स्थानीय तह र त्यसपछि लगत्तै सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचन आउँदै गर्दा देशका प्रमुख पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ । रुपमा ती महाधिवेशनहरू उस्तै उस्तै देखिए पनि सारमा तिनीहरू आधारभूत ढङ्गले फरक छन् ।
नेकपा (एमाले)
अघिल्लो महिना नेकपा (एमाले)ले आफ्नो दशौं महाधिवेशन भव्य रूपमा चितवनमा सम्पन्न गरेको छ । उद्घाटन समारोहमा देशभरबाट लाखौंलाख जनताको सक्रिय सहभागिताबाट शुरू भएको एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले देशको मात्र होइन, संसारको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भयो ।
माधव नेपालको सानो समूह पार्टीबाट बाहिरिएको बेला भएको सो महाधिवेशनले पार्टी चोइट्याउनेहरूको प्रभाव तृणमूल तहमा परेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्यो । यतिमात्र होइन, एमालेको दशौं महाधिवेशनले एमालेमा विगतमा देखिएको गुटबन्दीलाई नारायणीमा बगाउन सफल भयो ।
नेतृत्वका विभिन्न पदमा प्रतिस्पर्धा भए पनि त्यो विगतको जस्तो गुटीय प्रतिस्पर्धा थिएन, व्यक्तिहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा थियो । नेतृत्व निर्माणमा सर्वसम्मति र निर्वाचन दुबै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवलम्वन गरिएको एमाले महाधिवेशनले मतदान र निर्वाचन प्रचार–प्रसारका अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेको छ ।
पार्टी नेतृत्वको निर्वाचनमा विद्युतीय भोटिङ मसिनको प्रयोग गरियो भने प्रचार–प्रसारका लागि कुनै फ्लेक्स बोर्ड टाँगिएन् । केहीका प्रतिवद्धता–पत्र र अन्य कागजी प्रचार सामग्रीलाई पनि डिजिटल प्रचार–प्रसारले ओझेलमा पारिदियो । महाधिवेशनपछि सौहार्द्र र सर्वसम्मत रूपमा दुईवटा बैठक सम्पन्न गरेर सबै एमाले नेताहरू आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जुटिसकेको अवस्था छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याएर पार्टी अघिल्लो कार्यकालमा शुरू गरेका देश बनाउने युगीन महत्वका काम सम्पन्न गर्ने योजना साकार पार्न सिङ्गो एमाले पङ्क्ति होमिएको छ । जबजको मार्गनिर्देशबमोजिम प्रतिस्पर्धामा अब्बल सावित हुने महाअभियानमा एमाले सबै पार्टीभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस
संविधान र कानूनको समयसिमा नाघिसकेको कारण नेपाली काङ्ग्रेस गत वर्षदेखि नै महाधिवेशनको आयोजना गर्नै पर्ने बाध्यतामा थियो । गुट संघर्षका कारण पटक–पटक सर्दै आएको सो पार्टीको चौधौं महाधिवेशन तीन महिना लगाएर भर्खर सकिंदैछ ।
एमालेजस्तो जनपरिचालनमा काङ्ग्रसले रुचि राखेन । एमालेको जति जनसहभगिता जुटाउने सामर्थ्य काङ्ग्रेससँग नहुँदा यसो नगरिएको हुनसक्छ । निर्वाचन र मतदान प्रक्रियामा एमालेजस्तो काङ्ग्रेस प्रविधिमैत्री देखिएन । निर्वाचनमा प्रयोग गरिएको कागजी मत–पत्र र पानी ट्याङ्की तथा उमेद्वारहरूले प्रयोग गरेका कागजी प्रचार, व्यक्तिको नाममा निर्माण गरिएका स्वागत गेट, फ्लेक्स प्रिन्ट र पर्चा पम्प्लेटले काठमाडौं प्रदुषित हुन पुग्यो । यसले विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा आएको भीमकाय परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नेपाली काङ्ग्रेस तयार भइसकेको रहेनछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
खर्बपति विनोद चौधरीको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहज प्रवेशले नेपाली काङ्ग्रेस हुँदा खानेको न भै हुने खानेको पार्टी हो भन्ने प्रष्ट भएको छ । जसरी एमाले पार्टीभित्रको गुटीय तगारोबाट बाहिर आउन सफल भयो, त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेस सफल हुन सकेन ।
