काठमाडौं, ५ पुस । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्मा अगाडि बढाउने विषयमा गठबन्धन दलहरूबीचमै कुरा मिलेको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अघि बढाउन ताकेता गरे पनि माओवादीले पुस ११–१३ मा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पर्खन आग्रह गरेको छ ।
सत्ता गठबन्धनको आइतबार बसेको बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको समितिलाई समयसीमा तोकिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका बेला सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने पक्षमा छैनन् । एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद बदर नगरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
शीर्ष नेतृत्वबीचको अनौपचारिक संवाद र अध्ययन समितिको सिफारिसका आधारमा एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको तयारी छ । त्यसअघि सकेसम्म समान धारणा बनाउन उनीहरूले कोसिस गर्ने भएका छन् ।
अध्ययन समितिले संसद् बैठक सञ्चालन गर्नेदेखि संसद्मा विचाराधीन विभिन्न विषय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा दलहरूसँग परामर्श गर्ने कार्यादेश पाएको छ । गठबन्धन सुरक्षित राख्ने सर्तमा परिमार्जनसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न शीर्ष नेता तयार देखिएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ‘फेस सेभिङ’ हुने गरी सम्झौता परिमार्जन गरेर अघि बढाउने पक्षमा छन् । सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु संसद् अधिवेशनमा एमसीसी सम्झौता पेस गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, अजाको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले समाचार लेखेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया