्रमणदर २.५ प्रतिशत मात्रै थियो । यो लहरमा संक्रमण तीव्र भए पनि अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या भने विगतका लहरको तुलनामा न्यून छ । यसपालि संक्रमितको उपचारमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने–नदिने विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । स्वास्थ्यसचिव डा. रोशन पोखरेलले सरकारबाट अहिलेसम्म थप जोखिम भत्ताबारे निर्णय नआएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले जोखिम भत्ताका लागि भन्दै ५५ करोड ४७ लाख नौ हजार रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यसमा ३८ करोड ३९ लाख खर्च भएको थियो भने १६ करोडभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च हुन सकेन । हाल ४५ करोड रुपैयाँ बजेट माग भएको छ ।

सरुवारोग अस्पताल टेकुका स्वास्थ्यकर्मीले दुई महिनाको लिन बाँकी

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुका स्वास्थ्यकर्मीले दुई महिनाको कोरोना जोखिम भत्ता लिन बाँकी छ । गत फागुन र चैतको लिन बाँकी रहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएपछि वितरण गर्ने जनाएको छ । अस्पतालले आफ्ना सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिँदै आएको छ ।

वीरका स्वास्थ्यकर्मीले जोखिम भत्ता उठाउन आन्दोलन नै गरे

सुरुमा कोभिडका बिरामी भर्ना नलिएको भन्दै सरकारले वीरलाई जोखिम भत्ता दिएको थिएन । तर, संक्रमित बढ्दै गएपछि वीरमा पनि बिरामी भर्ना हुन थाले । त्यसपछि पनि जोखिम भत्ता नदिएपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी असन्तुष्ट बने । १० जेठमा वीरको कार्यकारी अधिकारीमा नियुक्त भएर आएका डा. जागेश्वर गौतमको विरोधमा उत्रिए । जोखिम भत्तालगायत सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै उनलाई अस्पताल प्रवेशमै रोक लगाए । अन्ततः १९ साउनमा गौतमको सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त पदमा प्रा.डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्ति गर्‍यो । बस्नेत नियुक्त भएकै महिना कर्मचारीले सबै तलब, जोखिम भत्ता र अस्पतालबाट पाउनुपर्ने भत्तासमेत पाए । आन्दोलन पनि रोकियो, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार लेखिएको छ ।