विश्वासको मत पहिला कि मन्त्रिपरिषद् विस्तार ?

काठमाडौं, १ साउन । बहुमत जुट्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै विश्वासको मत लिन चाहेका छन् । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग बुधबार भएको भेट सकारात्मक बनेपछि देउवाको प्राथमिकता विश्वासको मत लिने विषय परेको हो ।

पाँच राजनीतिक दल आबद्ध गठबन्धनको बिहीबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकमा विश्वासको मत पहिला लिने कि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सबै विषयमा छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार, विश्वासको मत, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान, बाढीपहिरोलगायतका विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भयो,’ उनले भने, ‘पहिला मन्त्रिपरिषद् विस्तार कि विश्वासको मत भन्नेमा निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं ।’

एमालेको नेपाल पक्षले विश्वासको मत दिए सरकार र प्रतिनिधिसभा सहजै जोगिन्छ । उसले विश्वासको मत नदिए प्रतिनिधिसभा विघटन हुने जोखिम हुन्छ । वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिनिधिसभा जोगाउन आफ्नो समूहले विश्वासको मत दिने बताए पनि सरकारमै सहभागिता हुने विषयमा निर्णय लिइसकेका छैनन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहार र कार्यशैली हेरेर सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने तय हुने नेपालको भनाइ छ । त्यसका लागि केही समय पर्खन उनले देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

एमालेभित्र अघि बढेको एकता प्रक्रिया भत्किए पार्टी विभाजनसम्मको परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै नेपालले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग विभिन्न कोणबाट छलफल गर्दै आएका छन् । देउवा बुधबार र दाहालले बिहीबार नेपालकै निवास कोटेश्वर पुगेर कुराकानी गरेका थिए । नेपालसँगको भेटपछि दाहालले जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकता गर्न नचाहे विभाजनको बाटो लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्ने भन्दै त्यसका लागि कानुनी सहजता मिलाउने विषयमा पनि नेपालले छलफल अघि बढाएका छन् । देउवासँगको भेटपछि नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने र गठबन्धनबाट अलग भइनसकेको धारणा राखेका थिए । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।