काठमाडौं, १३ पुस । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिनको तयारी गरेको छ ।
जबराको परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति तत्काल छानबिन गर्न लागेको हो । मंगलबार अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिन थालिने विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए । जबराले न्यायालयलाई बिचौलियाको अखडा बनाएको संगीन आरोप लगाउँदै सर्वोच्चकै न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले बहिर्गमनको माग गरिरहेका वेला आइतबार डा. गोविन्द केसीको अगुवाइमा नागरिक अगुवाहरूले भ्रष्टाचारको दलिलसमेत पेस गर्दैै विभागमा ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेका थिए ।
‘नागरिक अगुवाहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षणको उजुरीउपर छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ । छानबिनको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अब सूचना संकलनको काम सुरु हुन्छ । यसपछि प्रक्रियाअनुसार छानबिन अघि बढ्छ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने ।
तर, प्रधानन्यायाधीश स्वयंसँग भने विभागले बयान गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘विभागले पदमा छउन्जेल प्रधानन्यायाधीशलाई बयानमा बोलाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धका उजुरीका सम्बन्धमा कागजात तथा परिवार र सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट सूचना संकलन गरी छानबिन हुन्छ ।’ परिवार र सम्बद्ध व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि उजुरी परेकाले उनीहरूमाथि भने बयान र छानबिन हुनेछ ।
डा. केसीको नेतृत्वमा नागरिक अगुवाहरू नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, मोहना अन्सारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा जबरा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्बद्ध कसुर मानेका गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ ।
जबराले आफूसहित श्रीमती, भाइ, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदारमार्फत बिचौलियाको काम गराएको, उनीहरूको नाममा सम्पत्ति लुकाएको र गैरकानुनी तवरले सम्पत्ति आर्जन गरेकाले उनीमाथि छानबिन हुनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको माग छ । विशेष अदालतमा न्यायाधीश छँदा पत्नी रेजी राणा क्षेत्रीका नाममा ०६५ सालमै करिब ४० करोडमा काठमाडौं महानगरपालिका– ३० स्थित कित्ता नं. १०९ र ११० को जग्गा खरिद गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ । सो जग्गा झगडियासँग किनेको आरोप राणामाथि लागेको छ ।
भाइ, पत्नी, परिवारका अन्य सदस्य तथा नातेदार, बिचौलिया, निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायी इत्यादिसँगको मिलेमतोमा संगठित प्रकृतिको भ्रष्ट गिरोह खडा गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनविरुद्धको कसुर गरेको नागरिक अगुवाहरूको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीशले पदको दुरुपयोग गरी रकम असुली, घुस, ठगी, आपराधिक लाभ, मुद्रा बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमेय अधिकारलगायतका गतिविधि गरी जग्गा र सम्पत्तिसम्बन्धी कसुरमार्फत गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको अर्बौँ रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेकाले छानबिनको माग गरिएको छ , आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया