काठमाडौं, २ पुस । माओवादीको अन्तरिम विधान–२०७८ ले पार्टीका विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ ।
तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्व भने निर्वाचनमार्फत पार्टीका विभिन्न तहमा पदाधिकारी चयन गर्न अनुदार देखिएको छ ।
आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई सहजै स्वीकार नगर्दा माओवादीको प्रदेश नेतृत्व चयनमा भाँडभैलो देखिएको छ । केही प्रदेशमा सम्मेलनले कमिटीमा रहने सदस्यको नाममात्रै टुंग्याएको छ भने केहीमा अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन भएका छैनन् ।
नेतृत्व चयनका लागि माओवादी केन्द्रले कुनै प्रदेशमा पनि निर्वाचन गरेन । सर्वसम्मत बनाउने प्रयास भए पनि पार्टीभित्रका गुटगत शक्तिसंघर्षले सबै प्रदेशका कमिटी अधुरा छन् ।
माओवादीले मंसिर २५ मा भूगोल र गैरभूगोल गरी १० वटा प्रदेशको सम्मेलन गरेको थियो । सातवटा भूगोल प्रदेश, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय तथा प्रवास प्रदेश कमिटीमा भएको सम्मेलनमा एक ठाउँबाहेक अन्यमा नेतृत्व र कमिटी निर्माणमा समस्या देखिएको छ । उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीमा भने पदाधिकारीसहित सबै १ सय ४१ सदस्य चयन भएका छन् ।
प्रदेश १ मा पदाधिकारीबिनै कमिटी चयन भएको छ । अध्यक्ष र अन्य पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि प्रदेश सदस्यबाट पदाधिकारी छनोट गर्न कार्यदल गठन भएको छ । प्रदेश २ मा भने पुस ३ मा सम्मेलन हुँदै छ । विवादका कारण केही पालिकाको सम्मेलन हुन नसकेपछि यसअघि प्रदेश सम्मेलन स्थगित भएको थियो ।
वाग्मती प्रदेशमा पदाधिकारीविहीन कमिटी चयन गरिएको छ । अध्यक्षलगायतका पदमा आकांक्षी धेरै भएका कारण २ सय ७५ सदस्यीय कमिटीमात्रै घोषणा भएको हो । गण्डकी प्रदेशमा भने सर्वसम्मतिले अध्यक्षमा गायत्री गुरुङ चयन भएकी छन् । अन्य पदाधिकारी चयन गर्न त्यहाँ पनि माओवादीलाई सकस परेको छ । लामो रस्साकसीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा अध्यक्ष सुदर्शन बराल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
अन्य पदका आकांक्षी धेरै भएपछि पदाधिकारीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कर्णालीमा पनि माओवादीले अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । अध्यक्षमा विमला केसी चयन भएकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पदाधिकारीविहीन कमिटी चयन भएको छ । अध्यक्ष र अन्य पदमा आकांक्षी धेरै भएपछि सम्मेलनबाट टुंगो लाग्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
प्रदेश १ मा २ सय ५९, प्रदेश २ मा २ सय ७१, वाग्मतीमा २ सय ७५, गण्डकीमा २ सय २९, लुम्बिनीमा २ सय ५३, कर्णालीमा २ सय ११ र सुदूरपश्चिममा २ सय २३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी बन्ने व्यवस्था माओवादी केन्द्रको विधानमा छ । प्रदेश कमिटीमा महिला ३५ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, युवा २० प्रतिशत र अल्पसंख्यक ५ प्रतिशत समेट्ने गरी माओवादीले विधान बनाएको छ ।
माओवादी केन्द्रले विष्णुपुकार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गरेको छ । समितिले वडादेखि केन्द्रसम्म निर्वाचनका लागि तयारी गरे पनि माओवादी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कहीं पनि प्रवेश गरेको छैन । निर्वाचन भए समूहगत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने आचारसंहिता थियो ।
चुस्त र निर्वाचित पार्टी कमिटी बनाउने अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालको योजनाअनुसार माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान–२०७८ मार्फत पहिलोपटक आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेको थियो । विधानसँगै माओवादीले केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, निर्वाचन नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ, आजको कान्तिपुर दैनिकमा बबिता शर्माले समाचार लेखेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया