काठमाडौं, १८ असार । वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको अवस्थामा पनि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहसमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनापछि जसरी सरकार बन्न सकेन, यसपटक पनि त्यस्तै राजनीतिक परिस्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था छ,’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज शुक्रबारको बहसमा उनले भने । राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे पनि संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को सरकार बने पनि धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले दलहरूबीच आपसी द्वन्द्वको अवस्था रहेको समेत औंल्याएका छन् ।
संसद्मा सभामुख, राजनीतिक दलहरू, सरकार फरक–फरक दिशातिर फर्किएकाले वर्तमान संसद्ले निकास दिने अवस्था नरहेको उनको तर्क छ ।
प्रतिक्रिया