काठमाडौं, १४ जेठ । निषेधाज्ञाका बेला होम डेलिभरी सेवामा रोक लगाएको सरकारले निजी क्षेत्रका सीमित सेवा प्रदायकलाई भने सेवा सञ्चालनको सुविधा दिएको छ ।
शुक्रबारदेखि एक साता खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले निषेधाज्ञाको अवधिमा खाद्यान्न अभाव भए नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट मोबाइल गाडीमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ ।
सरकारी निकायमार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको भनिए पनि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले निजी कम्पनीमार्फत होम डेलिभरीको व्यवस्था मिलाएको हो । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले जारी गरेको सूचनाअनुसार चक्रपथभित्र कम्पनीले नै डेलिभरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै उपत्यकाभर सस्तोडिल डटकम र उपत्यकाबाहिर मुकुन्डो डटकमले होम डेलिभरी गर्ने कम्पनीको सूचनामा उल्लेख छ । सरकारी कम्पनीले होम डेलिभरी सेवा दिने भनिएको भए पनि धेरैले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रशासनले सर्वसाधारणका लागि विश्वसनीय वितरण प्रणाली भने स्थापना गर्न सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार खाद्यान्न आवश्यक परे सर्वसाधारणले यी दुई संस्थामा फोन गरेर अर्डर गर्न सक्छन् । सरकारको यो निर्णयले निम्न वर्गलाई भने राहत मिल्ने देखिँदैन । निजी कम्पनीलाई बन्देज गरेर सरकारी कम्पनीबाट सबै क्षेत्रमा बिक्रीवितरण सम्भव नहुने जानकारहरू बताउँछन् । निम्न वर्गका लागि नजिकै खाद्य पसल खुला हुन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘खाद्यान्न पसल बन्द गर्ने निर्णयको विरोध भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरेको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले कम्तीमा २ हजार रुपैयाँको अर्डर गर्नुपर्ने भनेको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘श्रमिक र ज्यालादारी कामदारको हकमा यो कसरी सम्भव हुन्छ ? यो निर्णयले गरिब जनताले कसरी राहत पाउँछन् ? दसैंतिहारका बेला खुल्ने सहुलियत पसलबाट गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेका यी संस्थानले अहिले कसरी सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् ? कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया