वैदेशिक सहयोग ९ प्रतिशतले बढ्यो, गाउँको विकासका लागि स्थानीयलाई पैसा बाँडिने

काठमाडौँ, १९ चैत । चालु आर्थिक वर्षको चैत दोस्रो सातासम्ममा गत वर्षको तुलनामा झन्डै नौ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता वृद्धि भई रु दुई खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड ७९ लाखको ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् वर्तमानप्रति विकास साझेदारहरु आश्वस्त भएकाले वैदेशिक सहायतामा उल्लेख वृद्धि भएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा भारतबाट एक अर्ब अमेरिकी डलरको सहयोग प्रदान भएको थियो । नेपाल-चीन सम्बन्धको ६०औँ वर्षका अवसरमा चीनले पनि सहायता वृद्धि गरेकाले समग्र सहायतामा ह्वात्तै वृद्धि भएको देखिन्छ ।

प्राप्त सहायतामा रु एक खर्ब १३ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७० हजार अनुदान र रु एक खर्ब २७ अर्ब ८१ करोड ६२ लाख ३० हजार ऋण क्रमशः ४७.०४ प्रतिशत र ५२.९६ प्रतिशत रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विभिन्न २४ वटा आयोजनाका लागि प्राप्त हुने उक्त रकम शिक्षामा रु दुई अर्ब ७८ करोड ९७ लाख अनुदान तथा ऋण प्राप्त भएको छ । सिँचाइमा रु छ अर्ब ७९ करोड ३९ लाख प्रतिबद्धता आएको मन्त्रालयको वैदेशिक आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार बहुक्षेत्रमा रु एक खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड ७० लाख ऋण तथा अनुदान, सुरक्षामा रु ५० करोड ८० लाख अनुदान र ऊर्जामा रु १९ अर्ब पाँच करोड नौ लाख ऋण तथा अनुदानको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थ्यमा रु छ करोड ९० लाख, कृषिमा रु दुई अर्ब ५१ करोड, जलविद्युत् (कावेली)मा रु चार अर्ब ५३ करोड, सहरी विकासका लागि रु पाँच अर्ब ९० करोड ७४ लाख, स्थानीय विकासका लागि रु एक अर्ब ६८ करोड र महिला, बालबालिका तथा सामाज कल्याणका लागि रु ३३ करोड ९० लाख अनुदान प्राप्त भएको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये रु ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २४ हजार वैदेशिक सहायता व्यहोर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैगरी बजेट घाटा पूर्तिका लागि वैदेशिक ऋणबाट रु ४९ खर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार जुटाउने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले पछिल्लो समयमा नेपालमा विकास निर्माणका काम गर्ने वातावरण बन्दै गएकाले पनि सहायता वृद्धि भएको बताउनुभयो । वैदेशिक सहायता वृद्धि भए पनि खर्च क्षमतामा विस्तार हुन नसकेका कारण त्यसको पर्याप्त उपयोग हुन सकेको छैन ।

प्रवक्ता पुडासैनीले भन्नुभयो, “आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्त गर्न नसक्दा र समयमै ठेक्का गर्न नसक्दा खर्च गर्न सकिएन, त्यसले गर्दा सहायताको सदुपयोग हुन सकेको छैन ।” उहाँले आयोजना व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले समस्या आएको बताउनुभयो ।

अर्थशास्त्री प्रा डा विश्वम्भर प्याकुरेलले वैदेशिक सहायता वृद्धिमा बढी उत्साहित हुनुभन्दा पनि सरकारले खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार ल्याउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यले पुँजी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, आठ महिनामा २६ प्रतिशत र बाँकी चार महिनामा ७४ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रचलनले मुद्रास्फीति बढाउँछ ।” रासस