काठमाडौं, ४ पुस । स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संगठित दबाबपछि आफ्नै पूर्ववर्ती निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो । साना र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा रजगज जमाएका उपभोक्ता समितिहरू खुकुलो कानुनी व्यवस्था र कमजोर नियन्त्रण संयन्त्रका कारण अनियमितताका अखडा बनेका भन्दै सरकारले समितिमार्फत हुने काम रोक्का गरेको थियो ।
सुरुमा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयलाई जोड पुग्ने गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनको सहरा लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि परिपत्र गरेको थियो ।
गत १४ कात्तिकमा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । लगत्तै २१ मंसिरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि महालेखापरीक्षकको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै उपभोक्ता समितिका कार्य रोक्ने व्यहोराको परिपत्र स्थानीय तहलाई गरेको थियो ।
तर, आफ्नै परिपत्रविपरीत १० दिनमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रीस्तरबाट भएको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अन्तर्गतका निकायहरूलाई निर्देशन दियो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरूपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न जटिलता भएको, ऐन र नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको कारण देखाएर मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरू तथा मन्त्रालयसमेतबाट भएका अनुगमनले उपभोक्ता समितिका काममाथि भएका औँल्याएका समस्याको सन्दर्भ जोडेर मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्पष्ट कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिबाट गराइने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण कार्य रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
उपभोक्ता समितिको घाँटी अँठ्याएर अहिले मन्त्रालय कार्यविधिको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयको सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मस्यौदा दिइसकेको छ । सहरी विकास सचिव मणिराम गेलालले कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको बताए ।
तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले समिति व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझावलाई टेक्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने आसयको परिपत्र गरेको थियो ।
स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा त्यस्ता उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ भएको र तिनले आयव्ययको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकाले यसको सट्टा संयन्त्रमार्फत काम गर्ने–गराउने व्यवस्थाका लागि महालेखाले सुझाव दिएको थियो, आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शान्ति तामाङ र सुवास भट्टले समाचार लेखेका छन् ।
समाचारमा दर्ता र नवीकरणविनै उपभोक्ता समिति सञ्चालनमा, स्थानीय जनप्रतिनिधिको संगठित दबाबपछि पछि हट्यो संघीय मामिला, अख्तियारदेखि महालेखासम्मको चासो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो कार्यविधिको मस्यौदा, उपभोक्ता समितिका नाममा विसंगति झांगियो, मन्त्री र सचिवलाई कुरा बुझाएपछि निर्णय भयो र देशभर सवा तीन लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समिति भएकोलगायत प्रसङ्गहरू समेटिएका छन् ।
प्रतिक्रिया