
काठमाडौं, ३० जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि आजबाट सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासमा रिटको पेसी तोकिएको छ । संवैधानिक प्रावधानविपरीत सरकार पुनर्गठन गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै बिहीबार अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९९० मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट दर्ता गरिएको थियो ।















प्रतिक्रिया