काठमाडौं, १० जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त बाबुआमाका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा दलहरूको विवादका कारण लामो समयदेखि नागरिकता ऐनसम्बन्धी संशोधन विधेयक विचाराधीन थियो । त्यति बेला विधेयक पारित गर्न ध्यान नदिइएकामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दुई दिन नबित्दै नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा सम्बोधन गर्न भन्दै अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत बिहीबार नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सिफारिस गरिएका कोभिड संकट व्यवस्थापन र शपथसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट तत्कालै जारी गरिएका थिए । प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकलाई छलेर ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने आइतबार मात्रै प्रमाणीकरण गरिएको हो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता प्रमाणपत्र भएका बाबुआमाका र बाबुको ठेगाना नखुलेका सन्तानले वंशजका आधारमा सरल बाटोबाट नागरिकता पाउनेछन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालका अनुसार वंशज बाबुका नामबाट सन्तानले तीन पुस्ता खुलाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने गरेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले भने यसरी नागरिकता पाउँदैन थिए । संविधान जारी भएपछि नागरिकतासम्बन्धी अद्यावधिक कानुन बन्न सकेको छैन । दाहालका अनुसार कानुन नबनेका कारण आमाका नामबाट पनि सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सहज थिएन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानुन नबनेको कारण देखाएर आमाका नामबाट नागरिकता लिन आउनेलाई फर्काइदिने गरेको छ । अदालतबाट आदेश लिएर आउनेले भने वंशज नागरिकता वाहक नेपाली आमाका नामबाट वंशजकै नागरिकता लिने गरेका छन् ।
अध्यादेशमा के छ ?
अध्यादेशमा २०७२ असोज ३ अघि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई १६ वर्ष पुगेपछि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइने उल्लेख छ । यस्तो नागरिकता दिँदा आमा र बाबु दुवैको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै नेपाली नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेका सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिइनेछ । त्यसका लागि आमाले श्रीमान् र नागरिकता पाउने व्यक्तिले बाबुको ठेगान नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । त्यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिका बाबु विदेशी रहेको ठहरे र स्वघोषणा गरी विदेशी नागरिकता लिन नचाहे त्यस व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । स्वघोषणा गलत ठहरे आमा र नागरिकता लिने व्यक्ति दुवैलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान पनि समेटिएको छ । बाबु विदेशी रहेको पुष्टि भएर पनि वंशजकै नागरिकता लिएको पाइए आमा र नागरिकता लिने सन्तानलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
अध्यादेश ल्याउन सरकारसँग लामो छलफल र वार्तामा बसेका जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा निवर्तमान सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण अध्यादेशले नागरिकताविहीन करिब ६ लाख मधेसीको अधिकार सुरक्षित गरेको बताए । ‘बाबुआमा नेपाली नागरिक, सन्तान नागरिकविहीनको अवस्था थियो । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अधिकारबाट बालिग उमेर पुगेका करिब ६ लाख मधेसी वञ्चित थिए, अध्यादेशबाट उनीहरूको संवैधानिक अधिकार सुरक्षित भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ भने त्यसको विरोध गर्नुको औचित्य नै छैन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले पनि देशमै राज्यविहीन र अनागरिक जीवन बाँचिरहेकाका लागि अध्यादेशले नागरिकता सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिन् । ‘खासगरी बाबुको ठेगान नभएका, वैदेशिक रोजगारीमा गएर उतै गर्भ बोकेर आएका महिलाका सन्तान बढी देखिन्छन्, विदेशीसँग विवाह गरेर यतै बसेका महिलाका सन्तान पनि अनागरिक छन्, त्यस्ता सन्तानलाई आमाका नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिनु सकारात्मक छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यो कार्यान्वयनमा पनि त्यत्तिकै सहज हुनुपर्यो ।’
विधेयक तीन वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ३ वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन थियो । २०७५ साउन २२ मा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ मा प्रतिनिधिसभामै पठाइयो ।
समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाइएको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत (विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्याएपछि नागरिकता दिने) नागरिकतामा कांग्रेस र जसपा एक ठाउँमा उभिएका थिए । तत्कालीन नेकपाका सांसद ७ वर्षपछि मात्रै त्यस्ता व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा उभिए । तर कांग्रेस र जसपा विवाह गरेर आएकी बुहारीले विदेशी नागरिकता परित्याग गरे तत्काल प्रक्रिया पुर्याएर दिनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा अडिए । तर समितिबाट बहुमत सांसदले ७ वर्षकै प्रावधान समेटेर प्रतिवेदन तयार पारे । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता र वंशजका केही प्रावधानमा तत्कालीन नेकपा (हाल एमाले र माओवादी केन्द्र) ले कडा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सकेको थिएन । वैवाहिक अंगीकृतको हकमा अध्यादेश बोलेको छैन । कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया