दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको दर्ता रोकौं

केही वर्षयता निजी सवारीसाधन किन्नेको चाप तीव्र रूपमा बढिरहेको छ ।

दैनिक जसो निजी सवारीसाधन किन्नेहरूको होडबाजी नै चलेको छ । उपत्यकामा मात्रै अहिले दैनिक बीस लाखको संख्यामा सवारीसाधन गुड्छन् । जसका कारण अहिले ट्राफिक जाम राजधानी काठमाडौंको मुख्य समस्या बनिरहेको छ ।

बिहान सात बजेदेखि बेलुका दश बजेसम्म उपत्यकाका मुख्य सडक, सहायक गल्लीदेखि भित्री बाटोमा समेत ट्राफिक जाम देख्न सकिन्छ । भएका बाटोहरू पनि सबै कालोपत्र गरिएका छैन । बाहिरी सडकमा पनि खाल्डाखुल्डी छ भने भित्री सडकको हाल बेहाल छ ।

बढ्दो सवारीको चाप सडकले थेग्न नसक्ने भइसकेको छ । सडक छेउछाउ सबै घर बनिसकेका छन् । जसको कारण बाटो बढाउने कुनै उपाय नै छैन । यदि ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने अब निजी सवारीसाधनको दर्ता बागमती प्रदेशमा रोक्नपर्छ ।
होइन भने भएका घरहरू भत्काउनबाहेक विकल्प नै के छ ?

बागमती प्रदेश सरकार, ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको सहकार्यमा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन उपत्यकामा चल्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनु पनि अर्को उपाय हुन सक्दछ । तर, यो त्यति सम्भावनायुक्त सन्दर्भ भने होइन ।

यद्यपि, सरकारको यस्तै कुनै निर्णयको पर्खाइमा भने उपत्यकाका सडकहरू कुरिरहेका छन् । उपत्यकाभित्र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन निरुत्साहन गर्न ढिलो भइसकेको छ । जति उपत्यकामा ट्राफिक जाम भएको छ यसको कारण नै दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन हुन् ।

दुर्घटना, प्रदुषणका प्रमुख कारण पनि यही नै हो । दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनबाट राज्यले राजस्व पनि पाएको छैन । बाटो सरकारको हो, तर दुःख जनताले पाइरहेका छन् । मोटरसाइकल, स्कुटर बेच्ने अटोशोरुमले कमाएका छन् । घाटा भने राज्यले मात्र व्यहोर्नु परिरहेको छ । ट्राफिक जामले गर्दा जनता मारमा परेका छन् । मोटरसाइकल धेरै दर्ता हुँदा राज्यले राजस्व समेत पाएको छैन ।

अहिले जति पनि सवारीसाधन दुर्घटनामा परेको छ तीमध्ये अधिकांश दुईपाङ्ग्रे नै हुन्छन् । मोटरसाइकलको पछाडि बस्नेलाई पनि उत्ति नै जोखिम छ । मोटरसाइकल चालक मात्र नभई दुर्घटनामा पर्दा पछाडि बस्नेहरू अझ धेरै अङ्गभङ्ग हुने गरेको विभिन्न तथ्याङ्कहरू छँदैछन् ।

सरकारले दर्ता भएको मितिले बीस वर्ष सवारीसाधन हटाउने भनेको छ । तर, अहिले पनि बजारमा त्यस्ता थोत्रा, पुराना गाडी निर्वाध चलिरहेकै छन् । यसले पनि ट्राफिक जाम गर्नमा निकै सहयोग पुर्याइरहेको छ । तै पनि ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको छैन ।

ट्राफिक महाशाखाले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर बीस वर्षे पुरानो गाडी चल्न दिइरहेको छ । सरकारले बीस वर्ष पुराना गाडी हटाउने भनेर २०७१ भदौ २६ गते नै निर्णय गरिसकेको छ । सरकारले सोही वर्षको फागुन १८ गते राजपत्रमा सो निर्णय निकालेको थियो ।

