नेपालको संविधानमा जनताको बाँच्न पाउने अधिकार लेखिएको छ कि छैन ?

विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको त्रास बढ्दो छ ।

हरेक राष्ट्रले कोरोनाको नयाँ भेरियन्टबाट आफ्नो देशको नागरिक बचाउन थुप्रै रणनीति अप्नाइरहेका छन् । कोरोनाको जोखिम झनै बढेकाले सरकारले पनि अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर नजान आग्रह गरिरहेको छ ।

त, हाम्रो देशमा कोरोनालाई सामान्य रोगजस्तो मात्र मानिएको छ । सबै जना निस्फिक्री भएर हिँडेका छन् । हरेक ठाँउमा मानिसहरूको भीडभाड यत्तिकै छ । फुटपाथ पसलदेखि सडक छेउका मानिसको चर्को भीडलाई छिचोल्न हम्मेहम्मे पर्दछ ।

बिनामास्क, स्यानिटाइजर र भौतिक दूरीको पालना नगरी नेपाली नागरिकहरू जथाभावी डुलिरहेका छन् । यसको गतिलो उदाहरणका रूपमा कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र व्यापारिक क्षेत्र न्यूरोड, असन तथा ईन्द्रचोक आदिलाई पनि लिन सकिन्छ । यस्ता बजार क्षेत्रभित्र मानिसहरूको अत्यधिक चाप रहने गरेको छ ।

उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट कालीमाटी तरकारी बजारमा सामानहरू ढुवानी हुन्छन् । खुद्रा पसलेले पनि त्यहीँबाट तरकारी किनेर लगेर विक्रीवितरण गर्दछन् । बजारमा तरकारी लिन जानेहरूले सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्डलाई खेलाँचीको रूपमा लिएको प्रस्ट देखिन्छ ।

न भौतिक दूरीको पालना भएको छ न त कसैको मुखमा मास्क नै छ । व्यापारीदेखि सर्वसाधारणले कोरोनालाई हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिएका छन् । नेपालको उत्पादन मात्र नभई भारत र अन्य मुलुकका सामानहरू तरकारी बजारमा झारिरहेको हुन्छ ।

अन्य देशबाट आएका तरकारी र फलफूलको परीक्षण त हुँदैन साथै सामान ढुवानी गर्नेको पनि कोरोना परीक्षण भएको छैन । खरीदविक्री गर्ने नाममा कोरोना फैलाउने काम मात्र भइरहेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मौन बसेको छ ।

त्यहाँ कुनै पनि सम्बन्धित निकायको आँखा पुग्न सकेको छैन । यदि कोही कोरोना संक्रमित तरकारी किन्न आयो भने त्यहीँबाट भव्य कोरोना फैलिने निश्चित देखिएको छ । कालिमाटीमा मात्र नभइ बल्खुमा रहेको तरकारी बजारको हाल पनि उही नै छ ।

कोटेश्वर तीनकुने र धुम्बाराहीको तरकारी बजार पनि अरुभन्दा भीडमा केही कम छैन । अधिकांश तरकारी बजारमा मानिसको उल्लेखीय भीड देख्न सकिन्छ । भीडमा कसैले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् । तरकारी खाने निहुँमा हामी कोरोना संक्रमित बनिरहेको छौं ।

हाम्रो कारणले अझै कतिपयलाई समेत कोरोना लाग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारभित्र भएका हुलमुलबाट जनता बचाउन सम्बन्धित निकायले खासै चासो दिएको छैन । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना कति जरुरी छ, कोरोना अझै पनि कायमै छ ।

मास्क र सामाजिक दूरीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मातहतका निकायले सर्वसाधारण जनचेतना फैलाएका छैनन् । मास्क नलगाई दादागिरी गरेर हिड्नेलाई कारबाही पनि गरिएको छैन । हाल महाधिवेशनको रौनक छाएको छ । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को महाधिवेशन केही दिनअघि मात्र सम्पन्न भएको छ भने कांग्रेसको जारी छ ।

यी दुवै महाधिवेशनमा सहभागि अधिकांशले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गरेको देखिएन । राजनीतिक दलका कतिपय ठूला भनिएको नेताहरू नै मास्कविनै कार्यक्रममा सहभागी भएर भाषण ठोकेको पनि देखियो ।

राजनीतिक दलहरू जनताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नै नगरी कार्यक्रम गरिरहेको छ । आफ्नो मतलबका लागि राजनीतिक दलहरू भेला गर्ने, जनता जम्मा गर्ने यसको मूल्य भने जनताले चुकाउनपर्ने । राजनीतिक दलहरूले जनता मार्ने काम गरिरहेको छन् ।

यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारले कुनै पनि नीति ल्याएको छैन । आफ्नो जिम्मेवारीबाट सरकार भागेको छ भने आफ्नो भूमिका निभाउनमा सरकार असफल देखिएको छ । तरकारी बजारमा भएको भीडभाडलाई रोक्न काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मौन बसेका छन् ।

सीडीओेद्वारा कुर्सी ढाक्ने र व्यापारीले दिएको फल चाख्ने काम मात्र भएको जस्तो देखिन्छ । तलब पकाउने भन्दा अरु केही काम काठमाडौंका सीडीओले गर्न सकेका छैनन् । यसअघि उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पछिल्लो समय कोरोना नियन्त्रण गर्न र जनता बचाउनका खास भूमिकामा उत्रिन सकेका छैनन् ।

तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू पनि अनुगमनमा निस्किन तयार देखिएका छैनन् । जसको कारण व्यापारीहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । उनीहरूले कोरोनाको मापदण्ड पालना गर्न आनाकानी गरिरहेको छन् । तर, पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कानमा तेल हालेरझैं बसिरहेका छन् ।

कुनै पनि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन् भने कोरोनानियन्त्रण गर्न उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एउटा पनि योजना अघि सारेका छैनन् । पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोना फैलिँदा बेड र अक्सिजनको अभावमा धेरै मान्छेहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको तीतो सदस्य हाम्रोमाझ ताजै छ ।

कतिपय कोरोना लागेकाहरू बेड नपाएर अस्तालको गेटमै मर्न बाध्य भए । अक्सिजन नपाएर कति त छट्पटाएर पनि मरे । निजी अस्पतालले मनलाग्दी पैसा लिएर कोरोना लागेका बिरामीलाई ठगे । यता, सरकारी अस्पतालबाट कसैले अपेक्षा राख्ने ठाँउ बाँकी थिएन् ।

गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट जनता बचाउन सोच विचार गर्ने बेला भएको छ । सरकारले सबै जनतालाई सतर्क रहन सुसूचित गरिदिनुपर्दछ । काठमाडौंमा धेरैजसो बाहिरी जिल्लाका मानिसहरू बसोबास गर्छन् । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बहालमा बस्नेहरूलाई आफ्नो गाँउठाउँ फर्किन आग्रह गर्दा पनि उपत्यकाको जनसङ्ख्या निकै नै पातलिन्छ ।

जसले कोरोनाको जोखिमलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्दछ । मानिसहरू बिनाकाम घुमफिर गर्न पनि उपत्यका आइरहेका छन् । अनावश्यक काममा काठमाडौं आउँछन् डुल्छन्, घर फर्किन्छन् । यसले पनि कोरोनालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कसरी जनता बचाउन सकिन्छ ? कोरोना न्यूनीकरण गर्न कुनै पनि योजना बनाएको छैन । मेयरहरूले पनि ट्वाल्ल हेरेर बसेका छन् । उपत्यकाबासीलाई कसरी सुुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर मेयरहरूले पनि चासो दिएका छैनन् ।

नेपालमा कोरोनाको जोखिम बढ्ने देखिन्छ । सरकारले बेलैमा ध्यान नपुर्याउन नसक्ने हो भने कोरोनाले ठूलो क्षति हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । उपत्यकाभित्र छिर्ने नाका नै कडा गर्ने समय आइसकेको छ । अहिलेदेखि नै यस विषयमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने छ ।

अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको व्यवस्था मिलाउने हो कि ? क्वारेन्टिन निर्माणमा पनि सरकारले चासो पुर्याउने हो कि ? सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरको कोरोनालाई बेवास्ता गर्दा धेरै जनता मरे । अब पनि सरकार यसरी नै हेरे बस्ने हो भने अझै हजारौ जनता मर्न सक्ने छन् ।

यसमा सरकार अलिक जिम्मेवार हुने हो कि ? विदेश आउने जानेहरूलाई सरकारले रोकिदिने हो कि ? उडान, लामो दूरीको गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा पनि कोरोना कम गर्न सकिन्छ । तर, हरेक व्यवसायीहरू सरकारले लकडाउन गर्ने हो कि भनेर चिन्तित छन् ।

अब कोरोना फैलिन्छ भनेर अधिकांशलाई अवगत भइसकेको छन् । कोरोनाको जोखिमसँगै सरकारको जनता बचाउने पहिलो कदम भनेकै लकडाउन हो । लकडाउन हुन्छ कि भनेर यातायात व्यवसायीहरू लगातार प्रधानमन्त्रीका धाइरहेका छन् ।

जनताभन्दा ठूलो व्यवसायी हो ? कर ठूलो कि जनता ? यसको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ । जनता कोरोना लागेर दैनिक मरिरहेको छन् । तै पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । नेपालको संविधानमा जनताको बाच्ने अधिकार लेखेको छ कि छैन ?