समाजवादको यात्रा र सुधारका रणनीतिहरू

नेपालले सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि नै आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढाएको थियो ।

खासगरी बढ्दो बजेट घाटा व्यापार तथा भुक्तानी असन्तुलन, नियन्त्रित औद्योगिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रणाली, स्थिर विनिमय दरका कारण उत्पन्न चुनौतीबीच यस्तो सुधार अघि बढाइएको थियो । यसलाई पहिलो चरणको सुधार भने पनि हुन्छ ।

पहिलो चरणको सुधारका विशेषता

सन् १९७० देखि १९९० सम्मको समयमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाइरहँदा ४–५ वटा कुरा प्रबल रुपमा अघि आएका थिए । कतिपय मुलुकमा विदेशी विनिमय दर पनि नियन्त्रित थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको परिमाण र ब्याजदर नियन्त्रित थियो । वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना इजाजत लिन निकै कठिन थियो । भन्सारका दर उच्च थिए, बहुदर पनि थिए । अतिरिक्त कर पनि थिए । आयकरका दर पनि उच्च र धेरै थिए । कर प्रणालीमा प्रशासकको अधिकार बढी हुने अर्थात् विधिसम्मत नहुने, स्वविवेक अधिकार बढी हुने अवस्था थियो । समग्र करका दर उच्च थिए ।

विश्वव्यापी रूपमै सरकार नियन्त्रित संस्थाहरुको बाहुल्य थियो, यस्ता धेरै संस्था घाटामा पनि थिए । तिनको घाटालाई अन्तबाट संकलित कर राजस्वले टिकाउने गरिन्थ्यो । सार्वजनिक वित्त विस्तारकारी थियो । यसैले बजेट घाटा धान्न नसकिने अवस्थामा थियो । बाह्य व्यापार गर्न इजाजत लिनुपर्थ्यो । इजाजतमा पनि कोटा निर्धारण गरिएको थियो । बाहय भुक्तानी घाटा पनि बढी हुने मुलुक धेरै थिए । यसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको थियो । यी यावत् समस्याबाट ग्रस्त भएपछि कतिपय मुलुकमा दातृ संस्था र मुलुकको पहलमा कतिपय मुलुकमा आफ्नै प्रयासमा पहिलो चरणको सुधार सुरू भएको थियो

तर, खासमा पहिलो चरणको सुधारलाई आर्थिक स्थिरीकरण वा स्टेबलाइजेसन प्रोग्राम भनिन्थ्यो । यो सुधारको खाका धेरै विकासशील देश आफैले सिर्जना गरेका थिएनन् । अर्थतन्त्र चौपट भएको अवस्थामा दातृ निकायहरुले यो–यो सुधार गर्यौ भने पैसा दिन्छौं भनेपछि धेरै मुलुकले त्यस्ता कार्यक्रम लागू गरेका हुन् । यी देशहरूमा बाह्य दबाब वा बाध्यताबाट पहिलो चरणको सुधारको सुरूआत भएको हो । यस क्रममा वित्तीय र व्यापार उदारीकरण भए । औद्योगिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको निजीकरण प्राथमिकताका साथ अघि बढाइए । उदारीकरण, निजीकरण र वजारकेन्द्रित सुधार एक डेढ दशक नै चल्यो ।

सन् १९९० बाट नेपालले पनि उदारीकरण र निजीकरण अगाडि बढायो । व्यापार गर्ने, उद्योग खोल्ने, वित्तीय संस्था खोल्ने तथा विदेशी विनिमय प्रणाली नियन्त्रित गर्ने अर्थव्यवस्था खुकुलो गरियो । सुरूमा आर्थिक वृद्धि पनि राम्रै हुँदै गयो । तर, त्यसको स्थायित्व देखिएन । खुलापनाको लाभ लिएर केही क्षेत्रमा राम्रो पनि भयो, त्यसका साथै विसंगति प्रशस्तै देखिन थाले । निजीकरणले अपेक्षित नतिजा दिएन । असमानता झन् बढ्न थाल्यो । सन् १९९० को पछिल्लो समय कतिपय देशमा वित्तीय संकटसमेत निम्त्यायो । १९९० को मध्यपछि त्यस प्रकारको सुधारको अब काम छैन भन्ने महसुस हुन थाल्यो ।