तर, सरकारले बनाएको कानुनलाई ट्राफिक महाशाखाले नै धोती लगाइदियो । यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक चलखेलमा ट्राफिक महाशाखाले त्यसो गरेको हो । बीस वर्ष नाघेका गाडीहरू चल्नबाट ट्राफिक महाशाखाले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्दा ट्राफिक जाम त बढेकै छ ।

साथै, प्रदुषणले पनि भयानक रूप लिइरहेको छ । अहिले ट्राफिक महाशाखाका ट्राफिक प्रमुख दिन कटानी माना पचानी गर्ने काम मात्र गरिरहेको छन् । दिनभरि घाम ताप्ने कामचाहि केही नगर्ने । चोरी भएका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनहरू हामीले खोज्यौं भनेर प्रेस मिट गर्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

यता, सार्वजनिक गाडीहरूले यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा लिइरहेका छन् । ट्याक्सी मिटरमा हिँड्न मान्दैनन् । तै पनि यिनीहरूलाई कारबाही गरिएको छैन । ट्राफिक महाशाखा कहाँ छ ? भनेर जनताहरू खोजतलास गरिरहेका छन् !

यस्तो काम नै गर्न नसक्ने ट्राफिक प्रमुखलाई गृह मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ । ट्राफिक प्रमुखको ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवारीले सर्वसाधारण दुःखमा परिरहेका छन् । राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ । साँझ पाँच बजेपछि उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात नपाएर घर पुग्न धौ–धौ पर्छ ।

केही गरी गाडी पाइहाले पनि निकै खचाखच हुन्छ । उभ्याएर मात्र तीन लाइन यात्रु हालिएको देख्न सकिन्छ । सरकारले सिण्डिकेट हटाएर भाषण गरे पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिएको छैन । बसहरूको नयाँ दर्ता यातायात व्यवसायीले खोल्न दिएको छैन ।

भाडाको गाडी कम, पुराना र त्यसको अनुपातमा बढ्दो जनसंख्या । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्रै एक करोडको हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ । सरकारले भाडाका गाडीमा वर्षौदेखि भएको सिण्डिकेट हटाएर बस र नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलेको भए यति धेरै निजी प्लेटका सवारीसाधन गुडिरहेको हुँदैनथ्यो ।

हाम्रो नेपाल सरकारले भारत सरकारको रणनीति बुझ्न सकेन । नेपालको खेतीयोग्य जमीन सबै बाटो र घरमै सिद्धिसक्यो । घरदेखि लिएर बाटो बनाउन चाहिने सामान सबै भारतबाटै आयात हुन्छ । घर बनाइसकेपछि खानेलाउने र औषधि पनि भारतबाटै आउँछ । बाटो बनाइयो भारतबाट सामान ल्याएर । बाटोमा गुड्ने गाडीहरू समेत भारतमै बन्छ । पेट्रोलदेखि सम्पूर्ण इन्धन पनि भारते नै नेपाललाई बेचिरहेको छ । यी सबै देख्दादेख्दै पनि नेपाल सरकार लाचार बनेको छ । नेपाललाई भारतले आफ्नो हातमा लिइसकेको छ ।

भारतप्रति हामी नेपाली यति परनिर्भर बनेका छौँ कि कथङकदाचित भारतले सामान पठाउन बन्द गरिदियो भने हामी भोकभोकै बस्नपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा यसअघिको नाकाबन्दीले पुष्टि गरिसकेको छ । भारतसँगको व्यापारमा नेपाल घाटामा गइरहेको छ । हामी पाँच रूपैयाँको सामान निर्यात गर्छौं, पचास हजारको आयात ।

भारतले नेपाल सरकार र नेपाली जनतालाई भुसमा सुताइदिएको छ । भारत नेपालमा हाबी हुँदा नेपाली कलकारखाना सबै बन्द भए । ससाना वस्तुमा समेत भारतमा नेपाल परनिर्भर छ । पैसा जति सबै भारतले लगिसक्यो नेपालका राजनीतिक दललाई तिनीहरूकै झोले बनेर फुर्सद छैन ।

भारतमा बनेका निजी प्लेटका सवारीसाधनले नेपालको सडक ढाकेका छन् । कौडीको फलाम प्रयोग गरेर सवारीसाधन बनाइ भारतले नेपाललाई बेचेको छ । नेपालमा ट्राफिक जाम बढाउने भारत पनि हो । कौडीमा नबिक्ने फलामलाई लाखौंमा बेचेको छ ।
उपत्यकावासीहरू मात्र नभइ देशैभरीको जनता अब आफ्नो घर भत्काउन तयार हौँ !

आफूसँग भएको जग्गा पनि बाटोमा रूपान्तरण पनि जनता तयार हुनपर्ने भएको छ । सुकुम्बासीमा परिणत हुने तयारी अब नेपाली जनताले गर्नपर्ने भएको छ । कि त निजी प्लेटका सवारीसाधनको दर्ता बन्द गरौं भन्दै सरकारको विरोधमा जनता सडकमा आउनैपर्यो ।

अर्थ मन्त्रालयलाई देश र जनताको माया छैन राजस्व मात्र प्यारो छ । अर्थ मन्त्रालयको कारणले पनि निजी सवारीसाधनको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । अर्थमन्त्री र अटोशोरुमको आर्थिक चलखेलमा आज नेपाल अस्तव्यस्त बनेको छ । ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशले समयमै सिण्डिकेट हटाएर भाडाको गाडीको दर्ता खोलिदिएको भए यस्तो अस्तव्यस्त सडक प्रायः देख्न पर्दैन थियो ।

नयाँ ट्याक्सीको तीन दशकदेखि दर्ता बन्द छ । यातायात व्यवसायीहरू अहिले पनि नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्न हुँदैन भनी लबिङ गरिरहेको छन् । जनताले म स्वरोजगार बन्छु अहिले भएको भाडा घटाएर चलाउन खोज्दा पनि पाइरहेको छैनन् । ट्राफिक जाम हुनुको कारण सिण्डिकेट हो । सार्वजनिक यातायातबाट चित खाएर सर्वसाधारणहरू निजी सवारीतर्फ आकर्षित बनेका छन् । उपत्यकामा बीस लाख सवारीसाधन गुड्छन् । तीमध्ये बस, माइक्रोबस र ट्याम्पुको संख्या पचास हजार छ ।

ट्याक्सी नौ हजार छन् । अरु सबै निजी प्लेटका सवारीसाधनमा पर्दछन् । एउटै घरमा चार वटा निजी प्लेटका सवारीसाधन छन् । भाडाको गाडी आर्थिक कमजोर भएका मान्छेहरू मात्र चढ्छन् भन्ने सोचाइ छ । निजी प्लेट त आफ्नो लागि मात्र हो तर भाडाको गाडी त सबैको हो । सरकारले तत्कालै निजी प्लेटको गाडीको दर्ता बन्द गरेर भाडाको गाडीको दर्ता खोल्नपर्छ ।

बीस वर्ष कटेका निजी प्लेटका सवारी पनि विस्थापन गर्नपर्छ । २०७३ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका डिजी रूपनारायण भट्टराईले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन उपत्यकाबाट चल्नलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेर यातायात मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएन् । त्यतिखेर नै यो निर्णय गरिदिएको भए ट्राफिक जाम यत्रो बढ्दैनथ्यो ।

ट्राफिक महाशाखाले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन चल्न प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यसमा यातायात मन्त्रालय र बागमती प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् । सीमित व्यक्तिको अटोशोरुमसँगको आर्थिक चलखेलमा जनताले दुःख पाएका छन् । सरकार अझै पनि मौन बस्ने हो भने यसको भागीदार सरकार नै हुनुपर्छ ।