सभापतिमा देउबाले जिते पनि त्यो गुट कमजोर भएको, विगतको पौडेल समूहको नेतृत्व डा. शेखर कोइरालाले गरेको, रामचन्द्र पौडेललाई गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तै जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टीबाट अलग हुने स्थितिमा पुर्याइएको, गगन र विश्वप्रकाशजस्ता पछिल्लो पुस्ताका नेताले अघिल्लो पुस्ताका नेतालाई पराजित गरेको जस्ता केही परिवर्तन यो महाधिवेशनमा देखिए पनि आधारभूत रूपले नेपाली काङ्ग्रेसमा रुपान्तरण भयो भन्ने अवस्था देखिएन ।
सभापतिमा देउबाले जिते पनि त्यो गुट कमजोर भएको, विगतको पौडेल समूहको नेतृत्व डा. शेखर कोइरालाले गरेको, रामचन्द्र पौडेललाई गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्तै जीवनको उत्तरार्द्धमा पार्टीबाट अलग हुने स्थितिमा पुर्याइएको, गगन र विश्वप्रकाशजस्ता पछिल्लो पुस्ताका नेताले अघिल्लो पुस्ताका नेतालाई पराजित गरेको जस्ता केही परिवर्तन यो महाधिवेशनमा देखिए पनि आधारभूत रूपले नेपाली काङ्ग्रेसमा रुपान्तरण भयो भन्ने अवस्था देखिएन ।
बरू आगामी दिनमा यस पार्टीमा गुट संघर्ष झन तीव्र रूपमा मुखरित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)
माओवादको वैचारिक धरातलमा करिब एक दशक ‘जनयुद्ध’ गरेको माओवादी केन्द्र बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्ने विचार त्यागेर संसदीय अभ्यासमा आएको पनि करिब डेढ दशक भइसकेको छ । तर अझै उसले आफूलाई ‘माओवादी’ भन्न छोडेको छैन ।
तत्कालीन नेकपा (मशाल)का महामन्त्री प्रचण्डले २०४५ सालमा ‘नेपाली क्रान्तिका समस्या र दृष्टिकोणको प्रश्न’भन्ने दस्तावेजमा ‘नेपाली क्रान्तिको चरित्र सामन्तबाद–साम्राज्यबाद विरोधी अर्थात् नयाँ जनबादी हुन्छ’ भनेका थिए । २००७ सालदेखि ०६३ सालसम्मका जनआन्दोलन, ‘जनयुद्ध’ र मधेश आन्दोलनले नेपालमा थुप्रै परिवर्तन ल्यायो, सामन्तवादी सत्तालाई समूल नष्ट गर्यो तर चीनमा भएको जस्तो नयाँ जनवादी क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न हुन सकेन ।
माओबादी १० वर्षे जनयुद्धको उद्देश्य त्यही भए पनि त्यो पूरा हुन सकेन । मुख्य उदेश्यमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ असफल रह्यो । यो ६० वर्षको अवधिमा नेपाल अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट पूँजीवादी चरणमा रुपान्तरित भएको छ ।
देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएपछि एक संसदीय खेलाडी माओवादी पार्टी सारमा कुनै अर्थमा पनि माओवादी छैन । व्यवहारतः माओवाद छोडिसकेको तर अर्को उपयुक्त विचार बनाउन नसक्दा सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड निकै धर्मसंकटमा छन् ।
आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि कहिले एमालेमा जोडिने कहिले काङ्ग्रेसको पुच्छर समाउन पुग्ने नियतिमा रहेको यो पार्टी पनि अहिले आफ्नो सम्मेलनको तयारीमा छ । पार्टी महाधिवेशनको संवैधानिक र कानूनी सीमा पार हुनै लाग्दा आयोजना हुन लागेको माओवादी सम्मेलन कर्मकाण्डी पाराले सम्पन्न हुने प्रायः निश्चत छ ।
अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्न हिच्किचाउने यो पार्टीको तत्तत् तहको नेतृत्व प्रचण्डकै मुखारवृन्दबाट तोकिने हो । काठमाडौंमा हुने भनिएको उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि हुने केही होइन, प्रचण्डले आफूले आफैलाई अध्यक्ष घोषणा गरेर सकिने हो । उनको निगाहमा अरू केही नेता मनोनित हुनेछन् । माओवादी पार्टीको विधान, निर्वाचन आयोग र बैठकको निर्णयभन्दा प्रचण्डको इच्छा र आदेश सधैं माथि हुदै आएको छ, अहिले पनि हुने त्यही हो ।
यी तीन प्रमुख पार्टीका महाधिवेशनले देखायो । जनताको चेतना र विज्ञान–प्रविधिमा आएको भीमकाय परिवर्तनले पार्टीका महाधिवेशनमा जबरजस्त प्रभाव जमाउने रहेछ । त्यसै गरी पार्टी नेतृत्वभन्दा कार्यकर्ता र जनता बढी विवेकशील बन्ने अवस्था पनि सन्निकट नै छ भन्ने समेत प्रष्ट भएको छ ।
प्रतिक्रिया