खासमा पहिलो चरणको सुधारलाई बृहत् समष्टिगत सुधार वा ‘म्याक्रो रिफर्म’ भनिन्थ्यो । यसैअन्तर्गत संरचनात्मक सुधार अघि बढाइयों । यही कार्य हुँदाहुँदै १९९७ मा वित्तीय संकट आइलाग्यो । विश्वव्यापी असमानता झन् बढ्न थाल्यो । १९९६÷९७ तिर गरिबी, असमानता, समावेशिताको मुद्दा विश्व बैंकले नै उठान गर्न थाल्यो । त्यसपछि सुधारको दिशा नै परिवर्तन हुँदै गयो । सन् १९९६ को कोपनहेगनको सामाजिक शिखर सम्मेलनले निरपेक्ष उदारीकरण सुधारको कमजोर पाटो औंल्यायो । यी सबै परिघटनाले दोस्रो चरणको सुधारलाई अघि बढाउन उत्प्रेरित गरेन ।

दोस्रो चरणको सुधारलाई ‘सेक्टोरल रिफर्म’ अर्थात् क्षेत्रगत सुधार वा ‘मेसो, माइक्रो रिफर्म’ भनिन्थ्यो । यो सुधार सुरू हुनासाथ विश्वमा देखिएका नयाँ चुनौती र विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तनले देशहरू नयाँ सुधारतर्फ अघि बढे । सन् २००० को संयुक्त राष्ट्रसंघको सहस्राब्दी घोषणा र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको नयाँ कार्यक्रमले विकासशील राष्ट्रमा प्रश्रय पाउन थाल्यो । नेपालको पनि यस्तै अवस्था रह्यो ।

ओवादी जनयुद्ध, राजनीतिक अस्थिरता र विकासका पृथक अवधारणा अघि बढिरहँदा नेपाल दोस्रो चरणको सुधारभन्दा नयाँ सुधारतर्फ गएको हो । यसकारण अब अहिले दोस्रो चरणको सुधार भन्न मिल्दैन । गहिरो गरी सुधार गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो वा दोस्रो सुधार होइन । पहिलो चरणमा गरिएका कामको परिणाम दीर्घकालसम्म राम्रो नआएपछि यसलाई नयाँ सुधारका हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने धारणाले स्थान पाएको हो । किनभने विश्वसामु वञ्चितीकरण, असमानता, गरिबी, वातावरण, जलवायु परिवर्तनका नयाँ मुद्दा अगाडि आएका छन् ।

सन् २००७ र २००८ को विश्व आर्थिक संकटपछि राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै गर्दा अहिले सार्वजनिक स्वास्थ्यको मुद्दा प्राथमिकतामा छ । विकासका सबै समस्या बजारले हल नगर्ने रहेछ भन्ने बोध पनि भएको छ । नयाँ मुद्दा आएपछि सुधारका क्षेत्रलाई नयाँ प्रकारले हेर्नुपर्ने धारणा आएको छ । त्यसकारण अबको सुधारलाई नयाँ सुधार भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

पहिलो चरणको सुधारसँगै धेरै ऋण लिनुहुँदो रहेनछ, बजेट घाटा बनाउनुहुँदो रहेनछ, वित्तीय क्षेत्रलाई धेरै नियमन पनि गर्नुहुँदो रहेनछ, बजारलाई मूल्यमा आधारित निर्णय हुन दिनुपर्दो रहेछ, न्यूनतम सेवाका लागि सरकारले नै मात्र अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन रहेछ भन्ने एजेन्डा पहिलो चरणमा स्थापित भएको हो । तर, त्यसले ल्याएका विसंगति विषयमा चाँडै सोच्नुपर्छ भन्ने महसुस विश्वव्यापी रूपमै भएको छ । विश्वव्यापी सुधार र विकासका नाइके संस्थाहरूले समेत अब रणनीति परिवर्तन गरेका छन् । उनीहरूले पनि गरिबी निवारण रणनीति भन्न थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतले पनि रणनीति परिवर्तन गरेका छन् ।

