
-एसपी उप्रेती
सन् २०१९ को अन्त्यदेखि सुरु भएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) ले अहिले पुनः विश्वलाई आक्रान्त बनाएको छ ।
अझ नयाँ भेरियन्टसहित फैलिएको यो भयावहले नेपाललाई थप शिथिल बनाउनेमा लगभग शंकै छैन ।
यस्तो बेलामा हामी सबैले स्वास्थ्य सुरक्षाका आवश्यक मापदण्डलाई अति अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुको कुनै विकल्प छैन । यो विश्वास छ कि सबैले कम्तीमा आफ्नो लागि र आफ्नाको लागि यी उपायहरु अवलम्बन गरिरहनु भएको छ ।
एक वर्ष अघि सरकारलाई धेरै वुद्धिजीवि लगायतहरुले लकडाउन गर्न दवाव दिएका थिए । सबैलाई याद भएकै कुरा हो । एसईई हुनै लागेको थियो । कक्षा ११/१२ को परीक्षा पनि सम्मुख नै थिए । त्यस्तै, विश्वविद्यालयस्तरका परीक्षाहरु पनि कुनै लेवलका चल्दै थिए त कुनै हुनेवाला थिए ।
त्यस बेलामा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, सामाजिक अभियन्ताहरु, वुद्धिजीविहरु, सत्तारुढ तथा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु आदिले प्रखर रुपमा परीक्षा भन्दा स्वास्थ्य र जीवन ठूलो हो । सरकारले खेलाची गर्दैछ भनेर सामाजिक सञ्जाल भरिएका थिए । निश्चय नै परीक्षा भन्दा निसन्देह जीवन ठूलो हो हिजो पनि आज पनि ।
सरकार किन आलटाल गरिरहेको छ निर्णय लिन ? छ सात महिना होइन, कम्तिमा १ वा बढीमा २ महिना तुरुन्तै लकडाउन हुनुपर्छ । र त्यतिञ्जेलमा कोरोना हट्दैन । विशेषगरी त्यो अवधिसम्ममा विद्यालय र विश्वविद्यालयका सबै परीक्षाको उचित विकल्प निकालिनुपर्छ ।
यो प्रसंग २०७६ साल फागुनको हो । फागुनको सुरुदेखि नै केही विचारहरु आउन थाले । कति विद्धानले नेपालमा कोरोना आउदैन भने । कतिले कोरानाले नेपालमै धेरै नेपालीको ज्यान गइसकेको र सरकारले तथ्य लुकाएको भनेर पनि भन्न भ्याए ।
अहिले सोच्दा लाग्छ सरकार अति नै दवावमा परेकै थियो । तसर्थ नेपालमा खास संक्रमण नभएको समय २०७६ चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरियो । साँच्चै भन्ने हो भने त्यो बेलामा लकडाउन आवश्यक नै थिएन । लाग्छ सरकार पनि तमाम मानिसहरुको विचारबाट प्रभावित भएको थियो ।
बरु त्यो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने, खुला सीमा नाकाहरुमा कडाइ गर्ने, परीक्षण तीव्र पार्ने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने किसिमका खानेकुरा खान प्रोत्साहित गर्ने आदि गरेको भए हुने थियो । एकै पटक घोषणा भएको लकडाउन एक दुई महिना होइन छ सात महिनै गयो । तर दुःख लाग्दो कुरा लकडाउन खुल्यो । संक्रमण बढ्यो । मानिसहरु लकडाउनको समयमा रोग भन्दा धेरै भोकले मरे ।
तीनै मानिसहरु जसले फागुनमै निकै आलोचना गर्दै सरकारलाई लकडाउन गर्न बाध्य बनाए । उनीहरुले नै लकडाउनको तीव्र विरोध गरे । नभन्दै लामो समयको लकडाउन पीडादायी बनिसकेको थियो । सायद त्यही नजिरले होला सरकारले त्यसपछि लकडाउन नगरिने बतायो ।
तर हेर्दाहेर्दै एक वर्ष बित्न नपाउँदै स्थिति झनै नाजुक र भयावह बन्ने देखिएको छ । खोप त आयो तर दुवै डोज खोप लगाएकालाई समेत कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले छोडेन ।
किनकी कोरोना त अब आयो आयो । वर्षौँसम्म रहनेछ । यसको कुनै अन्तिम बिन्दु छैन ।
युरोपलाई तहसनहस पारेको कोरोनाले अहिले भारतलाई नाजुक बनाउँदै छ । उनीहरु तुलनात्मक रुपमा नेपालभन्दा निकै मजबुत संरचना भएका देशहरु हुन् ।
अब अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । जहाँ विद्यार्थीहरु विभिन्न लेवलको परीक्षाको तयारी गरिरहेका छन् । यो विगतका यतिका समयमा पनि सरोकारवाला निकायहरुले न त कुनै परीक्षाको विकल्प निकाल्न सके न त महामारीमा कसरी विद्यार्थीको पढाइलाई नियमितता दिन सकिन्छ भन्नेबारे योजना बनाउन सके ।
यो साह्रै निरीह र सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेको देख्दा विश्वविद्यालयका मामलामा विद्यार्थी आन्दोलन सह्रानिय छ । नत्र भए अहिलेसम्ममा परीक्षाको कुनै न कुनै विकल्प निकाल्न सक्नुपर्थ्यो । किनकी कोरोना त अब आयो आयो । वर्षौँसम्म रहनेछ । यसको कुनै अन्तिम बिन्दु छैन ।
अर्को पीडादायी तथ्य भनेको अब हरेक नेपालीलाई कोरोना लाग्न सक्छ । तसर्थ, सरकारले पनि खोप, पीसीआर परीक्षणमा धेरै खर्च भन्दा हरेक नेपालीको इम्युनिटि पावर बढाउने खानेकुरा खानका लागि सहयोग गर्नुपर्यो । जसले चाहेर पनि त्यस्ता खाना खान सक्दैनन् उनीहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नुपर्यो । यदि त्यसो गरियो भने सकेसम्म संक्रमण हुन्न ।
यद्यपि जे जे गरेपनि अहिले स्थिति खराब नै छ । तसर्थ, सरकार किन आलटाल गरिरहेको छ निर्णय लिन ? छ सात महिना होइन, कम्तिमा १ वा बढीमा २ महिना तुरुन्तै लकडाउन हुनुपर्छ । र त्यतिञ्जेलमा कोरोना हट्दैन ।
विशेषगरी त्यो अवधिसम्ममा विद्यालय र विश्वविद्यालयका सबै परीक्षाको उचित विकल्प निकालिनुपर्छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई अति अनिवार्य बनाइनुपर्छ र सीमा नाकामा कडाइ गरिनुपर्छ ।
त्यसैले, लकडाउन सरकार लम्ब्याउन र कोरोनाको डेटा सार्वजनिक गर्नलाई होइन बल कि आवश्यक रणनीति तय गर्न गरिनुपर्छ । अन्यथा, राज्यले दयनीय अवस्था भोग्नेछ, जुन सबैका लागि अति भारी हुनेछ ।













प्रतिक्रिया