संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्न उठाउने ‘अवाञ्छित’ तत्वहरूलाई जवाफ

शिव अर्याल, अधिवक्ता

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत तोकेर संसद बिघटनको घोषणा गरेपछि विपक्षी गठबन्धन पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

जब प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत हासिल गर्न असफल हुनासाथ हौसिएका विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू तुरून्ता–तुरून्तै संविधानको धाराको ७६ उपधारा (२) को सरकार निर्माणको लागि आब्हान गर्न वक्तव्य जारी गरि राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए । मानौं यस्तो लाग्दथ्यो उनीहरू ७६ (२) को सरकार निर्माणगर्न तयारी अवस्थामा छन् तर, ३ दिनको समयावधि दिएर राष्ट्रपति बाट ७६ (२) कोसरकार निर्माण गर्न आब्ह्वान गरेपछि उनीहरूको हालत छर्लङ्ग देखियो ।

अन्ततः ७६ (३) को सरकार निर्माण हुने अवस्था आयो र अहिले प्रधानमन्त्रीले यथास्थितिमा विश्वासको मतको अर्थ नरहेको जिकिर गर्दै संविधानको धारा ७६ (५)को सरकार निर्माण गर्ने ढोका खोलेपछि पुनः एमालेका २६ सांसद समेत जसपा, माओवादी र कांग्रेसका गरी जम्मा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न शीतलनिवास पुगेका थिए ।

बिडम्बना त यो हो की एकातिर शुरूदेखि नै राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक देख्ने तर, राष्ट्रपतिले आह्वान गरे कै समयसीमाभित्रै फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउँभन्दै हस्ताक्षर बुझाउने ? यदि यो कदम असंवैधानिक ठहर थियो भने सिधै अदालत जाने हिम्मत किन गरिएन ? मौका मिले प्रधानमन्त्री पो भै हालिन्छ कि भन्ने यो सोँच सत्ताको लालची कच्चा खेलभन्दा अरू केही हुन सक्दैन ।

विपक्षी गठबन्धनलाई कानूनी सल्लाह दिने कानूनविदहरू कस्तो कानूनी ब्याख्याको आधारमा यस्तो सल्लाह सुझाएका होलान् । संविधानको धारा ७६ (५) लाई पनि निर्दलीय धाराको रूपमा ब्याख्या गरी सम्पूर्ण सांसदहरू स्वतन्त्र हैसियतमा रहेको गलत र निर्दलीय ब्याख्या गर्ने कानूनविदहरू एमालेको संसदीय दलको मर्यादा र ह्वीप उल्लंघन गर्ने २६ सासदहरूको कानूनी र राजनीतिक हैसियतको संरक्षण कसरी गर्ने आधार देखिरहेका थिए ।

संसदीय दलले कार्यवाही गरेको छिनभरमा सांसद पद नरहने कानूनी प्रावधानलाई कानूनी सल्लाहकारका बौद्धिकताले किन देख्न सकेनन् । आखिर आफ्नो मागदाबी ठहर नभै संविधानको ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित अधिकारको प्रयोगद्वारा संसद बिघटन भएपछि फेरि अदालतमा जाने निर्णय गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको लागि माग दाबी गर्न जाँदा संकलन गरिएका १४९ सांसदको हस्ताक्षर अदालतसम्म आइपुग्दा १४६ मा सीमित हुन पुग्यो । स्वभाबिक रूपमा १४९ सांसदहरू किन अदालतमा सनाखत गर्न गएनन् ? एकातिर १४९ सांसदले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन देखाउने तर, सोही प्रयोजनको लागि अदालतमा अनुपस्थित देखिनुले सिधै कीर्ते काम गरेको पुष्टि हुँदैन र ?

अहिले तिनै विद्वान कानूनविदहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अदालतलाई प्रभावित तुल्याउने अर्को कसरतमा लागेको देखिन्छ । सम्मानित अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू सम्मानित हुनुहुन्छ । हरेक न्यायाधीशहरू योग्यता र संवैधानिक र कानूनी प्रकृयाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुनुभएको होला । सबै न्यायाधीशहरूको न्याय निरूपणमा समान हैसियत र दायित्व हुन्छ ।

यस्तो वास्तविकता बुझ्दाबुझ्दै पनि संवैधानिक बेञ्चमा तोकिनु भएका न्यायाधीशहरू उपर अबाञ्छित प्रश्न उठाउने कार्य पुनः शुरू भएको छ । बिगतमा पनि अनावश्यक तर्क गरेर संवैधानिक इजलासलाई प्रभावित गराउने काम भएकै हो । त्यस बेला सर्वोच्चको मौनताले गर्दा पुनः अहिले पनि यो प्रवृत्तिले टाउको उठाउन कोशिस गरेको कुरा आम कानूनको विषयमा चासो राख्नेहरूको बीचमा चर्चा र चासोको रूपमा हेरिँदैछ ।

यदि संवैधानिक इजलासमा तोकिनु भएका न्यायाधीशहरू यथावत रहनु भएमा विद्वान कानूनविदज्यूहरू आफ्नो बहस प्रक्रियामा जानु हुन्छ कि हुन्न ? अमूक न्यायाधीश संवैधानिक ईजलासमा रहुन हुन्न भन्न मिल्छ ? यदि यसरी न्यायाधीशज्यूहरूको योग्यता र क्षमतामा प्रश्न उठाउन विद्यमान कुन कानूनले छुट दिएको छ ? होइन भने कानूनको ब्याख्याको लागि अदालतमा बहस गर्ने कानूनका विद्वानहरूले राजनैतिक भाषण गरे जस्तो गैर जिम्मेवार ढंगले छताछुल्ल बोल्दै हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यति मात्र होइन जबजब सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक प्रश्नहरूको बारेमा मुद्धाहरू बिचाराधीन हुन्छन् तब न्यायालयलाई बिभिन्न किसिमले प्रभावित पार्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू समेतलाई उक्साइन्छ ।

वक्तव्यवाजीको अत्यन्त तल्लोस्तरको मर्यादाहीन कार्य गर्न प्रेरित गरिन्छ । यस प्रकार कुनै अमूक राजनैतिक समूहको उक्साहटमा न्यायमूर्तिहरू नै वक्तव्यवाजीमा उत्रनुलाई किमार्थ शोभनीय कार्य मान्न सकिदैन । यो कार्य सर्वथा स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको अनास्था हो । यसप्रकारका अबाञ्छित क्रियाकलाप अबिलम्ब रोकिनु पर्दछ । अन्यथा थोरै भएपनि अहिलेसम्म बचेको अदालतप्रतिको आस्था, भरोसा र सम्मान समाप्त हुनेछ ।