उदारीकरण र सुधारको अवस्था

नेपालका सन्दर्भमा हामीले गरेको सुधारको पर्याप्त समीक्षा भएको छ । उदारीकरणले केही क्षेत्रमा राम्रो भएको छ । केही क्षेत्रमा मिश्रित अवस्था छ । केही क्षेत्रमा भने अप्ठेरो र नराम्रो पनि भएको छ । केही क्षेत्रमा विसंगति पनि निम्त्यायौँ । विश्वव्यापी रूपमा समावेशिता, समानताको विषय उठान भइरहँदा नेपालमा सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व सुरू भएको थियो ।

हामीले नै सन् १९९८ को मानव विकास प्रतिवेदनमा राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समावेशिता, समानताको विषयसँगै सुधार र पुनःअभिमुखीकरणको आवश्यकता उठान गरेका थियौँ । त्यो प्रतिवेदनमा मेरो पनि सहभागिता थियो । त्यतिबेला बजारसँग सम्बद्ध सुधार मात्र भइरहँदा हाम्रा मुद्दाको सम्बोधन हुनेवाला थिएन । बजार नीतिले समावेशिता खोज्दैन, प्रतिस्पर्धा र कुशलता खोज्छ । प्रतिस्पर्धामा जो उत्कृष्ट हुन्छ, उसैले व्यवसाय कब्जा गर्ने हो । तर, जबसम्म मान्छेहरु समान क्षमताका हुँदैनन्, त्यो बेलासम्म प्रतिस्पर्धा वा कुशलताको कुरा मात्र लागू हुँदैन । असमानता भइरहेका बेला हामीले प्रतिस्पर्धा मात्रै खोजिरहेकाले पूर्ण स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र राम्रो हुन सकेन ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरु, जसको एउटाले प्रयोग गर्दा अर्कोले पनि त्यसको प्रयोग गर्ने अवसर पाउँछ, त्यस्ता वस्तु र सेवाहरु बजारबाट मात्र पूरा गराउन खोज्यो भने त्यो प्राप्ति हुन सक्दैन । पछिल्लो उदाहरण लोककल्याण, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो । यसले बजारलाई पूरै छाड्ने होइन, सार्वजनिक वस्तु र सेवाहरूको सर्वसुलभ पहुँचका लागि राज्यको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने देखायो । रक्षा, नागरिक सुरक्षाभन्दा अलि धेरै थप क्षेत्रमा पनि सरकारको दायित्व हुनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले सबै गर्छ भन्ने होइन, बलियो निजी क्षेत्र पनि चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने क्षेत्रमा सरकार संलग्न हुनुहुँदैन, तर सरकार आफ्ना आधारभूत भूमिका र दायित्वबाट पन्छिन पनि मिल्दैन । कतिपय क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ तर, सरकारले व्यापार गर्नु जरूरी हुँदैन भन्ने धारणासँगै आर्थिक सुधारको खाकामा पनि परिवर्तन हुन थालेको हो ।

सन् १९९० को दशकमा उदारीकरण र निजीकरणमा जोड दिने निकायहरूका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । २०५९ राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत केन्द्रीय बैंक र सरकारी क्षेत्रका सार्वजनिक नीति निर्माणमा संलग्न छु । पछिल्लो समय दातृ उदारीकरण निजीकरणको अधिक दबाब दिन छाडेका छन् ।

हामीले वित्तीय क्षेत्रको सुधार पहिलो चरणमै धेरै गरिसकेका छौं । अलि अलि सुदृढीकरणको काम गर्न बाँकी छ । तर, सार्वजनिक वित्तीय सुधारमा अलि बढी नै जोड गर्नुपरेको छ । त्यसमा पनि प्रमुख कुरा सार्वजनिक खर्चतर्फको सुधार गर्न खोजिएको हो । हामीले खर्चलाई प्राथमिकता दिने, परिणामसँग जोड़ने, नतिजा खोज्ने, आन्तरिक राजस्वका लागि आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकर प्रणलीलाई बलियो बनाउने बाटोमा जान खोजिएको छ । यसमा केही काम भएका छन्, धेरै काम गर्न बाँकी छ । म अर्थमन्त्री भएका बेला सुधारका केही प्रयास पनि अघि सारेको थिएँ । मुख्यगरी स्रोतको प्रतिफल वृद्धि गर्ने, निर्णयलाई उत्तरदायी बनाउनेलगायत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याइएको छ । हरेक कसरी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, समावेशिता सन्तुलन राख्ने, संघीयता र प्रादेशिक सन्तुलनका विषय सम्बोधन गरोस् भन्ने तहमा हामी अघि बढेका हौं ।

