वृहत शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष, दलहरू आआफ्नै अडानमा, कसले के भने ?

काठमाडौँ, ५ मंसिर । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको छ । शान्ति सम्झौता भएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अधुरै रहेका छन् ।

मंसिर ५ गते सम्झौता भएको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि शर्मा वलीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका सवालमा माफी दिन नहुने धारणा राखेका छन् ।

उनले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई चुनौती पनि दिएको बुझ्न सकिन्छ । अहिले तत्कालीन बिद्रोही माओवादी र सत्तापक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धन सरकार छ ।

तत्कालीन बिद्रोही नेता प्रचण्डले पनि प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियामा बाँकी काम सम्पन्न गर्न जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागी सरकार मात्र नभएर सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने प्रचण्डको राय छ । शान्ति प्रक्रियाका बाकी काम सम्पन्न गर्न सबैलाई सहयोग गर्न पनि प्रचण्डले अपिल गरेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पुगेको अवसर पारेर नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रिय संयोजक रवि किरण हमालले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार लगाएत मुख्य राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

सेना समायोजन र नयाँ संविधान निर्माण गरिएपनि संक्रमणकालिन न्यायको विषयलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो । ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने’ प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

५ मंसिर २०६३ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।

तर, अहिलेसम्म यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले ५ मंसिरलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदै छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेपनि मुख्य राजनैतिक दलहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण संक्रमणकालिन न्यायको उचित ब्यबस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।