काठमाडौं, २७ असार । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दल नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोलीले गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नदिई नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको निरीक्षण गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी मामिला संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो निरीक्षणप्रति संघीय अधिकारीहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाही, सत्ता साझेदार कांग्रेसका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाही, प्रदेश सरकारकी पूर्वमन्त्री विमला केसीलगायत सम्मिलित टोलीले शनिबार हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ सँग जोडिएका नेपाल–चीन सीमा छुट्याउने ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको हो । ५ (१), ६ (१), ७ (१), ८ (१), ९ (१) र १२ नम्बरका अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ अनुगमन गरेर उनीहरू फर्किएका हुन् ।
हेलिकप्टरबाट सिमकोट हुँदै हिल्सा पुगेको मुख्यमन्त्रीको टोलीले त्यस क्षेत्रमा रहेका दुइटा सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो । त्यहाँबाट अनुगमन टोली हेलिकप्टरमै अर्को सीमा क्षेत्र टुलिङ पुगेको थियो । त्यसपश्चात् उनीहरूले लाप्चास्थित १२ नम्बर सीमास्तम्भ निरीक्षण गरेका थिए । केहीबेर मानसरोवरको अवलोकन गरेर नाम्खाको टाकुलेनजिकै पर्ने ११ नम्बर सीमास्तम्भको आकाशबाटै अवलोकन गरेका थिए ।
कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि यही क्षेत्रको वडा नम्बर ६ स्थित लिमीमा पर्ने ११ नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै आएका छन् । शनिबार निरीक्षण गरेर फर्किएपछि उनले चीनबाट लिमीको नेपाली भूभाग मिचिएको विषय पुनः दोहोर्याए । तर, संघीय सरकारले त्यस क्षेत्रमा चीनबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण नभएको यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ ।
उक्त निरीक्षणबारे गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी नभएको दुवै मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिए । त्यस टोलीमा रहेका हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दशरथ राईले मौखिक रूपमा मात्रै यसबारे गृहलाई बताएको तर प्रदेश सरकारबाट कुनै औपचारिक जानकारी वा पूर्वसूचना नआएको स्रोतको भनाइ छ । ‘मुख्यमन्त्रीको टोली सीमा अनुगमनमा जानुअघि र गएपछि पनि कुनै जानकारी आएको छैन,’ आश्चर्य प्रकट गर्दै परराष्ट्र स्रोतले भन्यो ।
संविधानको अनुसूची ५ को ७ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा’ सम्बन्धी मामिलालाई संघीय सरकारको एकल अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुरूप सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) लाई सीमा सुरक्षा र नियमित अनुगमन/नियमन गर्ने जिम्मा दिइएको छ भने छिमेकी मुलुकका समकक्षीसँग समन्वय गर्ने अधिकारीका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएको छ । कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ ।
प्रतिक्रिया