त्यस्तै नयाँ विदेशी सहायता नीति पनि विश्वव्यापी मान्यताअनुरूपको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको काम गर्न खोजेका छौं । यसको प्रभावकारिता हेरेर मुलुकको प्राथमिकताअनुसार सहायता लिने र त्यसका आधारमा परिणाम ल्याउने प्रक्रिया नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्नेछ । हामी अहिले वैदेशिक ऋणको दुस्चक्रमा फसिसकेका छैनौं तर सहायता तथा ऋणको प्रशासनिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने अनुपात बढी नै छ । मुख्यगरी परामर्श तथा अन्य शीर्षकमा हुने खर्च धेरै वा लागत महँगो छ । आन्तरिक ऋणलाई योजनासँग आबद्ध गर्ने कार्य पनि गरियो ।

बाय सहयोगका सन्दर्भमा त्यसको शुरूदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा हामीले कति उपस्थिति जनाउन सक्यौं भन्ने पनि आउँछ । हामी कमजोर रुपमा प्रस्तुत भयौं भने दाताले भनेकै मान्नुपर्छ, बलियो भयौं भने हामीले भनेअनुसार हुने हो । एउटा उदाहरण वित्तीय क्षेत्रको सुधार आयोजना हो । मैले आत्मविश्वास साथ यो यो काम गर्न सकिन्छ भने गरौं नभए हुन्न भनेपछि दाताहले स्वीकारे । अहिले त्यही सुधारको चौथो, पाँचौं चरण चलिरहेको छ । तर दातृ निकायमार्फत सुरु गरिएका अन्य कतिपय सुधार पहिलो चरणबाटै अघि बढ्न सकेनन् । किनभने, हामीले स्वामित्व लिएनौ । त्यसकारण ऋण लिनेदेखि खर्च गर्नसम्मको चमा हामीले सुधार गर्न आवश्यक छ ।

यसबाहेक हाम्रा मुद्दामा हाम्रो अनुकूलताकै सुधार हुनुपर्छ । अरुले तयार पारिदिएको सुधारको फर्म्याटमा काम गरेर मुलुकलाई कही पुर्याउँदैन । हाम्रा उद्देश्य राज्य सञ्चालन प्रणाली जनताको जीवनशैली, पर्यावरणीय परिस्थिति अरु देशको तुलनामा फरक छन् । यस्तो अवस्थामा अरुले जे भनिदिन्छन्, त्यही सुधार गरेर राम्रो हुँदैन ।

नेपाल अनुकूलको सुधार आजको आवश्यकता

आम्रो संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कतिपय दातृ निकायका कार्यक्रमले चिन्दैनन् । सहायता दिनेले आफ्ना गतिविधिलाई आफने नीतिअनुसार निरन्तरता दिऊ भन्ने मात्रै सोच राख्दछन् । हाम्रा लागि उत्पादन, वितरण र लाभको बाँडफाँटसम्म अनेको परिवर्तन गर्नुछ । त्यसका लागि हाम्रो सार्वजनिक निकाय बलियो आनी शक्तिशाली बन्नुपर्छ । अहिलेका अर्थमन्त्री, भोलिका अर्थमन्त्री आजका योजनाविद, भोलिका योजनाविद्, आजका वामपन्थी राजनीति गर्नेहरूको चुनौती हेरौं ।

