कानुनको अपव्याख्या गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलियो : एमाले

काठमाडौं, १ साउन । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले संविधानमा भएको व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरेको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ ।

संविधानमा व्यवस्था गरिएको विद्यमान व्यवस्थाको अपव्याख्या गरी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको भन्दै एमालेले फैसलाप्रति असहमति प्रकट गरेको हो । आज शुक्रबार ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यालयमा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकले दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई अलोकतान्त्रिक भन्दै संविधानको अपव्याख्या भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहीत रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरूमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो,’ एमालले भनेको छ, ‘तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।’

२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनामाथि ठेस पुर्याएको एमालेको भनाइ छ । फैसलाले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थावनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको एमालेको ठहर छ ।

पार्टी स्थायी कमिटी बैठकपछि बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ ।’

आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना भएको बताउँदै एमालेले विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराका आधारमा होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिएको पनि स्मरण गरेको छ ।

‘निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रूपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थावनामाथिकै प्रहार हो,’ एमालेले फैसलाप्रति असहमति प्रकट गर्दै भनेको छ ।

एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले नगरेको भन्दै निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको बैठकको निष्कर्ष छ । राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरू र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भएको उल्लेख गर्दै एमालेले भनेको छ, ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर, सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह्रास ल्याएको छ ।’

दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको एमालेले बताएको छ । पछिल्लो फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा–एमाले गम्भीर र चिन्तित भएको पनि बताइएको छ । नेकपा (एमाले) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का रहेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यद्यपि, फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट रहेको बताइएको छ । त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको र फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरूबारे बहस सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।