राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई बुझायो कारणसहितको पत्र

काठमाडौँ, ३ असार । राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवासले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।

कार्यालयले बिहीबार अदालतलाई जवाफ पठाउँदै संविधान बमोजिम गरेको कार्यको अदालतबाट बदर हुन नसक्ने जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफमा अदालतबाट शेरबहादुर देउवालाई ‘प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु’ भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन जवाफमा भनिएको छ, ‘यस्तो माग गर्नु आफैंमा संविधान विपरीतको विषय हो भन्ने स्पष्ट छ ।’

संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति कार्यालयले सो रिटको खोजीको माग पनि गरेको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले भनेको छ, ‘संविधानको धारा–७६ को उपधारा (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’