बजारकेन्द्रित सुधार नगरी पनि नहुने, पुँजीवादी विश्वसँगको सहकार्य पनि कायम राख्नुपर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण नगरी पनि नहुने खालको चुनौती झेल्नुछ । अर्कोतर्फ खुला बजार अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा सहभागी हुने विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुने, बिमस्टेक सदस्य हुने, साफ्टाको सदस्य हुने, खुला व्यापार गर्ने अनि स्वाधीन वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि भन्नुपर्ने ? यो विरोधाभाषको पुनः परिभाषित गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने धेरै क्षेत्रमा । जस्तो, हामीले यो–यो उत्पादनमा छ आत्मनिर्भर हुने भनेर बजेटमा भनेका छौं । त्यो वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन के–केमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि संस्थागत सुधार गरेर आउनुपर्छ । जस्तै, औद्योगिक संरक्षण, श्रम बजार र वातावरणमा सुधार विद्युत् उपलब्धतामा सुधार, लगानी वातावरणमा अझै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रतिस्पर्धी पनि हुनु छ । त्यसका आधारमा निर्यात बढाएर औद्योगिकीकरणको गति अघि बढाउनुर्छ । त्यस्तै, विकास न्यायिक र समावेशी पनि हुनु छ । सामाजिक सुरक्षाका सबै प्रावधान गर्नुछ । श्रम बजारलाई संरक्षण पनि गर्नु छ । उत्पादक शक्तिको विकाससँगै वितरणलाई समन्यायिक तुल्याउनु छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकाससँगै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको जगमा समाजवादमा जानु छ । तर, नियन्त्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने अवस्था पनि छैन । खुला अर्थतन्त्रभित्रको समाजवादको निर्माण चरण नियन्त्रित आर्थिक प्रणालीको समाजवाद निर्माणभन्दा फरक हुन्छ । समग्रमा हाम्रो आर्थिक सुधारको यात्रा फरक मात्र होइन, कठिन पनि छ । अन्य देशहरुका सुधारलाई हुबहु लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण हामीले अब हाम्रा सुधारलाई हाम्रै राष्ट्रिय उद्देश्यसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।

त्यसमा अब पछिल्लो समय जोडतोडका साथ उठान भइरहेको विषय आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका मौलिक हकको ग्यारेन्टी र त्यसमा पनि अहिले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हो । कोभिडपछि निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवाले नागरिकलाई केही पनि गर्दो रहेनछ, समस्यामा हेर्दो रहेनछ भन्ने देखाइसकेको छ । त्यही भएर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा बलियो हुनुपर्छ भनेर सुधारका कार्यक्रमलाई नयाँ प्रकारले नै सोच्नुपर्छ । अर्थात्, यो भने स्वास्थ्य क्षेत्रका रणनीति, नियमनकारी प्रणाली, नीति नियममाथिको सुधार हो यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी उत्तरदायी बनाउने ?, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई कति प्रभावकारी बनाउने ?, त्यसमा लगानी कसरी गर्ने भन्ने हो ? नागरिक स्वास्थ्यलाई प्रणालीमार्फत सुविधा दिन सकिन्छ कि ? कर प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न नसक्ने हो भने बिमा प्रणालीमा के थप सुधार ल्याउनुपर्छ रु यी अहिले बहसका विषय छन् । खासगरी पब्लिक हेल्थका कुरामा राज्यले सुधार गर्नुपर्ने धेरै छन् । सरकारले कोरोना बिमा गरिदिने भन्यो । तर, निजी क्षेत्रले त्यसको दायित्व निर्वाह गर्न सकेन । यस्ता कुराले सरकारको छविमा आँच आउँछ । यहाँ निजी क्षेत्रलाई छाडेर हुँदैन, सरकारकै भूमिका आउँछ भन्ने प्रस्ट भयो ।

सरकारको भूमिका शिक्षा, सीप र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा पनि आवश्यक छ । रोजगारीउन्मुख प्राविधिक शिक्षालाई पनि जोड दिनुपर्नेछ । आउँदो पुस्ताका लागिसमेत सोचेर हाम्रो शिक्षालाई विकास गर्नु छ । यो सुधार पनि मौलिक प्रकारकै हुनुपर्नेछ ।

सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट