द्वन्द्वपीडितको नाम राखेर मात्र परिचयपत्र वितरण गर्न सर्वोच्च अन्तरिम आदेश

काठमाडैँ, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको नाम राखेर मात्रै परिचयपत्र वितरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले द्वन्द्व पीडितलाई दिइन लागेको परिचयपत्रमा पीडितको स्पष्ट पहिचान आउने गरी संशोधन गरेर मात्र जारी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

‘पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितकै भनाइबमोजिम उपरोक्त कुराहरु कमी भएको महसुस गरिएको र सोलाईसमेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउन पर्ने देखिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल बनेको परिचपत्रको ढाँचामा निवेदकद्वारा उल्लेख गरेको थप बुँदालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गरी पुनरावलोकन गरेर निवेदकले उल्लेख गरेको उपरोक्त बुँदालाई समेत समेटेर परिचयपत्र बनाउनू ।’