३१ वर्षपछि ब्युँताइयो प्रतिजासुसी संयन्त्र

काठमाडौं, ५ पुस । ३१ वर्षअघि बन्द गरिएको प्रतिजासुसी संयन्त्र पुनः ब्युँताइएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वभौमसत्ताविरुद्ध विदेशी देशबाट हुने गतिविधि बढेको भन्दै त्यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले प्रतिजासुसी इकाइ सक्रिय बनाएको हो ।

पहिला पनि विभागमा यस्तो संयन्त्र भएकोमा ०४७ मा बन्द गरिएको थियो । नेपाल विशेष सेवा ऐनमा नभए पनि नियमावलीमा रहेको प्रावधानमा टेकेर यससम्बन्धी छुट्टै शाखा स्थापना गरी निगरानी र नियमनको काम सुरु गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार गुप्तचरको प्रजिसासुसी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न थालेको छ । विभागबाट आएका प्रतिजासुसीसम्बन्धी सूचनाले विदेशी देशहरूबाट नेपालमा गोप्य रूपमा भएका कतिपय गतिविधि रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

हाल विभाग प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत छ । खासगरी तराईका जिल्लामा धार्मिक हिंसा भड्काउन भएको चलखेल तथा साइबर आक्रमणजस्ता विषयमा संवेदनशील सूचनाले सम्भावित गतिविधि रोकिएको स्रोत बताउँछ ।

तराईका केही जिल्लामा हिन्दू र मुस्लिमबीच दंगा गराउन कतिपय विदेशी शक्तिको चलखेल रहेको विभागको रिपोर्ट छ । सोे संयन्त्रले त्यस्ता विदेशी राष्ट्र तथा समूहलाई सघाउने व्यक्तिमाथि समेत निगरानी थालेको छ । खासगरी नेपालले रक्षात्मक प्रकृतिको प्रतिजासुसीको काम सुरु गरेको हो, जसले आफ्नो देशविरुद्ध विदेशी राष्ट्र तथा समूहले गर्ने गतिविधिविरुद्ध सूचना संकलन गर्दछ ।

त्यससम्बन्धी विशेष तालिम गराएर विभागले संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ ।

ऐनमा प्रतिजासुसीको प्रावधान नहुँदा उसले यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र थप अधिकार भने पाएको छैन । कानुनी रूपमै यस्तो संयन्त्र बनाउन सरकारले संसद्मा नयाँ विधेयक पेस गरिसकेको छ । हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा प्रतिजासुसीका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रतिजासुसी भन्नाले बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुन सक्ने नेपालविरुद्धका जासुसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रूपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम वा निस्तेज पार्ने कार्य सम्झनुपर्छ ।’

०४६ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले विदेशी गतिविधि बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेका थिए । नेपाल जनसम्पर्क कार्यालय (ख) नाम दिइएको यस्तो कार्यालयमा एक सय ७२ कर्मचारी थिए । तर, उक्त कार्यालय ०४७ चैतमै विघटन गरिएको थियो । त्यसयता पटक–पटक प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउन प्रयास हुँदै आए पनि विदेशीकै दबाबमा रोकिँदै आएको अवकाशप्राप्त गुप्तचर अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘देशमा जुन किसिमका बाह्य गतिविधि बढेका छन्, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितविपरीत छन्, सुरक्षाका चुनौती पनि बढेका छन्, त्यसलाई निस्तेज पार्न प्रतिजासुसीको काम अनिवार्य हो,’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माले भने ।

०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले पनि प्रतिजासुसी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि आवश्यक उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकोमा पछि रोकिएको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई फोन तथा इन्टरनेट इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउने प्रस्तावसहितको विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो । इन्टरसेप्सनको प्रावधानले नागरिकका व्यक्तिगत गोपनियतामा धक्का पुग्न सक्ने र राज्य संयन्त्रमा रहेकाले आफ्नो स्वार्थमा सो अधिकारीको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै त्यसको आलोचना भएको थियो ।

विधेयकमा दुरुपयोग गर्नेलाई २० वर्षसम्मको सजाय राखेर नियमन बलियो बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ । ‘अहिलेको समयमा आतंकवादलगायत गतिविधिसँग लड्न मानवीय निगरानीले मात्र पुग्दैन, इन्टरसेप्सन चाहिन्छ,’ पूर्वगुप्तचर प्रमुख शर्मा भन्छन्, ‘दुरुपयोग नहुने सुनिश्चित हुने गरी ओभरसाइड संयन्त्र बनाएर विभागलाई यो अधिकार दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय नीतिमा पनि विदेशीमाथि विभागमार्फत निगरानी गर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको भूअवस्थिति सामरिक दृष्टिकोणले चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै प्रतिजासुसी संयन्त्र आवश्यक रहेको सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् । शक्तिराष्ट्रहरू भारत, चीन र अमेरिकाको नेपालमा ठूलो चासो र प्रभाव छ । कतिपय अवस्थामा उनीहरूका गतिविधि हस्तक्षेपकारीसमेत हुने गरेको छ , आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले समाचार लेखेका छन् ।