माओवादीको आठौं महाधिवेशन : अधुरो लोकतन्त्र, अपुरो कमिटी

एमाले महाधिवेशन सकिएको एक महिनामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि निर्वाचन समितिको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै केन्द्रीय समिति सदस्यको सूचीको नाम आफैं पढेर सुनाए, महाधिवेशन प्रतिनिधिले ताली पिटेपछि एक साता लामो महाधिवेशन आइतबार साँझ सकियो । २ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा दाहालले २ सय ३६ जनाको नाम मात्र पढेर सुनाए, ६३ सदस्य थप्न बाँकी छ । महाधिवेशनले नै छान्न नसकेका सदस्यहरू कसले कसरी छान्न सक्छ भनेर विधानमा कुनै व्यवस्था छैन ।

लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नै केन्द्रीय समिति चयन गर्न सबैजसो प्रतिनिधिको सुझाव रहे पनि माओवादी नेतृत्वले विधिमाथि बन्देज लगाउँदै ‘सर्वसम्मत’ केन्द्रीय समिति चयन गरेको हो । प्रदेश र पालिका तहको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा नै नेतृत्व अनुदार देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि अध्यक्ष दाहाल आफैंले अब लोकतान्त्रिक विधिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए । तर, निर्वाचन समितिलाई २४ घण्टामा चार पटक कार्यतालिका संशोधन गर्न लगाएर अध्यक्ष आफैंले केन्द्रीय समितिको घोषणा गरेका हुन् ।

अध्यक्ष दाहालले प्रदेशलाई संख्या बाँडेर केन्द्रीय सदस्यको नाम सिफारिस गर्न भनेका थिए । तर, तल्लो तहकै अधिवेशनमा निर्वाचनलाई निषेध गरिएकाले प्रदेश पनि अपूर्ण छन् । माओवादीको प्रदेश २ र सुदूरपश्चिममा समिति नै बनेको छैन । कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकीमा अध्यक्ष चयन भए पनि अन्य पदाधिकारी चयनमा विवाद छ । प्रदेश १ र वाग्मतीमा प्रदेश पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन भइसकेको छ । यस्ता अधुरा/अपुरा प्रदेश समितिको सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय समिति चयन भएको छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले समाचार लेखेकी छिन् ।